काठमाडौं । ज्यादै नै कठिन समयमा हुन लागेको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मिति आउन अब ५ दिनमात्रै बाँकी छ । प्रत्येक ४÷४ वर्षमा नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबारका दिन चुनाव हुने अमेरिकी संविधानको प्रावधान अनुसार यो वर्ष नोभेम्बर ३ मा निर्वाचनको मिति तय भएको हो ।
आगामी कार्यकालको राष्ट्रपतिको लागि अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन उम्मेदवारको रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । बिबिसीले गरेको मत सर्भेक्षण अनुसार हाल डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा ४२ प्रतिशत र जो बाइडेनको पक्षमा ५१ प्रतिशत जनताले रुचाएको देखिएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा ट्रम्पको लोकप्रियता घट्दै गएको देखिएको छ ।

यो निर्वाचनले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मात्रै गर्दैन बरु अमेरिकी सिनेटमा दलीय प्रतिनिधित्वको हिस्सालाई हेरफेर समेत गर्छ । यही निर्वाचनले अमेरिकी माथिल्लो सिनेटको १०० मध्ये ३५ सिट र अमेरिकी तल्लो सिनेटको ४३५ मध्ये सबै सिटका सदस्यहरुको निर्वाचन गर्नेछ । हाल तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटहरुको बाहुल्यता छ भने माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकनहरुको बाहुल्यता रहेको छ ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण चुनाव हुने नहुने अनिश्चित भएको बेला हुलाकमार्फत् चुनाव गर्ने र अग्रिम चुनाव गर्ने व्यवस्था मिलाएर तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन कार्यतालिका बनाइएको छ । हालसम्म लाखौं नागरिकले हुलाकमार्फत् आफ्नो मत अग्रिम रुपमा पठाइसकेका छन् ।
अमेरिकामा निर्वाचनका लागि इलेक्ट्रोरल कलेजको माध्यमबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा विभिन्न राज्यमा रहेका जनसंख्याका आधारमा इलेक्ट्रोरल कलेजको संख्या निर्धारण गरिन्छ । कुनै राज्यमा खसेको कुल मतमध्ये सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाममा सो राज्यका सबै इलेक्ट्रोरल कलेज जान्छ । यसरी २ सय ७० वटा कलेज हासिल गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले अर्को वर्षको जनवरी २० मा शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था समेत छ । हाल क्यालिफोर्नियामा सबैभन्दा बढी ५५, टेक्सासमा ३८, फ्लोरिडा र न्यूयोर्कमा २९/२९ कलेज रहँदा अरु राज्यमा भने २ देखि २० वटा मात्रै त्यस्तो इलेक्ट्रोरल कलेज रहने व्यवस्था छ ।

विज्ञापन

कुन उम्मेदवारको कस्तो आर्थिक नीति ?
आर्थिक नीतिको विश्लेषण गर्ने संस्था ग्लोबल रेटिङले केही दिनअघि डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनले लिएको आर्थिक नीतिको सम्बन्धमा ९ वटा आधारमा फरक छुट्याएको थियो । जसमा कर नीति, चीनसँगको सम्बन्ध र व्यापार, पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानी, प्रविधिको विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, उर्जा र जलवायु परिवर्तन, अध्यागमन र श्रमका विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।

करप्रणालीमा सुधार
करका सुधार अन्तर्गत ट्रम्पले अमेरिकी रोजगारदाताहरुलाई टेकहोम–पेलाई प्रवर्द्धन गर्न कर कटौतीका थप व्यवस्था ल्याउने बताएका छन् । त्यस्तै कम विकसित क्षेत्रमा लगानीलाई बढावा दिन लगानीकर्तालाई थप अवसर सिर्जना गर्ने पक्षमा ट्रम्प छन् ।

त्यसको विपरित बाइडेनले भने ट्रम्पले लिएको केही कर नीतिलाई उल्ट्याउने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले सन् २०१७ टीसीजेए कानून ल्याएर ३५ प्रतिशत रहेको कर्पोरेट ट्याक्सलाई २१ प्रतिशतमा झारेका थिए । त्यसलाई २८ प्रतिशत पुर्याउने बाइडेनको भनाइ छ ।

बाइडेन धनाढ्यहरुलाई बढी कर तिर्ने व्यवस्था गर्ने खालको ‘कमन सेन्स’ कर नीति लागु गर्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै केही विशेष क्षेत्रलाई ट्याक्स क्रेडिटको सुविधा दिन पक्षमा छन् जसले गर्दा भर्खरै बन्द भएका वा खराब अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगको उत्थान गर्न सहयोग पुगोस् ।

चीनसँगको सम्बन्ध र व्यापार
ट्रम्पले चीनबाट करिब १ लाख रोजगारी दिने अमेरिकी उद्योगलाई अमेरिका फर्काउने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि उनले चीनबाट फर्कने कम्पनीलाई ट्याक्स क्रेडिट दिने बताएका छन् । औषधि उद्योग, रोबोटिक उद्योग जस्ता अत्यावश्यक उद्योगलाई फिर्ता ल्याउन खर्च घटाउने अनुमति दिने नीति ट्रम्पको छ । त्यस्तै कोरोनाभाइरस फैलावटको सबै जिम्मा चीनलाई लिन लगाउने पक्षमा ट्रम्प छन् ।
बाइडेनले भने चीनले अमेरिकाविरुद्ध साइबर जासुसी गर्दैन भन्ने स्पष्ट माग चीनसँग राख्नुपर्ने र अमेरिकी प्रविधि चोर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा पुहँच नदिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

पूर्वाधारमा लगानी र प्रविधि
बाइडेनले पूर्वाधार, अटो उद्योग, पारवहन, उर्जा, आवास तथा भवन, नवीनतम उद्योग, कृषि क्षेत्रको संरक्षण र वातावरणीय न्यायका लागि आफ्नो कार्यकालमा २ ट्रिलयन डलर थप लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य र हेरचाहको पूर्वाधारमा पनि लगानी थप्ने उनको घोषणा छ । प्रविधि क्षेत्रमा ब्रेकथ्रुका लागि ३ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने समेत उनको प्रतिवद्धता छ ।

ट्रम्पले भने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार प्रणालीको निर्माण गर्ने र उच्च गतिको राष्ट्रिय वायरलेस मोबाल नेटवर्ककको निर्माण गरेर फाइभजीसँगको प्रतिस्पर्धामा सफल हुने घोषणा गरेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य
बाइडेनले ३ देखि ४ वर्षसम्मका बच्चाहरुलाई निःशुल्क किन्डरगार्टेन सुविधा उपलब्ध गराउने, माध्यामिक स्तरका विद्यार्थीहरुको प्राविधिक शिक्षा र क्षमता विकासमा लगानी बढाउने, २ वर्षसम्म समुदायस्तरको कलेज शिक्षा वा उच्च प्राविधिक क्षमताका लागि निशुल्क तालिम दिनका लागि ५० बिलियन डलर लगानी गर्ने, वार्षिक १ लाख २५ हजार भन्दा कम आम्दानी भएको परिवारको बच्चाहरुका लागि सामुदायिक कलेज वा विश्वविद्यालयको शिक्षण शुल्क निशुल्क गर्ने उनले बताएका छन् । यसका लागि ७०० बिलियन डलर लगानी गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम आम्दानी भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउने, औषधि र हेल्केयरको खर्चलाई क मगर्दै जाने, सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयरलाई संरक्षण र मजबुत बनाउँदै जाने बताएका छन् ।
ट्रम्पले भने सबै बालबालिकालाई विद्यालय रोज्ने सुविधा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत प्रेस्क्रिप्सन लिएर बिक्री गरिने औषधिको मूल्य घटाउने, स्वास्थ्य र हेल्थकेयस सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने, हेल्थकेयर बीमाको मूल्य घटाउने तथा विश्व्स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता छन् ।

उर्जा र जलवायु परिवर्तन
ट्रम्पले हाल लिँदै आएको उर्जा स्वतन्त्रताका लागि अनियन्त्रित एजेन्डालाई जारी राख्ने बताएका छन् । उनले कुनै अनुदानविना बजारमा बिक्री हुनसक्ने किसिमले सबै प्रकारका उर्जा उत्पादनलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । कार्बन उत्सर्जनबापतको करको विपक्षमा ट्रम्प रहेका छन् । यद्यपि उनले सफा हावा र सफा पानीका लागि विश्वको नेतृत् वगर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने र सागरहरुलाई सफा राख्न अरु देशसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
बाइडेनले भने सन् २०५० सम्ममा हरितगृह उत्र्जिनलाई शुन्यमा झार्ने र २०३५ भित्रमा कार्बन उत्सर्जनबिनाको स्वच्छ उर्जा उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनी कार्बन उत्सर्जन करको पक्षमा छन् । फोसिल फ्युलमा दिँदै आएको अनुदान अन्त्यको प्रस्ताव समेत उनले गरेका छन् ।

श्रम तथा अध्यागमन
ट्रम्पले अवैध रुपमा रहेका आप्रवासीहरुलाई सरकारी कोषबाट दिइने कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा, निशुल्क शिक्षा जस्ता सुविधा कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । गैरनागरिकलाई तुरुन्त देशनिकाला गर्ने, मानव तस्करी गर्ने नेटवर्क ध्वस्त पार्ने बताएका छन् । उनले अमेरिकी नागरिकलाई विस्थापन गरेर सस्तो विदेशी कामदार भर्ना गर्ने प्रणालीलाई समेत अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आफू निर्वाचित भएको १० महिनाभित्र अमेरिकामा १ करोड थप रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी समेत गरेका छन् ।

बाइडेनले भने ट्रम्पले लिएको आश्रय नीतिलाई उल्ट्याउने घोषणा गरेका छन् नुन नीतिले अमेरिकामा जन्मेका गैर आवासीय व्यक्तिका बच्चालाई आफ्नो आमाबुबासँग अलग्याउँछ । उनले तोकिएको क्षेत्रका उद्योगमा श्रमका लागि दिइने भिसा नीतिमा पुनसंरचना गर्ने तथा डीएसीए (डिफर्ड एक्सन फर चाइलहुड अराइभल्स) नीतिमा भएको अनिश्चितता हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
श्रम क्षेत्रमा उनले प्रतिघण्टा न्युनतम १५ डलर ज्यालादर निर्धारण गर्ने, कामदारहरुको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मजदूर संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने, युनियनमा सहभागी हुन र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने, महिला कामदारलाई पुरुषसमान ज्याला पाउने ग्यारेन्टी गर्ने, १२ हप्तासम्मको पारिवारिक तथा स्वास्थ्य उपचारको भुक्तानी बिदा दिने व्यवस्था गर्ने तथा तालिम, सीप विकास र पुनः सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

कुन नीतिले कस्तो पार्छ प्रभाव ?
कुनैपनि देशमा हुने राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले अर्को देशमा पार्ने प्रभावलाई उम्मेदवारहरुले लिएको विदेश नीति, सुरक्षा नीति, अध्यागमन र पारबहन नीति लगायतका विषयले प्रभाव पार्ने गर्छ । अहिले ट्रम्पको आर्थिक नीति बाइडेनको भन्दा बढी आक्रामक देखिएको छ । ट्रम्प विदेशमा रहेको अमेरिकी लगानीलाई स्वदेश फर्काउन चाहन्छन् । आफ्नो देशमा रहेका विदेशी आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्न वा राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित गराउन चाहन्छन् ।
त्यतिमात्रै नभएर बहुपक्षीय निकायलाई दिइँदै आएको सहयोगमा गरेको कटौतीलाई ट्रम्प प्रशासन बढाउने पक्षमा छैन । जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जन हुने खालको उर्जा उत्पादनसम्बन्धी सम्झौता समेत उनले नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यी सबै सुविधा कटौतीको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरुमा पर्ने भएकाले यी राष्ट्रका लागि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारले जित्दा नै बढी फाइदा हुने अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बताउँछन् ।

अमेरिकामा हुने राजनीतिक परिवर्तनले पार्ने अर्को प्रभाव भनेको सुरक्षा रणनीतिको हो । भौगोलिक रुपमा नेपालको अवस्थिति महत्वपूर्ण रहेकोले अमेरिका, चीन, भारत लगायत सबै देशको चासो नेपालमा रहेको अवस्थामा यस्तो रणनीतिमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने शर्मा बताउँछन् । अहिले नेपालमा बीआरआई, एमसीसी जस्ता परियोजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् । ती परियोजनाहरुलाई सम्बन्धित देशले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत समावेश गर्न चाहेका छन् ।

नेतृत्व परिवर्तनकै कारण नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसँगको सहयोग र व्यापारमा भने खासै प्रभाव नपार्ने अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका डा. शर्माको भनाई छ । ‘नेपाल र अमेरिका पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको देश हो । अमेरिकाले नेपाललाई दिने प्रत्यक्ष सहयोग र नेपाललाई दिने व्यापारिक सुविधाहरुमा भने जुनसुकै व्यत्तिः नेतृत्वमा आए पनि खासै प्रभाव पार्दैन,’ उनले भने ।