काठमाडौं : रुकुम  हत्याको तीन हप्ता बितेको छ। यो देशमा दलितहरूको पक्षमा वा विद्रोहको पक्षमा असाध्यै ठूलो काम आफैँले गरेझैँ गर्ने नेता छन्। उनको नाम हो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। उनी तीन हप्तासम्म उक्त घटनाबारे मौन बसे, किनभने उनको मुखमा जनार्दन शर्मा नामको ठूलो ढुंगो बसेको थियो।

तर  संसदले बनाएको एक समितिले उनलाई भेट्न गएछ। भेटका क्रममा उनले भनेछन्, ‘मलाई साह्रै दु:ख लागेको छ। मेरो पार्टीको तर्फबाट त्यो घटनाको अनुसन्धान गर्न पूरै सहयोग हुन्छ।’ उनको पार्टीले सहयोग गर्छ भनिरहँदा उनको पार्टीले घटनाको सुरुदेखि नै प्रेम गरेका दुई जोडीलाई पुलिस थानामा लगेर अब नभेट्ने है भनेर कबुल गर्न लगायो।

त्यसपछि उनको पार्टीबाट चुनिएको वडाअध्यक्षले गाउँमा आएका युवाहरूलाई लखेटेर मार्न लगायो। त्यही पार्टीबाट बनेका मेयर विशाल शर्मासहित भोलिपल्ट मुसिकोटमा आफू सिडियो, गुप्तचरहरू त्यहाँको मिटिङ गरियो। त्यहाँ हत्याकाण्डलाई कसरी जगदेखि नै मुद्दा कसरी कमजोर बनाउने र अपराधीलाई बचाउने भन्दै जाल बुनियो। त्यो जाल बुनिसकेपछि प्रहरीकै गाडीमा राखेर वडाध्यक्षलाई चौरजाहारीसम्म पुर्‍यायो। प्रचण्डले सहयोग गर्छु भन्ने पार्टीले गरेको यही हो।

विज्ञापन

घाइतेलाई उद्धार गर्ने प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्दैन। अनि संघीय सांसदले प्रहरीलाई हवाला दिँदै भन्छन्, ‘भेरीमा ती युवाहरू हाम फालेर मरेका हुन्।’ त्यति मात्र भएन। त्यही पार्टीको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अमेरिकामा त भेदभाव छ।

नेपालमा भेदभाव किन नहुनु भन्दै हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिए।  हामीले बुझाएको कर खाएर हामीलाई नै अपमान गर्नेगरी गृहमन्त्रीको पदमा बसेर उनले बोले। हामीले सह्यौँ। हामीले सहनुपर्ने स्थिति भयो। महान्यायाधिवक्ता के कम उनले ढाका टोपी ढल्काएर समाचारमा आएको जस्तो होइन भनिदिए।

सरकारको तर्फबाट पीडितका पक्षमा लड्नुपर्ने सबैभन्दा माथि बस्ने न्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘संचारमाध्यमहरुले ल्याएको कुरा केही होइन।’ यदि इमानदार  सञ्चारकर्मीले यो समाचार बाहिर ल्याउँदैनथे भने त्यो भेरीको किनारबाट यो केस काठमाडौंसम्म आइपुग्दैन थियो।

जबकि त्यो घटनाको आयोग बनिरहेको छ। एकातिर छानविन समिति निर्माण गरिएको छ भने अर्का तिर अनाधिकृत व्यक्तिहरु मार्फत निर्णय पनि बाहिर ल्याइँदैछ।  त्यसमाथि एकजना वरिष्ठ पत्रकार फुत्त पैदा भए। उनी काठमाडौं मुसिकोट पुगेर बास बस्छन्। सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्दै तिनले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै भन्छन्, ‘म सम्बन्धित त पुगेको छैन। तर यो हत्या जातीय विभेदमा आधारित पनि होइन। यो हत्या पनि होइन।’

 यसरी शृंखलाबद्ध रुपमा देशको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, त्यसले संचालन गरेको प्रशासन, त्यसले उभ्याएको महान्यायाधिवक्ता, त्यसको कुरा सुन्ने एक पत्रकारको जमातले पूरै दाम्लो कसेर तथ्य झुट प्रमाणित  गर्न लाग्यो।  त्यो विभेद जातको आधारमा भएको होइन। यो देशको घर घरमा, पार्टी पार्टीमा, क्याम्पस क्याम्पसमा, प्रत्येक एनजीओमा, प्रशासनमा, मन्त्रिमण्डलमा जबरजस्ती शासन गरिरहेको  जात व्यवस्थालाई छुटाउनुका निम्ति, लुकाएर राख्नका निम्ति र यसको आधारमा निश्चित शासकले शासन जोगाइ राख्नका निम्ति उनीहरूलाई के गर्न जरुरी छ भने त्यो काण्ड जात व्यवस्थाको आधारमा भएको होइन भनेर पुष्टि गर्न जरुरी छ।

त्यसका निम्ति एक जमात लागि परिरहेको छ। उक्त घटना भइपरीमा आउने घटनामा आधारित छ भनेर प्रमाण जुटाउन लागिपरेका छन्।  रुकुम हत्याकाण्डमा अपराधीलाई  सजाय दिने प्रकरणमा इमानदारी देखाउने हो भने स्वाभाविक रुपमा मेयर विशाल शर्मा सबैभन्दा पहिले दण्डित हुने सूचीको अघिल्लो पंक्तिमा आइपुग्छन् । अपराधी अपराधी भइहाले। ती अपराधी बचाउन योजनाकारहरू सबैभन्दा पहिले दोषी हुन्छन् ।

कार्ययोजनाका सूचीमा उनीसहित राजनीतिक पार्टीको एउटा लहर नै तानिन्छन्। समस्या त्यहाँभित्र टाँसिएको छ।  यसकारण नेपालका दलित समुदाय र प्रगतिशील गैरदलित समुदायले  न्यायको जसरी अपेक्षा गरिरहेका छन्। त्यस्तो हुनेछैन।  त्यहाँ न्याय हुनेवाला छैन। यत्रो काण्डमा एक दुई जनालाई समातेर १४ वर्ष जेल हालेर छुटाउने खेल हुनेवाला छ। त्यसले मात्र दलितको मुद्दा हल हुनेवाला छैन।

वास्तविक अपराधी त त्यहाँको राजनीति, प्रशासन, सार्वजनिक जीवनमा मै हुँ भन्नेमा छ।  एउटा रोचक कुरा त के छ भने जुन पार्टीमा सबैभन्दा बढी दलित भएको संगठन आबद्ध छ। तर, त्यो पार्टीको दलित संगठन उक्त मुद्दाको बारेर सडकमा आएको कसैले देखेन। उनीहरू सडकमा आएनन्।

 यतिसम्म रुकुममा भएको राजनीतिक सभामा पनि उक्त संगठन पुग्न सकेन। किनभने जुन नेताको अगाडि ती संगठनका व्यक्ति थाल कचौरा लिएर बसेका छन्। उनीहरूले आफ्नै पार्टीको लक्ष्मण रेखा तोड्न सकेनन्।  जुन पार्टीले दलितको मुद्दा स्थापित गर्न संगठन खोल्यो, त्यही पार्टीले यत्रो नरसंहार हुँदा उनीहरूलाई बाहिर निस्किन दिँदैन भने यो सरकारले पीडितलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ।

भेनेजुएलाबारेमा बोल्न सक्ने मान्छे तिन हप्तासम्म दुलो पसेर बस्न सक्छन् भने तिनले कसरी न्याय दिन सक्छन्।  अहिले सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ। मधेस र पहाडलाई नजोडी यो मुद्दा हल गर्न सक्दैन। रुपन्देहीको काण्ड, शम्भु सदा जसलाई धनुषाको प्रहरी कार्यालयभित्र हत्या गरियो।

त्यसपछि त्यहाँ मुसहरका समुदाय आफूसँग भएको हतियार बोकेर न्यायको लागि लडिरहेका छन्। उनीहरूले संघर्षको बाटो देखाउन खोजिरहेका छन्। चौरजहारी चुप लाग्नेबितिक्कै धनुषा चुप लाग्छ भन्ने छैन। रुकुम चुप लाग्नेबितिक्कै काठमाडौं चुप लाग्छ भन्ने छैन।

अब दलित मुक्ति आन्दोलनमा संघर्षको नयाँ बाटो निर्माण हुन लागेको छ। हामी सबै असाध्यै शान्तिप्रिय भएका छौं। यो शान्तिप्रियताले हाम्रो समस्या हल हुनेवाला छैन। यहाँ अलिअलि भिडन्त हुनैपर्ने भएको छ। केही रगत फेरि बग्नै पर्ने भएको छ। यो सामान्य कुरा होइन।

एक बच्चालाई १ कक्षामा ‘क्षत्री क्ष’ भनेर पढाइन्छ। तरबार बोकेको यो क्षत्री हो भने म को हो भनेर एउटा बच्चाले सिक्न थाल्छ। जात व्यवस्था त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तर त्यसविरुद्ध विश्वविद्यालयमा पनि पढाइँदैन। विश्वविद्यालय नै जात व्यवस्थामा आधारित छ।

हिजोको दलितको मुख्य आन्दोलन दलित भेदभाव अन्त्य नै केन्द्रीय राजनीतिको मुद्दा बनाउने थियो। आजबाट जात व्यवस्थाविरुद्ध नै लड्नुपर्ने भएको छ।  अहिले दलितहरू एकजुट हुन जरुरी छ। आजै नेपालको गैरदलितको विशाल भिड दलितको पक्षमा आउने वाला छैन।

किनभने गैरदलित जति प्रगतिशील भए पनि राजनीतिले यो ८० वर्षमा  जात व्यवस्थाबारे राम्रोसँग ज्ञान दिएको छैन। आधा शताब्दी भयो विश्वविद्यालय खुलेको तर एक कक्षादेखि मास्टरसम्म १५ मिनेटसम्म जात व्यवस्थाविरुद्ध कहिल्यै पढाइएन।

नेपालको राजनितिक आन्दोलनको प्रकृति बढी ताजुब खालको भयो। वि.सं. १९९० बाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रक्रिया सुरु भयो। २००६ सालबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन सुरु भयो। तर, नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित थियो छ भन्ने कुरा ती राजनितिक आन्दोलनले जात व्यवस्था छैन भन्ने निष्कर्ष निकाले। अथवा जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादको बारेमा चर्चा नै गरेनन्।

उनीहरूले युरोप, चीन, रुसको सामन्तवाद जस्तो जहाँ जात नभएको सामन्तवादको चर्चा गर्न थाले। जसको परिणाम ६० सालसम्म आउँदा कांग्रेस पार्टी सिंगो जात व्यवस्थामा आधारित पार्टी बन्यो। कम्युनिष्ट पार्टी पनि हेर्नुस्। केन्द्रीय समितिदेखि गाउँ कमिटीसम्म जात व्यवस्था लागू भयो। यो  एक पार्टीको मात्र समस्या होइन। नेपालमा निर्माण भएका कुनै पनि पार्टीहरूले यसविरुद्ध छैन।

यहाँ मन्त्रीमण्डलमा बाहुन छन् भन्ने कुरामा मेरो विमति होइन। किन भने बाहुन पनि मान्छे हो। नेपालको नागरिक हो। उनीहरू पनि आन्दोलनमा शहीद भएका छन्।  तर,  शासकहरूको झुण्ड बहुमत नै बाहुनको हुनुपर्छ भन्ने होइन।

वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका संयोजक आहुतिले आइतबार माइतीघर मण्डलामा पश्चिम रुकुम चौरजहारी घटनाका पीडितलाई न्यायको लागि गरिएको प्रदर्शनमा गरेको सम्बोधन।