सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ साउन ६ गतेसम्म घोषित रूपमा लकडाउन गर्‍यो । २०७७ वैशाख १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लकडाउन अवधिलाई खाइपाई आएको सुविधा पाउने गरी सार्वजनिक बिदासमेत कायम गर्‍यो । त्यो अवधिको सम्बन्धमा कुनै वादविवाद भएन । साउन ७ गतेदेखि लकडाउन समाप्त भएको घोषणा गरियो तर शैक्षिक संस्थामाथिको बन्देज कायम नै रह्यो । शैक्षिक संस्थामाथिको प्रतिबन्ध कायमै रहँदा शिक्षकहरूको सार्वजनिक बिदा समाप्त भएको हो कि होइन, तालुकदार निकायले प्रष्ट पार्न जरुरी नै ठानेन, कुनै निर्देशन दिएन ।

अहिले देशभर अन्यौलपूर्ण स्थिति छ । आजकाल ठाउँ विशेषमा अनेकथरी गाईजात्रा चलिरहेका नै छन् । कतै शिक्षकहरू दैनिक हाजिर गर्न विद्यालय पुग्छन् भने कतै एकदिन विद्यालय गएर १०/१५ दिनको हाजिरी ठोक्छन्, कतै आलोपालो प्रणाली चलेको छ, कतै विद्यालयको कार्यालय समेत खुलेको छैन ।

स्थानीयस्तरमा रहेका शिक्षकहरूलाई कुनै समस्या नै छैन । विद्यालयमा गएर कुनै गतिविधि गर्नुपर्दैन, काम गर्नुपर्दैन, हप्ता दिनमा एक दिन विद्यालय गएर आधा घण्टा बस्यो, हप्ता दिनको हाजिर गरेर टाप कस्यो, टन्टै साप । तर जिल्लाबाहिर रहेका शिक्षकहरूले के गर्ने ? सार्वजनिक यातायात नचेलेको अवस्थामा कसरी कार्यक्षेत्रमा बस्ने ? शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नभएको अवस्थामा विद्यालयमा गएर झिंगा धपाएर बस्ने कि के गर्ने ?

विज्ञापन

साउन मसान्तभित्र कार्यक्षेत्र पुग्नुपर्ने सरकारी निर्देशनको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि औचित्य के रहन्छ ? यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नुपर्छ कि पर्दैन ? कतिपय ठाउँमा दैनिक विद्यालय आउन उर्दी जारी गरेर बाध्य पारिएको छ भने कतै हाइसन्चो छ । सधैंभरि अन्योलको अवस्था कायम राख्दा अनेक खाले समस्याहरू सिर्जना हुने भएकाले मन्त्रालय बोल्नैपर्छ स्पष्ट पार्नैपर्छ ।

हतियारविनाका सिपाही बनाएर युद्ध मैदानमा पठाउन मिल्छ ?

विद्यालय निकै संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ ६/७ घण्टासम्म सयौँ शिक्षक, विद्यार्थी दिनभर सँगैसँगै रहन्छन् । अन्य सेवाग्राही कार्यालयजस्तो विद्यालयमा सेवा प्रवाह सहज हुने विषय नै होइन । स्वभावले नै विद्यार्थी अस्थिर र चञ्चले स्वभावको हुन्छन् ।

विद्यालय क्षेत्रमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरा चानचुने कुरा होइन । अव्यावहारिक स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर मात्र हुँदैन, हाम्रा भौतिक संरचना तथा कक्षाकोठाहरू सामाजिक दुरी कायम गरी पठनपाठन गर्न लायक छन् कि छैनन् ? धेरै विद्यालयहरू क्वारेन्टिन बनेका छन्, निर्मलीकरण गरिएका छैनन् । धेरै जटिलताहरू छन्, जस्तो शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजरहरूको व्यवस्था कसले गर्ने हो ? सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु नपर्ने हो ? विद्यालय आउने शिक्षक, विद्यार्थी सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, ज्वरो नाप्नेजस्ता कार्यहरू कसरी गर्ने योजना चाहिँदैन ? कोरोना बिमा, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध कसरी गर्ने हो ? यसमा सरोकारवाला निकायको भूमिका के कस्तो हुने हो ? कुनै कार्ययोजना चाहिने हो कि होइन ? कुनै पूर्वतयारीविना शिक्षक, विद्यार्थीलाई यो महामारीको भूमरीमा होम्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कथनी र करणी, भनाइ र गराइमा आकाश पातालको भिन्नता छ । स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर मात्र हुँदैन, स्रोत साधनको उपलब्धताजस्ता विविध कारणहरूले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

निदाएका शिक्षकलाई कसरी ब्युँझाउने ? अबको बाटो के ?

लथालिंग चालाले विनास निम्त्याउनेबाहेक केही उपलब्धि हासिल हुने छैन । ज्यानको बाजी थापेर अभिभावकहरूले कलिला नानीहरूलाई विद्यालय पठाउने सम्भावना रहँदैन । सरकारी दाना पानी खाएका शिक्षकहरू त सरकारले निर्देशन दिएमा भोलि नै केटाकेटी पढाउन बाध्य हुन्छन् तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा त्यही नै समाधान वास्तविक समाधान हो त ? निकास सरकारले नै दिनुपर्छ, बाटो सरकारले नै देखाउनुपर्छ । सुझाव दिएवापत कुनै जिम्मेवारी लिनुनपर्ने, भोलि केही भइहाले पनि कुनै जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने विज्ञहरूको कुरा सुन्दा पनि केही फरक पर्दैन ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको शिक्षक र विद्यार्थीलाई सिकाइ कार्यमा जोड्नु हो । केवल हाजिरका लागि विद्यालयको आँगनमा पाइला टेक्न लगाउने होइन, त्यसको तौरतरिका अलग हुन सक्छन्, विधिहरू भिन्न हुन सक्छन् । शिक्षक जहाँ छन्, त्यहीबाट सिकाइ क्रियाकलापमा जोड्ने हो । अनलाइनको माध्यमबाट हुन सक्छ, टेलिफोनको माध्यमबाट हुन सक्छ ।
महामारी नियन्त्रण भएको वा नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर ठोस योजना र कार्यक्रम बनाउने, शिक्षकहरूलाई मानसिक रूपमा तयार बनाउने कुरामा अब ढिलाइ गरिरहनु हुँदैन । सबै ठाउँमा एउटै मोडलले काम नगर्न सक्छ । ठाउँ र परिवेशअनुसारको कार्यक्रम तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । महामारी केही हदसम्म घट्दै गएको अवस्थामा पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ । पाठ्यभार पूरा गर्न चाडपर्व लगायतका सार्वजनिक बिदा कटौती गनुपर्ने हुन सक्छ । शनिबार पनि पढाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै शिक्षकलाई तयार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन नभएसम्मका लागि शिक्षकहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ, अन्य सरकारी कार्यालयमा झैं विद्यालयका सीमित काम कारबाही सञ्चालन गर्न आलोपालो प्रणालीमा शिक्षक विद्यालयमा जाने परिपाटीको पनि विकास गर्नुपर्छ । अहिले पठनपाठन नभएको, शैक्षिक क्रियाकलापहरू समेत नभएको प्रतिबन्धित अवस्थामा शिक्षकलाई हाजिरीका लागि बाध्य पार्ने कार्य गरेपछि भोलि शनिबार पनि गएर पढाउ भनेर उर्दी जारी गर्न सकिन्छ ? आज शैक्षिक गतिविधि शून्य भएको अवस्थामा जसरी भए पनि ताप्लेजुङको शिक्षकलाई दार्चुला पुग भनेर हुकुम दिने शिक्षामन्त्रीले भोलि शनिबार पनि पढाऊ भनेर बाध्य बनाउन नैतिक हिसाबले मिल्छ कि मिल्दैन ? यतातर्फ सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? दिनानुदिन संक्रमित संख्या बढिरहेको अवस्थामा, सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान बन्देज लगाइरहेको अवस्थामा, सार्वजनिक यातायात नचलिरहेको स्थितिमा, स्थानीयस्तरमा लकडाउन घोषणा भएको र निषेधाज्ञा लागिरहेको परिवेशमा ताप्लेजुङको शिक्षकलाई दार्चुला, जुम्लाको शिक्षकलाई जसरी पनि पुग भनेर आदेश जारी गर्नु अव्यावहारिक, अमानवीय र औचित्यहीन छ । शिक्षक विद्यालयमा पुगेर हाजिरी ठोक्दैमा सिकाइ हुन्छ ?

तत्काल आजको भोलि नै सशरीर उपस्थित भएर कक्षा चलाउन असम्भव छ । अवस्था सामान्य नभएको अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थी जहाँ छन् त्यहीँबाट सिकाइमा जोड्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको शिक्षक र विद्यार्थीलाई सिकाइ कार्यमा जोड्नु हो । केवल हाजिरका लागि विद्यालयको आँगनमा पाइला टेक्न लगाउने होइन, त्यसको तौरतरिका अलग हुन सक्छन्, विधिहरू भिन्न हुन सक्छन् । शिक्षक जहाँ छन्, त्यहीबाट सिकाइ क्रियाकलापमा जोड्ने हो । अनलाइनको माध्यमबाट हुन सक्छ, टेलिफोनको माध्यमबाट हुन सक्छ । शिक्षक विद्यार्थीको लागि सीयूजी सिम तथा ग्रुपको व्यवस्था गरेर टेलिफोनमार्फत शिक्षक–विद्यार्थीेबीच अन्तक्र्रिया चलाउन सकिन्छ । विद्यार्थीले घरबाटै टेलिफोन गरेर शिक्षकलाई प्रश्न सोध्न सक्छन्, शिक्षकले घरबाटै विद्यार्थीलाई फोनकै माध्यमबाट सहजीकरण गर्न सक्छन्, अनलाइनको माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

टेलिभिजन, रेडियो कार्यक्रममा पहुँच भएकालाई सोहीअनुसार मार्गदर्शन गर्न सक्छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि इन्टरनेट डाटा लिन समेत कतिपय अभिभावकमा जटिलता सिर्जना हुन सक्छ । यस्तोमा अति गरिब घरपरिवारलाई पहिचान गरेर स्थानीय सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्छन् । लामो समय पठनपाठनमा संलग्न नभएका शिक्षकले समेत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै केही आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । साथै, विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरू (अडियो, भिडियो, मुद्रित) लाई हरेक घरघरमा पुर्‍याउन सक्छन्, सेयर इट जस्ता मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत मोबाइलमा पठाउन सकिन्छ, विद्यार्थीले आफ्नो अनुकूलता हेरेर सुन्न सक्छन् । रेडियो, टेलिभिजन तथा मोबाइलको समेत उपलब्धता नहुने समूह सानो हुन सक्छ । तिनीहरूको पहिचान गरेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर घरमै गएर सिकाउन सकिन्छ । टोलमा ८/१० जनाको समूह बनाएर सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्न सकिन्छ, पालैपालो सञ्चारका साधनको पहुँच नभएका बालबालिकालाई विद्यालयमै बोलाएरै समेत सिकाउन सकिन्छ ।

वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कठिनाइहरू आउन सक्छन् । धेरै शिक्षकहरू सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त नहुन सक्छन्, अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सबै शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा पुग्न समेत कठिनाइ हुन सक्छ । वस्तुगत अवस्थालाई विश्लेषण गरेर शिक्षकहरूको कार्यविभाजन गरेर काममा लगाउन सकिन्छ, उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको जानकारी भएका शिक्षकहरूले सूचना प्रविधिकै प्रयोग गरेर जुम, स्काइप फर विजिनेस, म्यासेन्जर जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसमा अभ्यस्त नभएका शिक्षकहरूले प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरूको सानो सानो सिकाइ समूहलाई सहजीकरण गर्न सक्छन् । कतिपय शिक्षकहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू समेत निर्माण गरेर बस्न सक्छन् । स्थानीयस्तरको आवश्यकतालाई हेरेर सिकाइ कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । शिक्षकको हकमा घरबाटै काम गर्ने तथा तोकिएको काम मात्रै गर्ने मोडलको व्यवस्था गर्न नसकिने के कारण छ ?

तसर्थ, के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर सरकारले ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । वैकल्पिक सिकाइलाई गणना गरेर शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्न सकिन्छ । कक्षा एकदेखि १२ सम्मको शैक्षिक सत्रमा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ, पाठ्यक्रमलाई संकुचन गर्न सकिन्छ, शैक्षिक सत्रलाई केही समयपछिसम्म धकेल्न सकिन्छ । विकल्प हजार छन्, उपाय हजार छन् । समस्या र चुनौतीसँगै समाधान र अवसरको पनि चाङ लागेका छन् । यस्तोमा शिक्षकलाई गाली होइन, प्रोत्साहनको खाँचो छ, विज्ञहरूले पनि रचनात्मक र व्यावहारिक उपायहरू सुझाउन सक्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि मीठा कुराको कुनै अर्थ छैन । अहिलेको जटिल परिवेशमा सरकारी अलमलले अन्योल सिर्जना भएको हो, शिक्षकको कारणले होइन । ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’ भइरहेको छ, सरकारले चाँडै विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्ने कि ?

(लेखक नेपाल खुला विश्वविद्यालयका एमफिल तहका शोधार्थी एवं शिक्षक हुन्)