काठमाडौं । सरकारले हालै नेपालको संशोधित नक्सा जारी गरेको विषयमा सिंगो देश एकजुट देखिएको छ । संशोधित नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्नका लागि सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा समर्थन जनाएको छ ।

यसका बाबजुद समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी अपवादका रुपमा देखिएकी छन् उनले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएकी छन् । उनको पार्टीले उक्त संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ, यद्यपि उनी टस–मस भएकी छैनन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल अर्थात् सिंगो संसद कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मामलामा एकजुट भएको अवस्थामा एउटा सांसद कसरी त्यसको विपरीत उभिन सक्छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

विज्ञापन

यो पनि
उपेन्द्र यादवले पठाएको दूतलाई समेत गिरीले भनिन्, ‘विधेयक फिर्ता लिन्न, पार्टीले कारवाही गरे गरोस्’
सांसद गिरीले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको नक्साको श्रोत र प्रमाण नखुलाएको भन्दै विधेयकको दफा २ हटाउन माग गरेकी हुन् ।

त्यसअघि नै उनले विभिन्न टेलिभिजन अन्तरवार्तामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग नेपालको हो भन्ने कुनै आधार र प्रमाण नरहेको दावी गर्दै आएकी थिइन् । उनका अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमै दर्जनौँ सांसदले विरोध पनि गरे । उनीमाथि कारवाहीको माग पनि नउठेको होइन ।

यसका बाबजुद सांसद गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर आफ्नो मनसाय र समर्पणलाई राम्रोसँग प्रकट गरेकी छन् । उनलाई सांसद बनाएको पार्टीले फिर्ता लिन निर्देशन दिएको अवस्थामा समेत कसरी उनी आफ्नो अडानमा अडिग रहन सक्छिन् र उनको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला भन्नेबारे अनेकौँ टिका–टिप्पणी र अड्कलवाजी भइरहेको छ ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीका अनुसार एउटा सांसदले संसदमा कुनैपनि प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउँछ । तर त्यस प्रस्तावलाई बैठकमा प्रस्तुत गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषय सभामुखमा भर पर्ने उनले बताए ।