१७ फागुन, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको जिकिर गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फैसलामा बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउनै पर्ने उल्लेख भएकाले अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमिल्ने बताएका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आफूहरु पनि के गर्ने हो भन्ने अन्योलमा परेको भन्दै गुरुङले फैसला पुरै हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नु हुँदैन भनेको दावी गरे । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण परमादेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ, बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ’ उनले भने ।

विज्ञापन

गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाको अंश नै पढेर सुनाए ।

‘सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन । चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यो संसदीय दल र जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय पनि हो ।’

यो अंश सर्वोच्चको फैसलाको पृष्ठ ९ मा रहेको भन्दै गुरुङले यही कारण प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक र नैतिक हिसाबले जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाइने बताए । ‘राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाटै भएको छ सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा गर्नुहुन्न’ गुरुङले भने ।

संसद बैठक आह्वान भइसकेको भन्दै गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीे संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने पनि बताए ।