संजीवराज रेग्मी ।

विचार । नेपाली समाजमा जातीय तथा सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतको विद्यमानतालाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यका साथ २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन निर्माण भर्य कार्यान्वयनमा आएको छ। उक्त कानुनले कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत तथा जातीय विभेदलाई मानव मर्यादा र सम्मानविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तथाीप समाजमा यस प्रकारका भेदभाव र सामाजिक छुवाछूतका घटना भइरहेका छन्। ०७५/७६ मा जातीय छुवाछूत र विभेदसम्बन्धी ४५ घटनामा कानुनी कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा चलाइएको महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केही दिनअगाडि रुकुम पश्चिम जिल्लामा नवराज विकसहितका ६ जना युवाको हत्यासम्बन्धी घटना जातीय विभेद र सामाजिक छुवाछूतको एक जघन्य र मानव मर्यादाविरुद्धको आपराधिक घटना हो। उक्त घटना हत्या र जातीय छुवाछूतअन्तर्गत फौजदारी कसुरको रूपमा अनुसन्धानका क्रममा रहेको छ। उक्त घटनाको वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान भई दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्तैन। यसमा राज्यका सम्बन्धित निकाय मूलतः प्रहरी र सरकारी वकिलबाट निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान र अभियोजन हुने नै छ। केही दिनमा अनुसन्धान कारबाहीको विवरण सार्वजनिक हुने नै छ। अनुसन्धानका कतिपय विषय संवेदनशील हुने र तत्काल सार्वजनिक गर्दा अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने हुँदा सम्बन्धित अधिकारीले प्रकाश गर्न नमिल्ने पनि हुन्छ।

विज्ञापन

अनुसन्धानपश्चात् घटनाका सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा को–को व्यक्तिको केकस्तो संलग्नता देखियो भन्ने स्पष्ट हुने नै हुँदा यहाँ उक्त आपराधिक घटनाका बारेमा थप चर्चा गरिएको छैन। तर यो घटनाले नेपाली समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतपूर्ण व्यवहारलाई कानुनले निषेध गरे पनि जातीय सोच र संस्कार नेपाली समाजमा अझै विद्यमान छ र त्यसले हत्यासम्मका जघन्य कसुर गर्ने प्रवृत्ति छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। यसका साथै जातीय र अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा विभेद अन्त्य गर्न राज्यले अलगै कानुन निर्माण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको पनि देखाएको छ। आजको सभ्य समाजमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था वा अन्य कुनै पनि आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा गरिने कुनै पनि प्रकारका छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्य वा त्यसका आधारमा गरिने हिंसा अस्वीकार्य हुन्छ। यस्ता कार्यले सामाजिक असमानता बढाउनुका साथै सामाजिक सद्भावलाई समेत कमजोर बनाउँछ। समुदायका बीचमा दूरी बढाउनुका साथै स्वस्थ्य सामाजिक विकासमा पनि अवरोध सिर्जना गर्छ।

जातीय भेदभाव र छुवाछूतले मानव समुदाय र जातिका बीचमा असमानता उत्पन्न गर्ने र मानव मर्यादा र सम्मानमा पनि असर गर्छ। नेपालले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६५ को अनुमोदन गरेको लामो समय भएको छ। देशलाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको पनि १४ वर्ष पुगेको छ। नेपालको संविधानले छुवाछूतविरुद्धको हकको प्रत्याभूति गरेको छ भने यस्तो कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने र कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख गरेको छ। कानुनी र नीतिगत रूपमा जातीय विभेद र छुवाछूत निवारणका लागि पर्याप्त व्यवस्था भएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।

जातीय छुवाछूत र अन्य सामाजिक भेदभावसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ। यसैगरी कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने र सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०६८ सालमा जारी ऐन पुनरावलोकन गरी यसको नाम र अन्य कानुनी व्यवस्थामा २०७२ फागुन १३, २०७५ असोज २ र २०७५ फागुन ११ मा संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उक्त ऐनले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादा समान हुने सिद्धान्तलाई आमत्सात गर्दै कुनै पनि आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराधीकरण गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

जातीय छुवाछूत र भेदभावका आधारमा गरिने हिंसा र हत्याका अपराधमा यो फैसला उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको छ। जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटनाप्रति राज्यले निर्मम कानुनी कारबाही गरी संलग्न व्यक्तिमाथि सजाय दिलाउने र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था भए यस्ता घटना रोक्न सकिन्छ।

यस ऐनले निषेध गरेको कसुरमा न्यूनतम एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको सजाय र पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। सरकारवादी मुद्दाका रूपमा कसुरको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरीले र अभियोजन गर्ने कार्य सम्बन्धित सरकारी वकिलले गर्छ। कसुरको अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताले कसुरबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार वा उत्थानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज र संघसंस्थाको प्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्ने विशिष्ट व्यवस्था समावेश छ।

अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको जिम्मेवारी

जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाई कसुर भए वा नभएको सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने कुरा अनुसन्धानकर्ताको जिम्मेवारीभित्र पर्छ भने अनुसन्धानकर्तालाई सही मार्गदर्शन गर्नु सरकारी वकिलको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ। अनुसन्धानको विषयभित्र सबुद, प्रमाण र कागजात कानुनी कार्यविधि पूरा गरी रीतपूर्वक संकलन गर्ने कुरा, कसुरसँग सम्बन्धित भौतिक प्रमाणको पहिचान, संकलन तथा विशेषज्ञबाट वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने र प्राप्त गर्ने विषय, अपराध पीडित तथा साक्षीसँग अपराध र अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिबारे सोधपुछ गरी सूचना प्राप्त गर्ने र त्यसको प्रमाणिकता स्थापित गर्ने विषय तथा कसुरबाट पीडित व्यक्तिका हक अधिकार वा उत्थानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज, संघसंस्थाको प्रतिनिधिको अनुसन्धानमा सहयोग लिन सक्ने कुरा पर्छन्। यसका अलावा कसुरमा पक्राउ परेका अभियुक्तसँग कसुरका सम्बन्धमा सोधपुछ गरी बयान लिने कुरा पनि समावेश हुन्छ। अनुसन्धानलाई बलियो र निष्पक्ष बनाउने कुरामा सरकारी वकिल र प्रहरीको समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ भने पीडित र अधिकारकर्मीसँगको सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।

अनुसन्धानबाट संकलित सबुत प्रमाणका आधारमा आरोपितमाथि कसुरमा हुने सजायको दाबी तथा कसुरबाट पीडितलाई भएको क्षतिपूर्तिको समेत माग दाबी गरी जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलमा रहेको छ। अभियोजनको उद्देश्य जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याई आपराधिक दायित्व बहन गराउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो। अदालती कारबाहीका क्रममा पीडित र साक्षीलाई तोकिएको दिन उपस्थित गराई बकपत्र गराउने, मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया र अवस्थाका बारेमा पीडित तथा सूचनाकर्तालाई नियमित सूचना दिने, पीडित र साक्षी संरक्षणका सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, अभियोजन तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय वा संस्थासँग समन्वय गर्ने, मुद्दाको सुनुवाइमा बहसपैरवी गर्नेलगायतका कार्य यसमा समावेश हुन्छन्। निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाउने विषयले कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

कानुन कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधार

जातीय छुवाछूत र विभेदसम्बन्धी कसुरको प्रकृति, यसमा पीडित हुने व्यक्तिलाई पर्ने मानवीय असर, कसुर र पीडितलाई हेर्ने विद्यमान सोच तथा सामाजिक संरचनाजस्ता कारणले ऐन कार्यान्वयन र कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्था छ। अन्य परम्परागत कसुरभन्दा यस्ता कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अलग ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो कसुर गम्भीर सामाजिक अपराध भएकाले सोही रूपमा यससम्बन्धी अपराधको संवेदनशीलतालाई हेर्नुपर्छ। यस्ता कसुरको उजुरी दिनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन आवश्यक छ भने अनुसन्धानमा पीडित, सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग नियमित समन्वय हुन आवश्यक देखिन्छ। अपराध पीडितसँग समन्वय र निजलाई कसुरको अनुसन्धानको प्रगति र अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका बारेमा नियमित सूचना तथा जानकारी दिने कुराले पनि पीडितप्रतिको जिम्मेवारी र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारिता दिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण विषय यो ऐनअन्तर्गतको कसुर अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम पनि कसुर भएमा त्यस्तो कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सकिने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान जान आवश्यक छ। सामाजिक कलकंका रूपमा रहेको यो कुरीति र सोचलाई कसुरको गम्भीरता र त्यसले ल्याउने सामाजिक विभाजन, वर्तमान र भावी पुस्तामा पर्ने असरसमेतका आधारमा निर्मूल गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सञ्चार क्षेत्र, अधिकारकर्मी र नागरिक समाज सबैको साझा प्रयास र सक्रियता जरुरी छ।

निष्कर्ष

छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यहरूले नागरिकबीच असमानता सिर्जना गर्ने र सामाजिक विकृति निम्त्याई राष्ट्रिय उत्थानमा र प्रगतिमा वाधक हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन। कानुन निर्माण गर्ने कुरा आफैंमा महत्वपूर्ण हो तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र कानुन निर्माण र यसको उद्देश्यलाई साकार बनाउँछ। अझै पनि समाजमा व्याप्त भेदभाव र छुवाछूतको असहिष्णु र अस्वीकार्य मान्यतालाई सम्पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सचेतना र विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य आधार हो। यस्ता कसुरमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलता हेर्न आवश्यक छ भने न्यायिक निकायले पनि सोही दृष्टिकोण हेर्न आवश्यक देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले सत्येन्द्र झा वि. नेपाल सरकार भएको (ने.का.प. २०६८ अंक ९ नि.न ८६८५) महोत्तरीमा दलित समुदायका कृष्णकुमार पासवान र सरोजकुमारी झाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेका कारण निज कृष्णकुमार पासवानको सरोज कुमारीका घरपरिवारका सदस्यसमेत भई कर्तव्य गरी मारेको मुद्दामा गरेको व्याख्या र न्यायिक निर्देश उल्लेखनीय छ। जातीय विभेद र छुवाछूतका कारण भएको अपराधमा कसुरको गम्भीरता विचारणीय हुने भनेको छ।

जातीय विभेदको कुनै पनि रूप सामाजिक कलंक हुने भन्दै कालो धब्बाका रूपमा रहेको जातीय छुवाछूतको आवरणमा ज्यान मारेको अपराधमा हलुका दृष्टिकोण लिई सहन गर्ने प्रवृत्ति कायम गर्न नहुने सर्वोच्चले भनेको छ। अरूको जीवनलाई तृणबराबर ठान्ने र त्यसलाई मासेर भए पनि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कृत्रिम उच्चता प्रदर्शित गर्ने सोच, संस्कार र व्यवहार रहेसम्म समाजमा समानता र न्यायको उद्बोधन हुन नसक्ने हुनाले भेदभाव र असमानतारूपी विषम र विकृत परिस्थितिमा निहत्था र निर्दोष व्यक्तिलाई धेरै व्यक्तिहरू मिली षड्यन्त्रपूर्वक गरेको हत्यामा हलुका दृष्टिले सजाय कम गर्नु विवेकहीन हुने ठहर गरेको छ। जातीय छुवाछूत र भेदभावका आधारमा गरिने हिंसा र हत्याका अपराधमा यो फैसला उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको छ। जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटनाप्रति राज्यले निर्मम कानुनी कारबाही गरी संलग्न व्यक्तिमाथि सजाय दिलाउने र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्यले मात्र आगामी दिनमा यस्ता घटना रोक्न सकिन्छ। यसका अलावा यस्तो कानुनको कार्यान्वयनमा सबैको साझा प्रयास र सोचमा परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।