३१ जेठ, काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । शनिबार बसेको संसद बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गरेको हो ।

बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए । सबैले संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष मत दिएका छन् । यससँगै संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे ।

सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।

विज्ञापन

नक्साको जवाफ नक्सा

जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी-लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू-भाग समेत समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए ।

२३ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक-एक भू-भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसको पर्सिपल्ट २५ कार्तिकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए ।

सरकार भने अझै पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि कूटनीतिक सम्वादको प्रयासमा रहृयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य काम भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्तिकयता सीमाको विषयमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउन चाहे तर भारतले नेपालको हरेक कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्‍यो ।

त्यही बेला कोभिड- १९ को महामारी सुरु भयो । त्यही महामारीका बीच भारतले लिपुलेकमा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेर सीमा विवाद बल्झायो । लकडाउनको बेवास्ता गर्दै नेपालीहरू भारतीय दूतावास घेराउ र प्रदर्शनमा उत्रिन थाले ।

नेपाल सरकारले भारतीय कदममा आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आग्रह गर्दा कोभिड-१९ महामारीपछि भन्दै पन्छायो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्न महामारीले नछेक्ने तर नेपालसँग सम्वाद गर्न महामारी देखाएपछि नेपालमा झन् आक्रोश बढ्यो ।

नयाँ नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर संसदमा प्रश्न उठ्यो । संसदीय समितिले परराष्ट्र र भूमिसुधारमन्त्रीलाई बोलाएर लगातार दबाब दियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूका अनुसार सरकार अझै पनि सम्वादकै पक्षमा थियो । भारत सम्वादमा आइहाले नक्साको कुरा मिलाउने आशामा थियो, सरकार । तर, भारतले सम्वादको साटो आफ्ना सेना प्रमुखलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेर बोल्न लगायो ।

परिणाम, २ जेठको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लियो । सचिवालयका एक नेताका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टाइप भइरहेको ठाउँमा रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गरेर त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने बुँदा थप्न लगाइएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम आएको तीन दिनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै औपचारिक निर्णय गरेर ७ गते पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।