१८ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरूले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षको आरोप छ ।

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै भारतले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको र नेपालकै नेताहरू त्यसमा लागेको अभिव्यक्ति दिएलगत्तै नेकपाको विवाद सघन बनेको हो । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध साम्य हुनुको साटो झन् झन् चर्किएको छ ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलगायतका नेताहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न आग्रह गरेका छन् । ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका ३० जना सदस्य प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि विवाद झनै चुलिएको छ । ओलीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या भए दल फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको अर्को पक्षको दाबी छ । विद्यमान कानुनअनुसार पार्टी विभाजनले मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिन्छ ।

बुधबार साँझ प्रचण्ड र नेपाल पक्षका ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य झम्सिखेलमा भेला भएका थिए । सो भेलाले ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने नेताहरूको माग अनुमोदन मात्र गरेन, पार्टीको निर्णय मान्छु भनेर आए मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने शर्त राख्यो ।

त्यसको काउन्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थाहा पाएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले टेलिफोनमा सम्वाद गरे । मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्ने र स्थायी कमिटी बैठकलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएपछि प्रचण्डले बैठक सुरु गरे । बैठकमा केशव बडाल र अमृत बोहोरा बोले ।

तर सुरुमा प्रधानमन्त्री निकट र त्यसपछि अरू मन्त्रीहरू पनि क्याबिनेटमा बोलाइयो भन्दै हिँडे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईहरू पुग्दा त बैठक सकिसकेको थियो । उनीहरू पुग्दा संघीय संसदको चालु अधिवेशन बिहीबार साँझ ५ बजे नै अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भइसकेको थियो ।

ओलीको अडान : अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्दिनँ

प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा सुनाएअनुसार ओली र उनीबीच भएको सम्वादमा मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि नबस्ने र अधिवेशन पनि अन्त्य नगर्ने सहमति भएको थियो । त्यस विपरीत निर्णय भएको भन्दै प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक तत्कालका लागि स्थगित गरे र महासचिव पौडेललाई लिएर ओलीलाई भेट्न गए ।

स्रोतका अनुसार भेटमा प्रचण्डले आफूहरूसँग भएको सहमति विपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका थिए । कतै बाहिर चर्चामा रहेजस्तो दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न गरे ।

जवाफमा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य केही दिनमा गर्नुपर्ने नै थियो, यसले केही फरक पर्दैन भनेका थिए । साथै, उनले अध्यादेश ३/४ दिन आउँदैन भनेको स्रोतको दाबी छ । ‘उहाँले अध्यादेश ल्याउँदिन भन्नु भएन छ’ एक नेताले भने ।

पार्टी बैठकमा छलफल गरौं न भन्दा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद छाड्दिन, अरू विषयमा कुरा गरौंला भन्ने जवाफ दिएको प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदिनँ भन्ने प्रष्ट वचन नदिएपछि प्रचण्डले शीर्षनेताहरूसँग परामर्श गरे । ओलीले कुनै पनि बेला दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउन सक्ने विश्लेषण गरे र अध्यक्ष प्रचण्डलाई शीतल निवास जान सुझाए ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श नै नगरी खुरुखुरु प्रमाणीकरण गर्दा पार्टीलाई समेत घाटा भएको र लोकतान्त्रिक पनि नहुने भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तपाईं पार्टीको एउटा पक्षमा लागेकोजस्तो सन्देश नजाओस् ।’

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिले अध्यादेश आइसकेको छैन भन्ने जवाफ दिएकी छन् ।

प्रचण्ड शीतल निवासमा गएका बेला नेताहरूले महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओली कहाँ पठाए । स्थायी कमिटी बैठकमा आएर अध्यादेश ल्याउँदिन भन्ने बचन दिए थप छलफल गर्न सकिने सन्देश बोलेर पौडेल गएका थिए । तर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा आउन अस्वीकार गरेका छन् ।