काठमाडौं। नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा कोभिड–१९ कारण दुई वर्ष बढी समयदेखि भर्चुअल रूपमा पठनपाठन हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय कतिपय ठाउँमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु हुन थालेका छन्।
कोभिड–१९ संक्रिय संक्रमितको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कोभिड संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार सम्बन्धित प्रशासन तथा स्थानीय निकायको अनुमतिमा उपत्यकाका केही शैक्षिक संस्था र उपत्यकाबाहिरका कतिपय शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन सुरु भएको हो।
सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि २०७६ देखि ६ महिना लामो लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। सरकारले पुनः संक्रमित बढेपछि २०७७ देखि निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएको छ। सो समयमा नेपालको सबै विश्वविद्यालय तथा विद्यालयको पठनपाठन भर्चुअल रूपमा मात्र सीमित बनेको छ।
कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले पछिल्लो समय निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै स्मार्ट लकडाउनमा सीमित बनाई कार्यविधि नै जारी गरेपछि भने कतिपय विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सुरु भएको हो।
सीसीएमसीले लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण सामाजिक–आर्थिक गतिशिलता अवरुद्ध हुन गई नागरिकको जीविकोपार्जनमा नै कठिनाइ उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो। सीसीएमसीले पछिल्लोपटक कोभिड–१९ सम्बन्धी अधिकांश निर्णयको अधिकार डीसीएमसी तथा स्थानीय तहलाई दिएको छ।
कार्यविधिमा लकडाउनको प्रकृतिअनुसार स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी खुला गर्ने क्षेत्र, उपक्षेत्र तथा क्रियाकलापलाई कडा लकडाउन (हार्ड लकडाउन), मिश्रित लकडाउन (मिक्स लकडाउन) नरम लकडाउन (सफ्ट लकडाउन), न्यूनतम लकडाउन (मिनिमल लकडाउन) गरेर चार भागमा विभाजन गरेको छ।
जसमा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा कडा लकडाउन भएको ठाउँमा भर्चुअल माध्यममा, मिक्स लकडाउनमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै प्रशासनिक कार्य मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, सफ्ट लकडाउनमा भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन तथा सम्बन्धित कक्षाको कुल क्षमताको ३३ प्रतिशत नबढ्ने गरी आलोपालो समेतको उपयुक्त वैकल्पिक विधि अपनाई भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा डीसीएमसीले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ भने न्यूनतम लकडाउन भएको स्थानमा स्वास्थ्य सुरुक्षा मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक उपस्थितिमा शैक्षणिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सीसीएमसीका प्रवक्ता तथा सहसचिव नुरहरि खतिवडाले सो कार्यविधिको आधार शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न सकिने बताएका छन्। ‘सीसीएमसीले कुनै पनि निर्णय गर्दैन, कार्यविधिका आधार भर्चुअल कि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्ने हो त्यो सम्बन्धित निकायले नै गर्छ,’ उनले राजधानीसँग भने। आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु