मानिस मरेर घाट पुगेका बेला धेरै मलामीहरूको मुखबाट सुनिन्छ, ‘जीवन यस्तै त हो, एक दिन यहीँ आउनुपर्छ । लोभ, पाप र घमण्डको भकारी बोक्न जरुरी छैन । आखिर मरेर जाँदा लानु केही छैन ।’

मलामीहरूले घाटमा गुजारेको केही समयपछि नै आ–आफ्नो प्रवृत्ति बोकेर फेरि जीवनको पुरानै लयमा फर्कन्छन् । समाज उस्तै रहन्छ, बदलिँदैन । तर फेरि अर्को मृत्युमा घाट पुग्दा उस्तै विचार तिनै मलामीले पोख्छन् । यो समाजमा पुनरावृत्ति भइरहने तर कार्यान्वयन हुन नसकेको एउटा जीवित विचार हो ।

इतिहासमा ठूला आन्दोलन र युद्धमार्फत वातावरण तयार गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान जारी गरी अहिले हामी स्थिर अर्थराजनीतिक मार्गमा छौँ । स्थिर राजनीतिक निकास नभएको तर्क गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने दल वा समूह पनि सक्रिय भइरहेका छन् ।

विज्ञापन

जेहोस्, अहिलेको व्यवस्था निर्माण गर्न वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण र अन्य धेरै प्रकारका राजनीतिक, व्यवस्था, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा पनि व्यापक ध्रुवीकरण तथा बहस गरेर मात्रै हामीले विद्यमान व्यवस्था हाँक्ने नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हौँ ।

वास्तवमा समाजको युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने कागजी संविधान वा कानुनले भन्दा पनि दृढ संकल्पित, गतिशील दृष्टिकोण, व्यापक इच्छाशक्ति र आम जनविश्वास प्राप्त गरेको नेतृत्व जरुरी हुने रहेछ । हामीले विश्वका कैँयन् मुलुकमा देखेका छौँ, तानाशाहले पनि देश विकास गरेका छन् भने लोकतन्त्रवादीले मुलुकलाई तन्नम बनाएर राखेका छन् । हामीले ७० वर्षको समय मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि खर्च गर्‍यौँ र अहिले संवैधानिक रूपमा त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर अगाडि बढेका छौँ । हामीसँग यतिवेला गतिशील संविधान र जनमत प्राप्त आवधिक सरकार छ ।

सरकारको आलोचना र समर्थनको पाटो कायमै छ । सत्ता सञ्चालनलाई हेर्ने आ–आफ्नै प्रकारको दृष्टिकोण र स्वतन्त्रता हामी सबैमा छ, यो नै हामीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर हाम्रो समाजले व्यवस्था परिवर्तन, समृद्धि वा अधिकारको आधारभूत तहबाट फेरि पनि सवाल उठान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि हामीले आज नै हाम्रो आवधिक समयमा अनिवार्य प्रगति गर्नुपर्छ, अन्यथा खाली शब्द र वाक्यांश मात्रै प्राप्त हुने तर्कहरूलाई भोलिको पुस्ताले स्वीकार्ने छैन ।

के गर्ने ?

सत्ता स्वार्थसँग विषय बाझिएर असम्भव तर्क र कुतर्क गरिरहेकाहरूले के भनिरहेका छन् भन्ने विषय छाडौँ । तर आवधिक सरकारले २ वर्ष बढीको समय पार गर्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने केही आधारभूत पाटो छुटेको आभास हुन थालेको छ, जसलाई अब सच्याउन जरुरी छ ।

विगतका आन्दोलनले उठान गरेका आधारभूत सवाल र हाम्रो समाजमा प्रकृति एवं मानवीय तवरले सिर्जना गरेको संकटले दिएको शिक्षा कतै हामीले ग्रहण गर्ने कुरामा चुकिरहेका त छैनौँ ? संविधान हामीले नै निर्माण गरेको चलायमान दस्तावेज हो । त्यसमा पनि राज्यव्यवस्था समाजवादउन्मुख भनिएकाले कम्युनिस्ट सरकारका लागि राष्ट्र र जनताको पक्षमा नतिजामुखी काम गर्नका निम्ति सुनौलो अवसर बनेको छ । त्यसैले सरकारले अगाडि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को कार्यक्रमलाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न र पूर्ण एवं मूर्त स्थिर व्यवस्थाका लागि संकटले दिएको शिक्षालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

संकट र शिक्षा

महाभूकम्प र शिक्षा : हामीले ५ वर्षअगाडि ०७२ मा महाभूकम्पको अनुभव गर्‍यौँ, जसमा मानवीय र भौतिक दुवै पक्षमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । सरकारले मानवीय र भौतिक रूपमा क्षति बेहोरेका घरपरिवारलाई वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्‍यो । अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई पूर्णता दिने हेतुले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ ।

विशेषगरी भूकम्पले इपिसेन्टरको प्रभावित कमजोर भौगोलिक बनावट भएका क्षेत्र र कमजोर ढंगले निर्माण गरिएका एवं पुराना भएका आवासीय तथा भौतिक संरचनामा बढी क्षति पुर्‍यायो । त्यो भूकम्प हाम्रा लागि एउटा ठूलो संकटको रूपमा प्रकट भएको थियो । तर प्रकृतिको आफ्नै नियमित गतिको क्रममा भविष्यमा फेरि पनि ठूलो भूकम्प हामीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

भूकम्पको आलो घाउका बेला राजनीतिकवृत्तदेखि चियापसलसम्म आवासीय क्षेत्र र भवनलगायतका संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रसंगले छलफलमा व्यापकता पायो । भविष्यमा हुन सक्ने सोही प्रकारको दुर्घटनाबाट वच्न हामीले उक्त घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्ने आवाजले महत्त्व पायो । तर समयक्रमसँगै सबै क्षेत्रले सो विषयलाई बिर्संदै गए र आज निर्माणका क्षेत्रमा सबैको मनोविज्ञान र व्यवहार फेरि पुरानै देखिएको छ ।

देशका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरू भूगोलमाथिको वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा बसाइएका होइनन्, मानिसको बस्ती विकास क्रममा आफ्नै प्रकारले संयोगवश बन्न पुगेका हुन् । आवधिक सरकारले सबै जनताको सुरक्षित आवासको दायित्व लिनुपर्छ र सोहीअनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ भन्ने शिक्षा महाभूकम्पले हामीलाई दिएर गएको छ । उदार बजार नीतिको नाममा सीमित दलालहरूले आवासीय क्षेत्र निर्माण गर्ने र वैयक्तिक सम्पत्तिको स्वतन्त्र उपभोगको नाममा असुरक्षित भूमिमा आवास संरचना निर्माण गर्ने विषयमाथि राज्यको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ ।

भविष्यमा देशमा आइपर्न सक्ने महाभूकम्पबाट क्षति कम गर्नका लागि सरकारले आवासीय क्षेत्रको निर्धारण, आवासीय संरचना एवं अन्य भौतिक संरचना निर्माणका निम्ति स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

निजी आवासीय क्षेत्रको निर्माणमा सरकारले उदारवादमा आधारित होइन, राज्यको दायित्वमा आधारित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सरकारले विगतको निरन्तरताबाहेक यो विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । भोलि आइपर्ने महाभूकम्पको संकटबाट जोगिन सरकारले भोलि होइन, आजबाट सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमको क्षेत्रमा पहलु लिन आवश्यक छ । यसले गर्दा सुरक्षित आवासविहीन नागरिक पनि देशमा हुने छैनन् ।

नाकाबन्दी र शिक्षा : भूकम्पको घाउसँगै फेरि हामीले भारतीय नाकाबन्दी बेहोर्‍यौँ । नाकाबन्दीले नेपाली समाजमा ठूलो अभावको सिर्जना गर्‍यो । तत्कालीन समयको सरकारले नाकाबन्दी फुकुवाका लागि भारतसँग नझुक्ने घोषणा गरेको विषयले निकै जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो ।