प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलोपटक नमूनाका रुपमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। प्रत्येक स्थानीय तहका एक वडा अथवा गाउँ छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए।

कार्यक्रमलाई परिणामुखी बनाउन छनोट हुने गाउँ वा वडास्तरमा स्थानीयस्तरको सञ्चालक समिति गठन गर्न लागिएको जनाइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षीको उत्पादनमा जोड दिई व्यवसायीकरण गर्दै रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि पशुपक्षीको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य छ।

“यो कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट हुने हरेक स्थानीय तहको एक गाउँ अथवा वडालाई कृषि उत्पादन र व्यवसायको नमूना गाउँको रुपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ”, प्रवक्ता शर्माले भने, “छनोट हुने गाउँ वा वडा कुन बाली र पशुपक्षीका लागि सम्भावनायुक्त छ, पूरै गाउँ वा वडाभरि छनोट भएको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।”

विज्ञापन

कृषि बाली वा पशुपक्षीमध्ये कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तह, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैसँग मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषि विकासको नमूना गाउँका रुपमा विकास भएपछि अन्य गाउँ वा वडामा समेत क्रमशः यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। गरीब एवं विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी चालू आर्थिक वर्षमा नै प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि गरीबहरुको लगत लिने काम अघि बढाइएको छ।

गरीब र विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको बस्ती व्यवस्थापन सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमको उद्देश्य छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबी र विपन्नताको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी छ। कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन नसक्नेलाई घर र जग्गा नभएकालाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले लगत सङ्कलनका लागि सबै ८८ स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुदुरखबरबाट