असार ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पहिलोपल्ट पेश गरिएको कार्यविधिमाथि असार १९ को बैठकमा छलफल भएको थियो । आवश्यक परिमार्जनपछि भदौ २६ को बैठकले यसलाई पारित गरेको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले कार्यविधि पारित हुन ढिला हुनाका बावजुद आयोजना तयारीमा असर नपुगेको दाबी गरे पनि प्राविधिक पक्षमा कार्यविधि अनिवार्य भइसकेको थियो ।

सागको कार्यविधि आउन विलम्ब हुनुकै कारण तयारीमा पनि असर पर्नसक्ने देखिएको छ । कार्यविधिमा प्रतियोगिताका लागि आवश्यक लजिस्टिक (खेल सामग्री, पोसाक, किट्स) खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गन गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । छोटो समयमा यी सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने सार्वजिनक खरिद ऐनको जटिलता अर्कोतर्फ छ ।
मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, ललितपुर र कास्कीमा आयोजना हुने तय भएको १३ औं सागका लागि अब ६९ दिन बाँकी छ । यसबीचमा पूर्वाधारबाहेक तयारीका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया पूरा गर्न नै करिब ४० दिनको समयमा लाग्नेछ । बाँकी २९ दिनमा आवश्यक सामान उपलब्ध हुन सक्नेमा शंका गर्ने धेरै आधार रहन्छ ।

विज्ञापन