८ भदौ, बुटवल । प्रदेश ५ को प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफूहरुको निर्देशन नमानेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै आक्रोश पोखेको छ ।

मन्त्रालयलाई गत वैशाखमा नै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न आइसोलेसन सेन्टर र प्रयोगशाला थप गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म पालना नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेको हो

वैशाखपछि पनि समितिले कोरोना संक्रमितलाई बोक्ने एम्वुलेन्स र शवबाहनको ब्यवस्था मिलाउन र कोरोनाको नाममा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएकामा पालना नभएको समिति सभापति दृगनारायण पाण्डेले बताए ।

आइतबार समितिले यस विषयमा छलफल गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवसहितका उच्च अधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । ‘मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारी महामारीमा तलब भत्ता खाएर बस्ने मात्र हो ?, हामीले महामारी बढ्छ र अवस्था भयावह आउन सक्छ भनेर पाँच महिना अघि नै पुर्वाधार थप्न निर्देशन दिएका थियौं त यतिका दिनसम्म के हेरेर बसेको ?’ सत्तारुढ नेकपाकै सांसद रहेका सभापति दृगनारायण पाण्डेले भने ।

मन्त्रालयले चरम लापरवाही र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको उनले बताए । समितिले आइतबार मन्त्रालयलाई ७ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ । कोरोनाका नाममा भएको खर्च विवरण र अन्य निर्देशनको लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिइएको समितिका सदस्य अष्टभुजा पाठकले बताए ।

वैठकमा मन्त्रालयका सचिव र उच्च अधिकारीहरुले गल्ती स्वीकार गर्दै एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ दिने प्रतिवद्धता जनाएका पाठकले बताए ।

समितिले बिरामीले उपचारबाट बञ्चित हुन नपर्ने गरी आइसोलेसन सेन्टर र प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालहरुमा आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

रुपन्देहीको भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा कोभिड १९ बाट संक्रमित भएका शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई सेवा दिन र प्रदेश कोभिड १९ प्रतिकार्य योजनालाई प्रदेश सरकारबाट अविलम्व स्वीकृत गराई कार्यन्वयनमा लैजान समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बिरामी उपचारबाट बञ्चित हुने गरेको भन्दै समितिले अस्पतालबाट हुने बेवास्ताको अनुगमन गरी सरकारी निर्णय पालना नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

स्वचालित पीसीआर मेशिन तत्काल खरिद गरी कोरोना परीक्षण सेवा प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको पाण्डेले बताए । समितिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भीम अस्पतालको सेवा प्रवाहमा वयापक जनगुनासो आएकाले आकस्मिक रुपमा अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।