उच्च जातीय अहंकारको ताण्डवले निम्त्याएको रुकुम नरसंहारले एकपटक नेपाली समाजलाई आफ्नो वास्तविक मुखुन्डो खोल्न बाध्य पारिदिएको छ। रुकुम नरसंहार यस्तो बेला भयो, जतिबेला नेपाली समाजको विविधताबारे बहस हुन छाडिसकेको थियो भने विभेद त झन्डैझन्डै सबै ठीकठाक भएजसरी प्रस्तुत हुन सरकारलाई असहज, अप्ठ्यारो र लोकलाज फिटिक्कै थिएन। जसोजसो सरकार र समाज सोहीबमोजिम नाच्ने नै भयो।
गरिबी, विभेद र असमानताजस्ता जनजनलाई छुने, सुन्ने, देखिने र कम्तीमा मलम लगाउने गरी ‘समाजवादउन्मुख’ सरकार झल्किन नपाउँदै चन्द्रमामा जग्गा किन्नेदेखि रेल, पानीजहाजभन्दा तल झरेर सरकार आम मान्छेका कुरा सुन्न छाडिसकेको थियो। सीमान्त, थिचिएका, मिचिएका र हेपिएका भुईंमान्छेका कुरा सुन्न पनि दिक्दारी मानिरहेको थियो। किनकि तिनै भुईंमान्छेलाई लामो समयदेखि सपना बाँडेर सत्तामा पुगेको सरकारलाई राम्ररी थाहा थियो– उनीहरू फेरि अर्कोपटक सत्तारोहण गर्ने मेरा एजेन्डा हुन्, अहिल्यै सारा समस्याबारे बोल्न थाले, समाधानका प्रयास गर्न थाले चुनावमा फेरि कसरी जनतालाई भ्रममा राख्नु !
विडम्बना उनै मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङ, लालबहादुर मगर, छेदीलाल चौधरी, आशादेवी सरदार, नजबुल खान, तुलाराम सुनार, दिलबहादुर खत्रीहरूलाई वर्षौंदेखि हरियो घाँस देखाएर सत्ताको ‘तर’ मारिरहेका बेला कोरोना महामारीले झ्याप्प छोपिदियो। यसले किचकिचबाट दिक्क भएका शासकहरूलाई एक प्रकारको हाइसञ्चो हुने नै भयो।
विज्ञापन
विस्तारै मजदुर, ज्यामी र निम्नमध्यमवर्गीय समाजलाई रुवाउँदै अनदेखा गरिरहेको सरकारलाई आइलाग्यो– हजारौं वर्षदेखि मात्र सामाजिक कुराको सानो अंश मान्दै आएको उच्च जातीय अहंकार, उच्च जातीय श्रेष्ठता, वर्णमुखी विभेदको जगमा एउटा नरसंहार अर्थात् मानवताविरुद्धको एउटा बर्बर अपराध रुकुम नरसंहारले अहिले नेपाल मात्र होइन, मानव मर्यादाका वकालतकर्ता, सामाजिक न्यायका अभियन्ता, मानव अधिकारवादी र मानवतावादीसम्मकालाई पोलेको छ, घोचेको छ, झस्काएको छ, आत्मालोचित बनाएको छ र लज्जित पारेको छ।
शासकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि मुख छोप्न मास्क छँदै छ। यो त वर्णवादी, मनुवादी र सबै ठीकठाकवादीलाई सामान्य लाग्ने नै भयो, तर घटनालाई दुत्कार्दै तमासा हेर्नेको पनि मथिंगल चल्मलाएको छ, पाखण्डको सिरानीमा नवराज विश्वकर्माहरूको रगत लत्पतिएको छ र अजित मिजारहरूले अस्पतालको मुर्दाघरबाटै तर्साइरहेका छन्।
हजारौं वर्षदेखि धर्म, वर्ण, जात र मनुवादी राजनीतिक कालचक्रमा जकडिएका तत्कालीन शूद्रहरू जसलाई हत्या, हिंसा, अंगभंग, जात काडादेखि अमान्छेका बिल्लासम्म भिर्न बाध्य पारेर किनाराकृत गर्दै अझ कानुन बनाएरै १९१० को मनुवादी मुलुकी ऐनले सवा सय वर्ष विभेद गरिरह्यो, जातको जाँतोमा पिसिरह्यो र समाज सम्बन्धको खेतीमा जोतिरह्यो। जात व्यवस्थालाई जीवित राख्न शासक, पण्डित र पुरोहितहरूले सबैखाले प्रयास गरिरहे। विभेद मुक्तिका लागि प्राचीनकालदेखि नै विद्रोह गरेका धेरै उदाहरण छँदै छन्। सुधारका सानातिना प्रयास पनि हुँदै आए।
गौरवमय इतिहासको अवमूल्यन
विभेदविरुद्ध मात्रै होइन, नेपाल एकीकरणदेखि लोक गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मै सीमान्त पारिएका समुदायका सयौं बढी अग्रजले सहयोग, समर्पण र सहादतको योगदान दिएका छन् तर राज्य यो गौरवमय योगदान दस्ताबेजीकरण गर्न अझै उदारता देखाउँदैन। नेपाल एकीकरणका सहनायकहरू बिसे नगर्ची, मनिराम गाइने र बांगे सार्कीहरूलाई हुलाक टिकटमा राख्न पनि फेरि सहादत माग्छ। बेलायतमा भन्दा चार वर्षअघि नै नेपाल राष्ट्रको धुन सिर्जना गर्ने बखतवीर बूढापिर्थी, नेपाली भाषामा बनेको पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्रका निर्देशक दिव्यविक्रम परियारको लिखत राख्न घिन मान्छ।
२००७ सालको क्रान्तिमा अग्रमोर्चामा रहेका पाल्पाका क्याप्टेन लालबहादुर परियार, दैलेखका रत्नबहादुर विश्वकर्मा, धनुषाका बंगाली हजार पासवान, भोजपुरका नरबहादुर परियार र रामेछापका नन्दलाल मिजारहरूको अपमान गर्छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि पञ्चायतकालमा भएका सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर काण्ड, धनकुटाको छिन्ताङ काण्ड र सुर्खेतको घुमाउने काण्डमा सहादत दर्जनौं सपूतहरूलाई अहिले पनि संस्मरण र परिपूरणका लागि कलम बन्द गर्छ। २०४६ सालमा सहादत पाएका कास्कीका कृष्णकुमार परियार हुन् या २०६२/६३ मा सहादत पाएकी सेतु विक या माओवादी विद्रोहका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल समानता न्याय र मानव मर्यादाको उत्कट चाहना राखेरै होमिएका थिए, इतिहासको साक्षी बने। आजको युगमा पनि जसले छुवाछूत कलंकको टीका लगाएर गुज्रिरहेको समाजमा मान्छेको मान्यता पाउन उनैका सन्ततिहरुलाई सकस परिरहेको छ । त्यो विश्व रंगमञ्चबाट हेर्दा कति लाजमर्दो होला ? हामीले सोचेकै छैनौं।
२००७ सालको क्रान्ति, २०२० सालको मुलुकी ऐन, २०४७ सालको संविधान हुँदै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा आएको संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। लामो संघर्षको बलबाट नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएपछि खुसी देखिएका दलित समुदाय छुवाछूत, जातीय विभेद र अन्तर्जातीय विवाहका कारण मारिनुपर्ने सिलसिला नरोकिँदा बेचैन, निराश र आन्दोलित बनिरहेका थिए, हरेक साल देशभर हुने अमानवीय घटनाको विरोध गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूपमा आफूलाई अघि ल्याउन प्रयास गर्दै राज्य सरकारसँग खबरदारी गरिरहेकै थिए। अर्थात् नेपाल निर्माणका लागि वातावरण खोजिरहेकै थिए।
कहिले कालिकोटमा मनवीर सुनारहरू चुलो छोएको निहुँमा मारिए, कहिले काभ्रेमा लक्ष्मी परियारहरू छुवाछूतका कारण मारिए, कहिले दैलेखमा सेते दमाईहरू, महोत्तरीमा शिवशंकर दासहरू अन्तर्जातीय विवाहका कारण मारिए पनि पीडितले न्याय नपाएपछि छुवाछूतका कारण कुटपिट, अपमान र डेरा नपाउने समस्या आजसम्म पनि सामान्य लाग्न थालेको छ । शासकीय सोचका, उच्च जातीय अहंकारवादीलाई, मनुराजका वकालतकर्तालाई। किनकि उनीहरूलाई यो समस्या समाधान, सम्बोधन र मानवता संवद्र्धनमा सुरुचि छैन, पीडाको अनुभव हुने कुरै भएन। अनुभूति पनि छैन, यो कहाँ छिटो मिल्ने कुरा हो र भन्दै झलमल्ल ठीकठाक छ भन्नुमै मजा छ पञ्चायतमा जस्तै।
उच्च जातीय अहंकार, जातीय श्रेष्ठताको दम्भ र मनुवादी विचार र सोचविरुद्ध मानवीय मूल्य, मानव मर्यादा र मानवताको मूल मर्ममा टेकेर बहस मात्रै होइन, अभ्यास सुरु गरौं।
एकपटक फर्केर हेरौं त विजातीय प्रेमका नायक नवराज विश्वकर्मासहित पाँचजनाको कत्लेआम कसरी गरियो ? जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा, नायिकाका आमा, बुवा र आफन्त गाउँलेको बृहत् सहभागितामा, प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा, छुवाछूतमुक्त घोषित जिल्लामा, जुन जिल्ला विभेदविरुद्ध र समानता, न्याय स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन माओवादीले भन्दै आएको जनयुद्धको उद्गम भूमिमा संघदेखि वडासम्म उसैको सरकार भएको बेला।
यो जेठ १० गते ‘रुकुम जातीय नरसंहार’ अब नेपाली समतावादी, रूपान्तरणकारी, मानवतावादीका लागि एउटा अठोट लिने, श्रद्धा समर्पण गर्ने र विभेदविरुद्ध एक हुने ऐतिहासिक दिन हुने नै छ। लकडाउनका बेलासमेत २१ जेठमा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम हुने नै थिए। विडम्बना २१ जेठमा खुसी मनाउनुको कुनै अर्थ छैन। तिमीहरू मनुयुगमै छौ। मान्छेको मान्यता पाएका छैनौ भनेर रुकुम पश्चिमका ‘अ’समाजले धरातलीय यथार्थ देखाइदिएको छ। अनुदारवादी परिचय पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नरसंहार भएको १२ दिन पुग्दा पनि पीडीतहरुसँग औपचारिक सान्त्वना दिन दिगमिग मानिरहेका छन् स्वाभाविक चरित्रअनुसार नै।
सार्प भिले झस्काउने रुकुम नरसंहार
दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिलेमा मानवता, सम्मान, मर्यादा र स्वतन्त्रताको मागसहित काला जातिविरुद्ध ल्याएको कानुन ‘पास ल’ खारेजीको माग गर्दै उर्लिरहेको आन्दोलनमा गोरा शासकको बर्बरतापूर्ण दमनका कारण ६९ जना प्रदर्शनकारीको २१ मार्च १९६० मा हत्या भएको थियो। लामो समयसम्म रंगभेदविरुद्धको त्यो आन्दोलनले विश्वमञ्चमा तरंग ल्याएपछि राष्ट्रसंघले २१ मार्चलाई जातिभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै रङ, जात, वर्ण र नश्लका आधारमा विभेद भोगिरहेका जाति र समुदायले यो दिवस मनाउँदै आएका थिए। नेपालमा पनि हरेक वर्ष २१ मार्चलाई छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने चलन छ। भदौ १ गते मुलुकी ऐन दिवस मनाएर सुरु भएको नेपाली जातीय विभेदविरुद्धको सुधार, २१ मार्च, २१ जेठ हुँदै अब विजातीय बिहेविरुद्ध भएको रुकुम नरसंहारको स्मृतिमा हरेक जेठ १० गते मनाउन थालिनेछ, संघर्ष र समीक्षासहित।
विभेदविरुद्धको बहस सकारात्मक
रुकुम नरसंहारपछि नेपाली समाज एकपटक घटनामै विभाजित बन्यो। आफैं मरेका, फूलमाला लगाइदिनुपर्नेदेखि हत्या हुनु स्वाभाविक भएको जस्ता अमानवीय टिप्पणीसम्म। घटना यतिसम्म छताछुल्ल भयो कि आरक्षण खारेजीदेखि दलित शब्द हटाएपछि सब ठीकठाक हुन्छ भन्नेसम्मका। सरकारले संवेदना गुमाएको, सत्तारुढ दलका नेताको मुखुन्डोदेखि राज्यको चरित्रसम्म उदांगो बन्यो। नेपाली मूलधारका मिडियाले ढिला भए पनि सत्य धार समाइहाले। अहंकारवादी ज्यादती विश्वव्यापी बन्यो पहिलोपटक राष्ट्रसंघ बोल्यो।
नारायण गोपाल, शिवशंकर, बच्चु कैलाश, तारादेवी, नातिकाजी, कोइलीदेवी, विजय कुमार, किशोर कुमार, हरिहर विरही, गोविन्द वियोगी, विष्णु निष्ठुरी, शिव गाउँले, मोदनाथ प्रश्रित, जीवराज आश्रित, आलोक श्री, आशीष अविरल, प्रकाश सपूत, विवि अनुरागी, नरेन्द्र प्यासीजस्ता स्रष्टालाई जात नखोजी थर नखोजी सुन्न, पढ्न तयार छौं। तर प्रकाश सपूत कामी हो, नरेन्द्र प्यासी दमाईं पो रहेछ भन्दै अपमानको सिलसिला हुँदै प्रेम सम्बन्ध रोक्न आम हत्यासम्मको हर्कत गर्दै छौं भने बुझ्नुस्– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई माइतीघरमा आएर घटनाको विरोधमा उत्रनु र संसद्मा जात, थर र गोत्रको बहस छेड्नुलाई चानचुन मान्नु हुँदैन। उनका अन्य कमजोर पक्षसँग यो सवाललाई गिजोलेर नहेरौं कम्तीमा।
तर जब नारायण गोपाल गुरुवाचार्य, विष्णु घिमिरे, शिव कोइराला, हरिहर आचार्य, विजयकुमार पाण्डे, मोदनाथ पौडेल, नवराज विश्वकर्मा, सुष्मा मल्ल, सन्त परियार, राजकुमारी शाही हरुबीच थरकै आधारमा एउटा समुदायलाई समस्या नहुने र अर्काे समुदाय जात र थरसँगै मानव मूल्य, मानव मर्यादा, खोज्दै माग्दै, हिँड्नुपर्छ र जात, थरकै आधारमा मान्छे मर्ने क्रम रोकिन्न भने यस्ता समस्यालाई सम्बाेधन गर्ने स्थायी उपचार खाेज्नै पर्छ । गान्धीले छुवाछुत हटाउन जातीय विभेद व्यहाेरिरहेको जाती समुदायको थरलाई भगवानकाे सन्तानकाे थर दिएर हरिजन, देव, ऋषि, वाल्मीकि राखिदिएका बहुजन दलित समुदाय अहिले पनि सोही हरिजन, ऋषि, देव, वाल्मीकिजस्ता लादिएको जात, थरका कारण अपमानजनक ‘अ’मान्छे जीवन बिताउन बाध्य छन् र जातकै कारण मारिने क्रम जारी छ। राजकीय अठोटका साथ राष्ट्रिय कार्यक्रम सुरु गरौं। उच्च जातीय अहंकार, जातीय श्रेष्ठताको दम्भ र मनुवादी विचार र सोचविरुद्ध मानवीय मूल्य, मानव मर्यादा र मानवताको मूल मर्ममा टेकेर बहस मात्रै होइन, अभ्यास सुरु गर्न थालिहालौं।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु