२२ पुस, बुटवल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले किन ढिलाइ गरिरहेको भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक र बदरभागी हुँदाहुँदै पनि अदालतले ढिलाइ गर्नुले अदालतमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटन अदालती व्यवस्था अनुसार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक र बदरभागी छ भन्ने देखिन्छ,’ प्रेस संगठन रुपन्देहीले तिलोत्तमामा गरेको अन्तरक्रियामा नेता भुसालले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको बर्खिलाप छ, लोकतन्त्र, वामपन्थ, समाजवादविरुद्धको प्रतिगामी र सर्वसत्तावादी कदम हो तर अदालतमा किन ढिलाइ हुँदैछ ?’

संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका आन्दोलनका उपलब्धी रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको भन्दै नेता भुसालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभए देश अस्थिरता र अराजकताको दुस्चक्रमा फस्ने बताए । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले जति ढिलाइ गर्छ मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपमा त्यति बढी क्षति हुने नेता भुसालले औंल्याए । ‘संसद पुनःस्थापना गर्न नसक्ने हो भने संविधान उल्लंघन बढ्छ, संविधानविरोधी सल्बलाउँछन्,’ भुसालले भने, ‘संसद पुनःस्थापना हुंदा मात्रै संविधानको रक्षा हुन्छ र मुलुक सही ट्रयाकमा फर्किन्छ ।’

विज्ञापन

नाकाबन्दीमा ओलीले लिएको अडान र अरु सन्दर्भ गाँसेर संसद विघटनलाई पनि ठीक हो भन्ने पुष्टि गर्ने कोसिस भएको भन्दै भुसालले मिडिया, नागरिक समाज र बुद्धिजिवीले यसलाई चिर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले सत्ताको दुरुपयोग गरी विभिन्न प्रलोभन देखाएर सांसद किनबेचको खेलमा लागेर गणतन्त्रलाई नै विकृत बनाएको आरोप लगाए ।

अन्तरक्रियामा पूर्वसभासद विनोद पहाडी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गिरी, अग्रज पत्रकार बालकृष्ण चापागाई, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरे, नेकपा रुपन्देहीका सचिव निर्मल जीसी, युवा संघका नेता राजु गुरुङ, लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष नरेश केसी, पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सहसचिव कमल रायमाझीले संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको भन्दै पुनःस्थापनाका लागि सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए ।