चालु आवमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४० करोड मात्रै उपलब्ध गराईएकोमा आगामी आवको बजेटमा बढाएर २ अर्व ६० करोड पुर्‍याइएको छ । सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष स्थानीय तहका लागि न्यून बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आवमा बढाएको भन्दै अधिकांश स्थानीय तहले स्वागतयोग्य भनेका छन् । कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले सरकारले बजेट बढाउनु सकारात्मक पक्ष रहेको औल्याए । ‘पहिलो वर्ष अलमलकै वर्ष भयो, बजेट पनि असाध्यै कम परेको थियो,’ उनले भने, ‘आगामी आवको बजेटमा स्थानीय तहलाई न्याय गरेको छ सरकारले ।’

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले बजेट नपुगेर योजना अलपत्र परेको अवस्थामा बजेट बढ्नु खुसीको कुरा भएको बताए । ‘प्रदेशको बजेट खर्च हुनै नसकेको बेला हामी बजेट अभावमा छट्पटिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेट बढाउनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो ।’ सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले बजेटको आकार बढ्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको बताए । बजेट जनप्रतिनिधि केन्द्रित नभइ जनता केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

विज्ञापन

सांसद बेखुसी

कर्णाली सरकारले जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत २४ निर्वाचन क्षेत्रलाई ८७ करोड बजेट छुट्याएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड १७ लाख ५० हजार बजेट पर्ने गरी छुट्याईएको छ । प्रदेश सांसदले भने चालु आवको जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटभन्दा झन् घटाएर बजेट ल्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बजेट निर्माणकै क्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड बजेट पर्ने गरी जनता सडकमा बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको सांसदहरूको गुनासो छ । प्रदेश सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले जनता सडक अन्तर्गतको रकम एकदमै थोरै आएको भन्दै आफूहरूले १० करोड बनाउनका लागि निवेदन समेत दिएको बताए । ‘पहिलेदेखि नै सुझाव दिँदै आएका हो सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘एक करोड भन्दा तलका योजना नगर्ने भनेपछि त दुई करोडले कस्ता सडक बन्लान् र ?’

सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले संघको सिको गर्दै जनता सडकमार्फत सांसदलाई बजेट दिएको बताए । ‘यो बजेट थोरै हो,’ उनले भने, ‘कतै कार्यान्वयन गर्न नै नसकिने योजनामा बजेट छन् भने गर्न सकिने योजनामा यति कम बजेट हुन दुःखद हो ।’ सांसद रातो कामीले जनता सडक कार्यक्रम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यक्रम भएकाले बजेट बढी हुनुपर्ने धारणा राखे । पुर्वाधारलाई नै केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको सरकारले यही पुर्वाधार विकासमा कम बजेट छुट्याउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

कतै बजेट बढ्यो, कतै घट्यो

कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाखको बजेटमा केही योजनामा रकम चालु आव भन्दा घटाएर ल्याइएको छ । केही योजनामा भने बढाएर सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

चालु आवमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ अर्ब बजेट ल्याएकोमा आगामी वर्षका लागि भने घटाएर दुई करोड १७ लाख ५० हजार बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा चालु आवमा ११ करोड रहेकोमा आगामी वर्षको बजेटमा भने २१ करोड छ । प्रदेश सरकारले ३ बस्तीमा मात्रै आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न चालु आवमा ९ करोड छुट्याएकोमा यसपटक भने ३ करोड ७५ लाख छुट्याएको छ ।

विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रमका लागि चालु आवमा २१ करोड छुट्याएकोमा क्याम्पसमा आवश्यक पुर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि ४ करोड ८० लाख मात्रै विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष प्रदेश रंगशाला, हिमाली रंगशाला र तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, चोरजहारी र रास्कोटमा रंगशाला निर्माण, क्रिकेट रंगशाला र कवर्ड हलको सम्भाव्यता अध्यययन गरी निर्माणको काम गर्न ११ करोड बजेट छुट्याएको छ । जबकी चालु आवमा प्रादेशिक रंगाशाला निर्माण गर्न र वहुउदेश्यीय रंगाशाला निर्माण गर्न मात्रै १५ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

चालु आवमा साना तथा मझौला उद्योग ग्राम स्थापना गर्न २२ करोड छुट्याएको सरकारले यही शीर्षकमा आगामी वर्षको बजेटमा ६ करोड मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ । जडीबुटीलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आवमा १८ करोड बजेट छुट्याएको सरकारले विभिन्न जडिबुटीको खेती गरी रोजगारी तथा आयआर्जनको अभियानका लागि भने १० करोड मात्रै छुट्याएको छ ।

१५ सडकमा ३० करोड

सल्यान– कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा जिल्लाका १५ सडकमा ३० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश राजधानी सुर्खेत जोड्ने ४ र अन्य ११ सडकमा रकम विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले ढोडचौर–मैदुपोखरी–सल्लीबजार, त्रिबेणी–लुहाम–काभ्रा–कालीमाटी–बोटेचौर, खलंगा–जयतपानी–बालुवासंग्रही र सल्लीबजार–चौरजहारी–मुसिकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै खलंगा–जयतपानी–बालुवासंग्रही र सल्लीबजार–चौरजहारी–मुसिकोट सडकमा ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै अन्य सात सडक योजनामा १० करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार विनियोजन गरिएको बजेट गत वर्षको वहुवर्षीय र क्रमागत योजना अनुसार नै सुनिश्चित गरिएको हो । उनका अनुसार पर्यटकीय र कृषि सडकको बजेट आउन बाँकी छ ।

जिल्लाका १० वटै तहलाई प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँग जोड्न आवश्यक भएकाले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले मुख्य चार र अन्य सात सडक निर्माणको काम सम्पन्न भए जिल्लाका सबै स्थानीय तह प्रदेश राजधानीसँग जोडिने जनाए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत गरिएका कर्णालीका २४ योजनाको लागि एकमुष्ट १ अर्व २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम अनुसार एउटा योजनामा करिव ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सडकका साथै शारदा नदीबाट विभिन्न ठाँउमा खानेपानी पुर्‍याउनेगरी प्रदेश सरकारले जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै नदी नियन्त्रण, विद्युत्, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायत क्षेत्रमा जिल्लामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुन योजनामा कति बजेट छुट्याइएको हो भन्नेबारे केही दिनमा जानकारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कान्तिपूरबाट