जनकपुर– प्रदेश २ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश मातहतका १० निकायको ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजारको गरिएको लेखा परिक्षणबाट कूल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३ दशमलव ७१ प्रतिशत हो । कूल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ५ लाख ७९ हजार छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९ लाख ३० हजार, पेश्की बाँकी १० करोड ७१ लाखमा कर्मचारी पेश्की १ लाख र संस्थागत पेश्की १० करोड ७० लाख रहेको छ ।

लेखा परीक्षण गरिएका १० वटा कार्यालयमध्ये ४ वटा कार्यालयको लगती बेरुजु देखिएको छैन । बाँकी ६ वटा कार्यालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १२ करोड ९१ लाख ३० हजार बेरुजु देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा २ करोड ५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

विज्ञापन

त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड ३३ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ लाख ३२ हजार, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६ लाख ५२ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयमा १ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै यो प्रदेशमा प्रदेश सरकारले जारी गर्नुपर्ने सवै ऐन कानून प्राथमिकता अनुसार तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १६ कानुनमात्र पारित भएको पाइएको छ ।

त्यस्तै स्वीकृत दरवन्दी ३१५८ मध्ये १८१२ मात्र समायोजन भएका कारण कार्यसम्पादन अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रदेशमा ७७ करोड ४३ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २९ करोड ५४ लाख ३२ हजार मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपूर्व नायब महालेखापरीक्षक सुवर्ण ढकालले प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई नम्बर २ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।