उक्त निर्णय अनुरुप समितिले सरकारबाट भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेट पाएको थियो । यस्तो म्यान्डेड पाएको समितिले विप्लव नेतृत्वको माओवादीसंग वार्ता त गर्न सकेन नै वरु सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपा माथी प्रतिवन्ध लगायो ।

तर प्रतिवन्धले समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारको उक्त कार्यको विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध समेत गरे । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको लामो समयपछि हाल चन्द समूहसंग वार्ताको प्रयास थालिएको बताइएको छ । तत्कालिन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोम प्रसाद पाण्डेले अनौपचारिक रुपमा चन्द समुहसँग छलफल थालेको र औपचारिक वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास थालिएको वताउनु भएको छ ।

तर चन्द समूहले पार्टीको प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका कार्यकर्ताको निसर्त रिहाइ, हत्या, दमन, धरपकड रोकेर सरकारले राजनीतिक इमानदारी देखाएमात्र वार्तामा आउने सर्त राख्दै आएको छ ।

यता सरकारका प्रवक्ता संचार मन्त्री बास्कोटाले भने शक्ति संचयका लागि हुने छलछाम र हिंसालाई बैधानिकता दिनेगरि वार्तामा बस्न नसक्ने बताउनु भएको छ । उहाँले चन्द समूह शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने शुनिश्चित भएमात्र सरकारले वार्ता गर्ने बताउनु भएको छ ।

चन्द समूह तथा सरकारबीचको वार्ता प्रसंग चर्चामा रहेपनी सरकारले दोहोरो रणनीति अवलम्बल गरेर आफूहरुमाथि षड्यन्त्र गर्न खोजेको चन्द समूहका नेताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सरकारले वार्ता गरौं पनि भन्ने तर आफ्ना नेता र कार्यकर्ता पक्राउ गर्न पनि नछाड्ने उनीहरूको गुनासो छ । विप्लव समुहका पूर्व पोलिटव्युरो सदस्य समेत रहेका नेकपाका नेता पदमवहादुर राईले दमन र हिंसावाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने भएकोले सरकारले औपचारिक रुपले वार्ताको आव्हान गर्नुपर्ने वताउनु भएको छ ।