प्रदेश १ को आठौं तथा वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सोमबारदेखि हुँदैछ। सोमबार दिनको दुई बजे सुरु हुने यो अधिवेशनमा प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेट पेश हुनेछ ।

प्रदेशमा असार १ मा बजेट ल्याउने चलन छ । त्यसको १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर, यसपटक सरकारले प्रि–बजेट छलफल छोटो अवधिमै पाँच दिनमा सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा उल्लेखित १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी पाँच दिनमा सिमित गरिएको छ। जसका कारण प्रि–बजेटमाथिको छलफलको समय छोटिएको छ ।

अघिल्लो वर्षपनि प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको विरोधका बाबजुत सत्तापक्ष नेकपाले आर्थिक ऐनमा प्रि–बजेटमाथिको छलफल दुई महिना अघि उल्लेख भएकोमा संसोधन गदै १५ दिनअघिको समय सीमा कायम गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले दोश्रो पटक प्रदेश सभा नभएको समय पारी फेरि दोश्रो पटक अध्यादेश मार्फत ऐन संसोधन गरी पाँच दिन भित्रको समय सीमा तोकेको छ ।

विज्ञापन

कोरोना महामारी कारण देखाउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश १ सरकार विपक्षीहरूको तीव्र दबाबका कारण संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न बाध्य बनेको थियो ।

यसअघि वैशाख ५ मा प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन विपक्षी अवरोधकै बीचमा टुंगिएको थियो । अधिवेशनका आठ वटा बैठकमध्ये मुख्यमन्त्री शेरधन राई अन्तिम बैठकमा मात्रै संसद्मा सहभागी बनेका थिए।सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सुरु गरेपछि प्रदेशका विपक्षी दलहरुले संसद्को बजेट अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्दै सार्वजनिक रुपमा दबाब दिदै आएका थिए ।

सरकारले बजेट अधिवेशन आव्हान गर्न ढिलाई गरेपछि विपक्षीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पनि अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई सम्झाउन आग्रह गरेका थिए । लगत्तै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्वदलीय बैठक राखेर बजेट संसद्बाटै ल्याउने बताएका थिए ।सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रि–बजेटमाथिको छलफल छोट्याएका कारण विपक्षी दलले समय आपत्ति जनाउदै आएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सामान्य संसदीय मूल्य मान्यतामा प्रि–बजेट छलफलमा सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश प्रचलन गर्ने प्रचलनलाई छोट्याएकाले पर्याप्तमात्रामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको समय अपर्याप्त रहेको बताए।

यस्तो अवस्थमा सांसदले उठाएका नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव समेटिन नसकिने र सांसदको सुझावको आधारमा बजेट तर्जुमा हुने अबस्था नभएकाले संसदलाई अवमूल्यन गर्ने गरी बजे ,नीति कार्यक्रमप्रति विपक्षीको सहमत नरहने उनले प्रष्ट पारे । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७८–०७९को बजेट ३३ अर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ।