सम्बन्धित कार्यालयहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ७१ हजार, मन्त्रीहरुलाई ६३ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरुले ५६ हाजर ५ सय दसैं भत्ता भुक्तानी गरिएको बताएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सांसदलगायत पदाधिकारीहरुलाई दसैंभत्ता बापत २६ लाख १८ हजार ५ सय भुक्तानी गरिएको सचिवालयका लेखा अधिकृत हरी जोशीले बताए । ‘नियमअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीको खातामा पठाएका हौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका स्वाकीय सचिवहरुलेसमेत दसैं भत्ता बुझेका छन् । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीसहित सातजना मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति पाएका उनीहरुका १४ जना स्वकीय सचिवहरु छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले दसैं भत्ताबापत खातामा आएको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद लालबहादुर खड्काले पार्टी वा सरकारले हालको कठिन परिस्थितिमा दसैं भत्ता नलिनु भन्ने सर्कुलर गरिदिए सबैभन्दा सहज हुने बताउँछन् ।

नागरिक समाजका अगुवाहरुले भने देश अप्ठेरोमा परेका बेला, रोजगारी तथा मजदुरी गुमाएका जनतालाई दुई छाक जोड्न धौ-धौ परेको अवस्थामा राजनीतिक पदाधिकारीहरुले कर्मचारी सरह भत्ता लिनु अस्वभाविक भएको बताएका छन् ।

दसैं भत्ता लिएपछि आलोचना हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अहिलेको कोरोना संकटका बेला आफूले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने बताएका छन् । उनले भने ‘मैले लेखा शाखामा भनिसकेको छु, मेरो खातामा पठाउन बाँकी भए नपठाउनु र पठाइसकेको भए फिर्ता बुझाउँछु ।’

मन्त्रिपरिषदको लेखा शाखाले भने उनको खातामा दसैं भत्ताबापत ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । प्रदेश कानूनअनुसार मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसदहरुसम्म सबैले चाडपर्वमा एक महिनाको अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । ईकान्तिपूरबाट साभार