सुर्खेत — डा. गोविन्द केसीले २०७५ साउन १० गते १५ औं सत्याग्रह स्थगन गर्दा उनी र सरकारबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्येको एक थियो– जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्ने ।

दुई वर्षपछि जुम्लामै १९ औं सत्याग्रह थालेका डा. केसीले अहिले सोही मुद्दालाई फेरि मागको रूपमा उठाएका छन् । उनका अन्य मागहरू पनि विगतमा कार्यान्वयनको लागि सहमति भइसकेका र केही नयाँ माग सहजै पूरा गर्न सकिने खालका छन् । तर, सरकार भने सत्याग्रहप्रति पूरै बेखबरजस्तो देखिन्छ । सत्याग्रहको छैटौं दिनसम्म पुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ ।

विज्ञापन

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक चिकित्सक डा. केसीले ‘एममबीबीएस अध्ययन सुरु गरियोस्’ भनेर सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई विडम्बना ठान्छन् । २०६८ कात्तिक ३ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानको ऐनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने कुरालाई प्रमुखताका साथ लेखिएको छ । ‘सरकारले जुन उद्देश्यको लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो, त्यसलाई अहिलेसम्म नजरअन्दाज गर्दा उहाँ (डा. केसी) यहीँ आएर दुई–दुईपटक सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था आयो,’ ती चिकित्सकले भने, ‘आखिर यो काम कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले असम्भव छैन, अनावश्यक रूपमा अड्काइँदा हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ ।’

प्रतिष्ठानको २०७४ मा बसेको पाँचौं सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । यसबीच पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रम तयार पार्नुका साथै २ करोड रुपैयाँ लगानीमा बेसिक साइन्सको प्रयोगशाला पनि बनाइएको छ । बेसिक साइन्सतर्फ ११ र क्लिनिकलतर्फ ४१ जना प्राध्यापकहरू नियुक्त भइसकेका छन् । अब क्लिनिकलतर्फ १०–१२ जना प्राध्यापकमात्र आवश्यक पर्ने रजिस्ट्रार काफ्लेको भनाइ छ । क्लिनिकिल शिक्षाको लागि बिरामीको अभाव पनि छैन । प्रतिष्ठानको जुम्लास्थित शिक्षण अस्पताल र सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालले बिरामीको आवश्यकतालाई सहजै पूरा गर्न सक्छन् ।

डा. केसी यस्तो अवस्थामा समेत कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम रोकिनुको मूलकारण नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणालीसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको बताउँछन् । सत्याग्रह बस्नुअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘सरकार मेडिकल माफियासितको सम्बन्धको कारण कर्णालीजस्ता पिछडिएका क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्न चाहँदैन । सरकारी कलेज सफल भए काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापारमात्र गरिरहने अहिलेको प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने डर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई छ ।’

उनले भनेझैं कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययन हुन थालेमा सहरिया चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रतिष्ठानको ऐनमा एमबीबीएस कार्यक्रमतर्फ कुल कोटाको ४५ प्रतिशत सिट साविक कर्णालीका ५ जिल्लाका साथै पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटका विद्यार्थीलाई आरक्षण दिने भनिएको छ । यसबाट कर्णालीजस्तो पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिले चिकित्सक हुने अवसर पाउनेछन् । प्रतिष्ठानले अहिलेकै अवस्थामा ५० जनासम्म भर्ना लिने लक्ष्य राखेको छ । यस हिसाबले वर्षेनि लक्षित जिल्लाका २३ जनाले डाक्टर बन्ने अवसर पाउनेछन् । ‘कर्णालीमा सफल भयो भने अन्यत्र पनि त्यस्तै संस्थाको माग हुन्छ, निःशुल्क सिट बढ्दा डाक्टर पढ्ने विद्यार्थी पनि त्यतै तानिने छन्,’ डा. केसीको भनाइ छ, ‘यसले खडेबाबा र नक्कली बिरामीको भरमा माफियाले चलाएका काठमाडौंका मेडिकल कलेजलाई नराम्रो धक्का पुग्छ, अनि सरकारमाथि काठमाडौंबाहिर आफ्नै लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्न दबाब पनि पर्नेछ ।’

डा. केसीले कर्णालीमा मात्र होइन, कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर पठनपाठन सुरु गर्न माग गरेका छन् । यसका साथै प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, इलाम वा पाँचथर र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न माग गरिएको छ । सत्याग्रहलाई साथ दिन जुम्ला पुगेको साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल डा. केसीको मूलस्वार्थ स्वास्थ्यस्तर कमजोर रहेका कर्णालीलगायत क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना र स्तरीय अस्पताल सञ्चालन गर्न राज्यलाई दबाब दिनु रहेको बताउँछन् । ‘यो दायित्व राज्य स्वयंले महसुस गरिदिएको भए डा. केसीले यसरी सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारले चाहेमा यी माग सहजै पूरा गर्न सक्छ, तर सरकार आफैंले गरेको हस्ताक्षरप्रति इमानदार छैन ।’

डा. केसीको दोस्रो माग अझ सामान्य छ, जो केही हदसम्म सरकार स्वयंले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । लकडाउनका कारण कोरोनाभन्दा अन्य रोगले मान्छेहरू मरेको र दुःख पाएको भन्दै उनले लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाउन माग गरेका छन् । यसको साटो अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग तथा सामाजिक दूरी कायम गरिनुपर्ने र कोरोनासहित अन्य रोगका बिरामीको उपचारको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने माग गरिएको छ । तेस्रो माग २०७५ साउन १० गतेको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने डा. केसीले माग गरेका छन् । ‘सरकार आफैंले गरेको लिखित सम्झौता लत्याउनुभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’ साझा पार्टीका संयोजक दाहाल भन्छन्, ‘अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर समस्या समाधानको लागि तत्पर हुनुपर्छ ।’ यसपटकको सत्याग्रहमा अछामको बयालपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दीगो निःशुल्क सेवाको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । करिब एक दशकअघि ‘न्याय हेल्थ नेपाल’ नामक संस्थाद्वारा सञ्चालित बयालपाटा सामुदायिक अस्पताल पछिल्लो समय दाताले अनुदान घटाएपछि आर्थिक संकटमा छ । अस्पताल रहेको साँफेबगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुलबहादुर कुँवरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७ करोड र साँफेबगर नगरपालिकाले ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि वार्षिक करिब १७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी स्तर (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित संस्थालाई दिँदा ठीक हुन्छ कि भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’ उनले भने, ‘डा. केसीसँग यहाँ आएको बेला सामान्य छलफल भएको थियो, अहिले सत्याग्रहमा मागको रूपमा राख्नुभएको रहेछ ।’ बयालपाटा अस्पताल बन्द भएमा औषधि उपचारकै लागि अछामी जनताले वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ जिल्लाबाहिर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिने उनले बताए ।

यीबाहेक डा. केसीका अन्य दुई माग विधि–प्रक्रिया र भ्रष्टाचार अन्त्यजस्ता विषयसँग सम्बन्धित छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानजस्ता निकायमा मापदण्ड बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति गरिनुपर्ने उनको माग छ । यसका साथै राज्यलक्ष्मी गोल्छा घूसकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद अनियमितता काण्ड र दरबारमार्गको जग्गा काण्डजस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनले माग राखेका छन् ।

चाहेको खण्डमा सहजै पूरा गर्न सकिने मागहरू भए पनि सरकार सत्याग्रहबारे मौन बसिदिँदा डा. केसी पनि आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन् । ६४ वर्षीय उनको स्वास्थ्य खराब हुँदै गएको चिकित्सकले बताएका छन् । मुटुको चाल अनियमित हुनुका साथै चक्कर लाग्ने, मांसपेसी बाउँडिने, छाती दुख्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएको प्रतिष्ठानका डा. प्रवीणकुमार गिरीले बताए । उनका अनुसार २४ सै घण्टा नियमित मनिटर गर्न सकिने ठाउँ (अस्पताल) मा यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र स्लाइन चलाउनुपर्ने अवस्था आए पनि डा. केसीले मानेका छैनन् ।

यसैबीच चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । शनिबार साँझ डा. केसीलाई भेटेर उनले स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै अस्पताल भर्ना हुन पनि आग्रह गरेकी थिइन् ।