१६ साउन, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी र लकडाउनका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै १४ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम सर्वे) अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगन गर्ने’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, त्यो दिन सरकारले ‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय समेत गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

विज्ञापन

यो निर्णय भएको दुई हप्तापछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारको मासिक खर्चको ५० प्रतिशत पनि आम्दानी नभएकोे हिसाब प्रस्तुत गरे । ३२ जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले लकडाउनका कारण सरकारको मासिक आम्दानी १५ अर्ब र खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा प्रस्तुत हिसाब–किताबलाई मध्यनजर गरेर सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति भने रोकेको छैन । बरु नयाँ–नयाँ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ, त्यो पनि कोभिड–१९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा लड्नुपर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर ।

सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई समेत धज्जी उडाएको छ
एकै दिन १६८१ अस्थायी दरबन्दी

१२ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गर्‍यो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।

त्यसअघि ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै दिन एक हजार ६८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । त्यसदिन सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरियो ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३६७ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत २२३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना भएको छ ।

सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई समेत धज्जी उडाएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत बजेटमा ‘अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु’ भनिएको छ ।

तर, सरकारले खर्च घटाउने होइन, बढाउने काममा जोड दिएको देखिन्छ । बजेट आएको दुई हप्तापछि २८ जेठमा सरकारले डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मोरङ)को नेतृत्व गठित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुचित रुपमा साल लगायतका विभिन्न रुख कटान, मुछान, संकलन र ओसार–पसार गरी वन विनास भएको सन्दर्भमा छानविन गर्न समिति गठन गर्‍यो ।

यो समितिका अध्यक्षलाई भत्ता मात्रै मासिक ७० हजार र सदस्यहरूलाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसबाहेक चालक सुविधा ३० हजार, टेलिफोन ५ हजार र राजपत्राकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधा दिइने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

पाँच दर्जनभन्दा बढी भटाभट नियुक्ति

सरकारले निजामती कर्मचारी, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति आदिमा नयाँ नियुक्ति वा कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो देखियो ।

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा दुई दिन पहिले देवीप्रसाद ज्ञवाली (चितवन) को अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको सरकारले त्यसयता पनि नियुक्ति र कर्मचारी भर्नालाई निरन्तरता दियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल, प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डिल्लीराज घिमिरे र नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूहको संयोजकमा विष्णुराज उप्रेतीलाई नियुक्त गर्‍यो ।

महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डा. खेमबहादुर कार्कीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार, सुशील घिमिरेलाई वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी (झापा)लाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको उपाध्यक्ष, दयाराम दाहाललाई चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष, माधवप्रसाद ढुंगेल (रामेछाप) राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता गोकुल घर्ती मगरलाई आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्‍यो ।

त्यस्तै बराह क्षेत्र विकास समिति अध्यक्षमा मनोज पौडेल (सुनसरी), मनकामना क्षेत्र विकास समिति अध्यक्षमा रामकुमार जोशी (गोर्खा), अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन विकास केन्द्र समितिको कार्यकारी निर्देशकमा विद्रोह दहाल (मकवानपुर) र समस्याग्रस्त सहकारी संघको व्यवस्थापन समिति सदस्यमा शेरजंग राना मगर (स्याङ्जा)लाई नियुक्त गर्‍यो ।

सरकारले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कार्यकारी निर्देशकमा बुद्धिबहादुर कार्की, नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषदको अध्यक्ष डा. मोहनकृष्ण श्रेष्ठ (दोलखा), कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा रामप्रसाद पुडासैनी, बौद्ध दर्शन गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा फुपु छेम्बे शेर्पा (ताप्लेजुङ), कार्यकारी निर्देशकमा होमबहादुर दोङ (नुवाकोट) र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक डा. राजन खनाल (काभ्रेपलान्चोक) नियुक्ति दियो ।

‘हुकुमी शासन मोह’

कोभिड–१९ ले गर्दा आर्थिक संकट परेका बेलामा मात्रै होइन सामान्य अवस्थामा पनि अस्थायी दरबन्दी राम्रो मानिदैन । २०६५ सालमा प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले नयाँ पद वा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्न सुझाव दिएको थियो ।

दरबन्दी सिर्जना गर्नै परे लोक सेवा आयोगको सहमति अनिवार्य मानिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको संयोजकत्वमा २०५६ सालमा गठन भएको भ्रष्टाचार निवारण सुझाव समितिले अस्थायी पदपूर्ती लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्रै गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

अस्थायी दरबन्दी किन घातक छ त ? ‘अयोग्य नातेदार वा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि लोक सेवा आयोगलाई छलेर कर्मचारी भर्ना गरिएको हुनुपर्छ,’ पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘राज्यलाई नभई नहुने योग्य कर्मचारी असल नियतले भर्ना गर्ना लुकिछिपी गर्नै पर्दैन ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालको अध्यक्ष समेत रहेका रेग्मी मुलुक कोरोना संकटमा रहेका बेला विज्ञापन बन्द गरेर अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नु गलत भएको बताउँछन् । संसद् हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको प्रसंग स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘हुकुमी पाराले शासन चलाउन खोजिएको हो कि ?’