काठमाडौं । सांसदहरुले सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सकेसम्म स्थायीलाई नराख्ने र आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको सांसदहरुले बताएका छन् । सांसद लालबाबु पण्डितले चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी अपराधिक कार्यहरु भइरहेको बताए । करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपर्ने भए आयोगले तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसभित्रबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अपराधपूर्ण काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने देखिएकाले आयोगको ध्यानआकर्षण गराए ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमतिबिना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तलमाथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्नसक्नुपर्ने बताए । उनले आरक्षण समयपछि पदपूर्ति नभए के गर्ने र कति समय पछि अर्कोलाई दिने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नदेखिएको बताए । त्यस्तै कुनैपनि व्यक्तिले परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक हेर्न पाउने व्यवस्था राम्रो लागेको बताए ।

विज्ञापन

सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलित, मधेसी र महिला कोटा लगायत आरक्षण कोटामा आवेदन नआए अर्कोलाई दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए । आयोगले फट्याई गरी आरक्षणमा छुट्याएको कोटा अर्कोलाई दने गरेको बताए । यस्तो गरेको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

उनले आवेदन आएन भने सरकारले आरक्षण दिएको समुदायलाई प्रतिस्पर्धी र योग्य बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद प्रेम सुवालले निजामति सेवामा अहिलेसम्म आरक्षण क्षेत्रबाट कति प्रतिशत सहभागिता छ भन्ने तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा नआएको बताए ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरु भर्तिकेन्द्र भएका छन भने लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले अझैपनि एक दर्जन संगठित संस्था लोकसेवा आयोगको मातहत नआएको बताए । कतिपय संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि अन्तरवार्ता लिदा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई नहटाएसम्म लोकसेवा आयोग नजाने स्पस्ट पारे ।

उनले स्थानीय तह, संगठित संस्था, सरकारी निकाय सबैमा अझै पनि आफ्ना मान्छे छिराउन करारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको स्वीकार गरे । उनले चिकित्सा सेवा आयोगमा योग्यता नपुगेका मान्छेलाई आयोगले सिफारिस नगरेको समेत स्पस्ट पारे । आयोगमा अहिलेसम्म राजनीतिलाई प्रवेश गर्न नदिएको दावी समेत अध्यक्ष मैनालीले गरे । उनले संविधानअनुसार राजनीतिक नियुक्ति भएपनि अहिलेसम्म आयोगमा राजनीतिक छनक आउन नदिएको बताए ।

त्यस्तै कर्मचारीको बढुवा मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नु सबैभन्दा बैज्ञानिक हुने बताए । उनले वरिष्ठता र मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने भनिएपनि मूल्याङ्कन नै वस्तुगत हुन नसक्दा फेरि पनि वरिष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने गरेको बताए ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोगले प्रकाशित गरेका कुल विज्ञापनमा १ लाख ४३ हजार ८ सय ४० जनाले दरखास्त दिएका थिए । हाल सम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ लाख ४४ हजार २ सय ९७ जनाले आवेदन दएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आवेदन दिनेको संख्या ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।