सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानहरु सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाई गर्दा किसानहरु सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।

सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सरकारको कमजोरीका कारण किसानहरु सँधै मारमा परेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको न्यूनतम समर्थम मूल्य तोकेको भएपनि व्यापारीहरुबाट किसानहरु ठगिने क्रम यस वर्ष पनि नरोकिएको बताए ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीहरुले किसानबाट धान खरिद गरिसकेको बताए । अहिले सम्म सहकारीले करिब २० मेट्रिकटन मात्रै धान खरिद गर्न सकेको उनले बताए । सरकारले समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

विज्ञापन

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भने खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गर्दै आएकोमा किसानको पहुँच बढाउन सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन सुपरजोनमा सूचिकृत सहकारीहरु मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उनले बताए । किसानबाट धान खरिद गरी स्टोरेज गर्ने देखि बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरेबापत सहकारीहरुलाई सरकारले प्रति क्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने पनि डा. केसीले बताए ।

सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । मन्त्रालयले सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । तर धान खरिद गर्नको लागि कात्तिक ४ गते मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत भएको छ । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुले समयमै धान खरिद गर्न सकेनन् ।