सिद्धराज भट्ट, धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले कैलालीको तेघरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको लामो समय भइसकेको छ। तर तोकिएको स्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम अझै शुरु हुन सकेको छैन।

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तोकिएका क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले बजेट अभावमा राजधानी स्थापना गर्नेसम्बन्धी कुनै काम अघि बढ्न नसकेको बताए। “बजेटको व्यवस्था भएपछि काम अघि बढ्छ”, विष्टले भने, “बजेट छुट्याएको भए आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माणस्थलमा प्ररम्भिक चरणको काम शुरु हुन्छ।”

प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नं २ र ४ को बीचमा पर्ने तेघरीको जङ्गल क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाइ मतले पारित गरेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रदेश सरकारले राजधानी स्थापना गरिने ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार लागि नेपाल सरकारलाई लेखी पठाएकामा अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नआएको बताए।

विज्ञापन

चौधरीले भने, “प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति(गठन) आदेश २०७६ जारी गरी स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ।” गठन आदेश २०७६ मा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।
जङ्गल मासेर राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै सोविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसका कारण पनि पेश गरेको थियो।

यो मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले काम कारवाही अगाडि बढाउन कुनै बाधा अवरोध नहुने कानून सचिव चौधरी बताउँछन्। सरकारको कमजोरीका कारण लामो समयसम्म पनि राजधानी बन्नमा ढिलाइ भइरहेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्य श्यामलाल राना थारु गर्छन।

राजधानी निर्माण हुने स्थल र प्रदेश नाम राख्न सुझाव दिन प्रदेशसभामा गठन गरिएको सुझाव समितिका संयोजक तारालामा तामाङ जे काम गर्दा पनि ढिलाइ गर्ने हाम्रो बानीले राजधानी निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको बताउँछन्। सत्तापक्ष नेपाल काम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का प्रमुख सचेतकसमेत रहेका तामाङले भने “ढिलासुस्ती हुँदा राजधानी निर्माण गर्नमा पछि प¥यौँ।” राजधानी निर्माण गर्ने काममा गति दिन अब संसदीय समिति बनाएर सहजीकरण गर्ने योजना बन्न लागेको तामाङले जानकारी दिए।

हालको अस्थायी राजधानी धनगढीदेखि झण्डै १८ किलोमिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ चुरे पहाडको फेदीमा रहेको मुख्य तीर्थस्थल गोदावरी नजिक रहेको यो क्षेत्र प्रदेशका पहाडी जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको छ। तराई, पहाड र हिमालको सङ्गम भएको प्रदेशको विशिष्ट खालको भौगोलिक विशेषता पनि छ।

यसैबीच प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने कामका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा रु दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै नेपाल सरकारले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्षदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतका कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ। रासस