काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बैतडीको एक बलात्कारको घटनामा आरोपितलाई निर्दोष ठहर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याएको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्ट्याएको हो ।

सर्वोच्चले बलात्कार घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका सागर भट्ट र अमर अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा उनीहरूमाथि सजाय तोक्नेछ । उक्त घटनामा जिल्ला अदालत बैतडीले १३ वर्ष सजाय र ५० हजार क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । जसमा ८ वर्षअघि सामूहिक बलात्कारको आरोपमा थप ५ वर्ष सजायको फैसला भएको थियो । पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले जिल्लाको फैसला उल्ट्याई आरोपितहरू निर्दोष रहेको फैसला गरेको थियो ।

एसएलसी दिन सदरमुकाम आएकी किशोरी बलात्कारपछि नालीमा फालिएकी थिइन् । घटनापछि प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । विद्यालयका प्राध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले जाहेरी दिए तर प्रहरीले लिएन । विद्यार्थीले बजार बन्द गरेपछि मात्रै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो र मुद्दा चलायो । सागर जगन्नाथ पुस्तक पसलको सञ्चालक थिए भने अमर चाँदनी फोटो स्टुडियोको सञ्चालक ।

विज्ञापन

पीडित किशोरी ०६८ चैत ९ गते एसएलसी दिने तयारीमा रहँदा बलात्कृत भएकी थिइन् । जिल्लाको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट उल्टिएपछि पीडितले कान्तिपुरमार्फत न्याय परिषद् अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई खुलापत्र लेख्दै न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन र सजायको माग गरेकी थिइन् । त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशहरू नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीले विवादास्पद फैसला गरेका थिए । शाही ‘खराब आचरण’ को फरक आरोपमा केही दिनअघि मात्रै बर्खास्तको सिफारिसमा परेका थिए । राजभण्डारी उच्च अदालतमै न्यायाधीश छन् ।

त्यतिबेला शाही र राजभण्डारीको इजलासले ‘पीडित किशोरीले आफूमाथि भएको घटनाको सिलसिलेवार बयान दिन नसकेको र घटनाको अनुसन्धान फितलो भएको’ आधार देखाउँदै पुनरावेदनले फैसला उल्ट्याएको थियो । ‘जब पीडित बालिकाको शरीरमा शुक्रकीट र रौंहरू फेला परेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यसको डीएनए परीक्षण किन गरिएन, सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो,’ विवादमा परेका न्यायाधीश शाहीले त्यतिबेला (०७१ पुस २ गते) कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘हामी कति बयानका पछि लाग्ने ? प्रतिवादीले प्रहरीदेखि अदालतसम्म कतै कसुर स्विकारेको छैन ।’

पुनरावेदन अदालतले फैसलामा पीडित बालिकाको भित्री वस्त्रमा वीर्य र रौंहरू भेटिए पनि त्यो प्रतिवादीको भनेर यकिन हुन नसकेको’ ठहर गरेका थिए । जबकि बलात्कार घटनामा पीडितको बयान र किटानी महत्त्वपूर्णप्रमाण मानिन्छ ।

पीडितको शरीर जाँचका क्रममा गुप्तांगमा चोट पुगेको (योनीको झिल्ली च्यातिएको) अनि आँखाको तलतिर चोट लागेको प्रतिवेदन थियो । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले ‘उमेर पुगेका महिलामा त्यो स्वाभाविक हुने’ टिप्पणी गरिदियो । त्यतिबेला पीडित बालिका १४ वर्षकी मात्रै थिइन् ।

न्यायाधीश शाहीले त्यतिबेला प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘पीडितले यकिनसाथ घटनास्थल बताउन नसकेकाले (सफाइका लागि) त्योभन्दा ठूलो प्रमाण खोजिराख्नु पर्दैन ।’ दोषीलाई १३ वर्षका दरले कैद र ५० हजारका दरले जरिवाना हुने भनी ०६९ फागुन २२ गते जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला ल्ट्याउँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले ०७१ वैशाख १५ गते आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो ।

०७१ पुस १ गते ती पीडितले कान्तिपुरमार्फत तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई पत्र लेखी दोषीलाई सजाय नदिइएकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘के उनीहरू निर्दोष अनि मचाहिँ दोषी हुँ त ?’ उनले पत्रमा भनेकी थिइन्, ‘म दोषी हँ‘ु भने तुरुन्त कारबाही गरियोस्, हैन भने बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरी सजाय सुनाइयोस् ।’ त्यसपछि आचार्यले न्याय परिषद् अध्यक्षलाई पत्र लेखेका थिए । जवाफमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले केही गर्न नसकिने’ भनी रुखो जवाफ दिएका थिए ।