३ भदौ, काठमाडौं । राजनीतिलाई विशुद्ध सेवामूलक क्षेत्र मानिन्छ । मूल्य, निष्ठा, इमान्दारिता, त्यागसँगै विचार, भिजन र पारदर्शितालाई पनि राजनीतिमा अपरिहार्य ठानिन्छ । यद्यपि, पछिल्ला निर्वाचनमा यी सबैलाई पाखा लगाउँदै दलभित्र अपारदर्शिता मौलाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
यहीबीच सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिन गृहकार्य अघि बढाएको छ । कान्तिपुरका अनुसार राजनीतिक दलहरूलाई चुनावका बेला एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने कानून निर्माणका लागि निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिएको छ । यसलाई रणनीतिक मस्यौदामा समेट्दै आयोगले अनौपचारिक छलफलसमेत थालेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्– चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले स्रोत नखुलेका आर्थिक स्रोतमा भर पर्नुपर्ने र त्यसले समग्र लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रस्ताव ल्याइएको आयोगले जनाएको छ । राज्यले चुनावका बेला दललाई अनुदान दिनुपर्ने विषय पहिलेदेखि उठ्दै आएको भए पनि आयोगले यसलाई आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलोपटक समेटेको छ ।’
समाचार अनुसार, यस विषयमा अध्ययन र छलफलपछि कानूनको मस्यौदा बनाउनने तयारी गरिरहेको आयोगले २ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विज्ञापन
राजनीतिक दलको आयव्यय र निर्वाचनसम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिँदै आयोगले ल्याएको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरू पनि सकारात्मक देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी
ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रुपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खडा गरेको खबर पनि कान्तिपुरमा छ ।
कान्तिपुरका अनुसार यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर कमिसन खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ ।
पञ्चायतकालदेखि ०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरुले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपालमार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणकाे काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिएर गैरकानूनी कमाइ गर्ने गरेको विगत स्मरण गराउँदै कान्तिपुरले फेरि पनि त्यस्तो खतरा बढाएको उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुरले यही नियतका साथ यस्तो कम्पनी व्युँताइएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
नेकपामा नयाँ समीकरण, माधव नेपाल एक्लिए
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाभित्रको बदलिएको समीकरणबारे मुख्य समाचार बनाएको छ ।
नेकपामा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको तीन खेमा रहे पनि पछिल्लो पटक ओली–प्रचण्ड एक ठाउँ उभिएको र माधव नेपाल एक्लिएको समाचारको सार छ ।
समाचार अनुसार नेकपा सचिवालयमा ओली पक्षमा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेलसँगै विष्णु पौडेल खडा हुँदा माधव नेपाल एक्लै देखिएका छन् । सचिवालयका दुई सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल भने नखुलेको समाचारमा उल्लेख छ । अनलाइनखबरबाट
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु