सुर्खेत : कर्णालीमा भोकमरीको खतरा बढेको छ। यहाँ सामान्य अवस्थामासमेत खाद्यान्न संकट हुन्छ। यो वर्ष कोरोना महामारीले थप भोकमरीको संकट निम्त्याउने संकेत देखा परेको छ। आन्तरिक उत्पादनले नथेग्ने कर्णालीमा कोरोनाका कारण अधिकांश परिवारलाई छाक टार्न थप समस्या भएको हो।

लकडाउन थपिँदै गएको र ज्याला मजदुरी गर्ने अवस्था नहुँदा विपन्न परिवार बढी समस्यामा छन्। छाक टार्ने उपाय खोज्न भारत छिरे पनि गाउँ फिर्ता भएपछि अधिकांश परिवारलाई खाद्यान्न जोहो गर्न थप कठिन भएको हो। बर्सेनि खाद्यसंकट बेहोर्दै आएका कर्णालीबासीलाई यस पटक थप भोकमरी बढ्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। सामान्य अवस्थामा कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चार सय २० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ।

डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला र जाजरकोटमा स्थानीय उत्पादनले वर्षमा ६ महिना पनि खान पुग्दैन। बाँकी जिल्ला पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यस्तो अवस्थामा यहाँका अधिकांश नागरिकले भारतमा मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका थिए। रोजगारी गुमेको, गाउँमा उत्पादन नहुने र खाने मुख थपिएका कारण अब कर्णालीमा भोकमरी निम्तिने आँकलन गर्न थालिएको छ।

विज्ञापन

लकडाउनको सुरुवातमा स्थानीय तहले केही राहत बाँडे। तर, पछिल्लो सयम विपन्न परिवारले राहत पाएका छैनन्। दैलेखको नारायण नगरपालिकास्थित नमुना वादीबस्तीका स्थानीयलाई छाक टार्न हम्मेहम्मे परेको छ। बस्तीका सबैजसो परिवार ज्यालामजदुरीमा आश्रित छन्। ‘लकडाउनले काम गर्न पाएका छैनौं,’ स्थानीय रामकुमारी वादीले भनिन्, ‘खेती गर्नलाई जग्गा छैन, यस्तो बेला काम खोज्न कहाँ जाने ? हामी भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो।’

सुर्खेतमा २०७१ साउनमा आएको बाढीले विस्थापित भएका परिवारको अवस्था पनि उस्तै छ। विस्थापित शिविरमा बस्दै आएकाले ज्यालामजदुरी गरेर छाक टार्दै आए पनि रोकिएको छ। विस्थापित पूर्णसिंह सिंजापतिले भने, ‘बाढीले बगाएपछि खेती गर्ने जग्गा छैन, कालापहाड गएर परिवार पाल्दै आएको थिएँ। यसपाली कोरोनाले गाउँ फर्किएँ, अब सातजनाको परिवार कसरी पाल्ने ? ’ लकडाउनका कारण गिट्टी पनि बिक्री नहुने उनले सुनाए।

यस्तै, उत्पादन कम हुने पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि भोकमरीको चिन्ता बढेको छ। सधैं खाद्यसंकट हुने जाजरकोटबासीलाई यसपालि कसरी छाक टार्ने भन्ने पिरलो थप बल्झिएको छ। भेरी नगरपालिकास्थित कल्यानपुरका देवबहादुर कार्कीले भने, ‘घरमा भएको अन्न सकियो, मजदुरीबाट कमाएको पैसा पनि बचत छैन। अब कसरी केटाकेटी पाल्ने ? ’ भोकमरीको चपेटामा सबैभन्दा बढी दैनिक मजदुरी गर्ने परिवार, विस्थापित, विपन्न र राउटे समुदाय पर्ने देखिन्छ।

लकडाउनका कारण यार्सा संकलन गर्न नपाएका हिमाली जिल्लाका बासिन्दा पनि आम्दानी गुमेकाले वर्षभरी छाक टार्न समस्या हुने बताउँछन्। जुम्ला कनकासुन्दरीका जयबहादुर बुढाले भने, ‘गाउँमा उत्पादन छैन, कमाउनलाई जाने ठाउँ पनि छैन। रोगलेभन्दा भोकले ज्यान जाला जस्तो छ, सरकारले राहत नदिए गाउँमा भोकमरी मान्छे मर्ने अवस्था छ।’

खाद्यान्न किन्दै प्रदेश सरकार

दुर्गमका बासिन्दालाई उत्पादन बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्नुको साटो सरकारले अनुदानमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएका कारण पनि कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकाअनुसार यहाँका आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई स्थानीय उत्पादनले तीन महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन। यसपटक रोजगारीका लागि बाहिर गएका पनि भित्रिएका छन्।

आन्तरिक उत्पादन कमजोर छ। उत्पादन भएको बालीमा पनि रोगकिरा र असिनाले नष्ट गरेको छ। यसकारण पनि कोरोना महामारीसँगै यसपाली कर्णालीमा भोकमरी बढ्ने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ। यसकारण भोकमरी टार्न प्रदेश सरकारले खाद्यान्न खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।

तत्काल २५ हजार क्वीन्टल चामल, १२ हजार क्वीन्टल गहुँ र तीन हजार क्वीन्टल दाल खरिद गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। खरिद गरिएको खाद्यान्न सबै जिल्लामा स्टोर गरिने उनको भनाइ छ। यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘खाद्यान्नका लागि काम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर भोकमरी टार्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट