लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई अघि नबढाउन संसद्मा विरोधसँगै सडकमा प्रदर्शन हुन थालेको छ।

५ सय ५१ स्थानीय तहका लागि संघबाटै कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियाको विरोध, विज्ञापन फिर्ता लिन अपिल, विज्ञप्ति प्रकाशितसँगै पछिल्लोपटक सडकमा नारा जुलस, धर्ना र झडपको सम्मको स्थिति आएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवाद पार्टी र सत्तारुढ दलको विरोधले सरकार र आयोगलाई भर्ना प्रक्रिया रोक्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।

भर्ना प्रक्रियालाई तत्काल नसच्याए मुलुकमा गम्भीर द्वन्द्व हुने सांसदहरूको चेतावनीसँगै सडकमा देखिएको आन्दोलनले भर्ना विवाद क्रमशः पेचिलो बन्दै गएको छ। स्थानीय तहका लागि आयोगले गत बुधबार ९ हजार ४ सय ६१ कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।

विज्ञापन

६७ वर्षको इतिहासमा आयोगले यति धेरै संख्यामा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको यो नै पहिलोपटक हो। संवैधानिक आयोगको निकालेको विज्ञापनलाई लिएर संसद् र सडकमा विरोध भएको पनि पहिलोपटक हो।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै संघीय आयोगले समानुपातिक समावेशीको संवैधानिक कानुन दायराबाहिर गएको भन्दै भर्ना प्रक्रियाको विरोध भएको हो।

बुधबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले भर्ना प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। ‘संघीय लोकसेवा आयोगबाटै स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना गर्ने भर्ना प्रक्रिया संघीयता, संविधान र कानुनविपरीत रहेको छ।

यसले संविधानलाई विवादित बनाउनेछ।’ –समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं सांसद रामसहायप्रसाद यादवले बैठकमा भन्नुभयो।

उहाँले स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत आयोगले विज्ञापन निकालेको विरोधमा देशभर आन्दोलन हुनेसमेत बताउनुभयो। स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार आयोगले कटौती गर्न नपाउने पनि नेता यादवले बताउनुभयो।

मुलुकमा थप आर्थिक बोझ हुने गरी स्थानीय तहका लागि संघको लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुला गर्न नहुने सांसद पम्फा भुसालको भनाइ रहेको छ।

भर्नाको विरोधमा विद्यार्थीले मंगलबार जनकपुरमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको पुतला जलाएका थिए। यस क्रममा प्रदर्शनकारी विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप स्थिति उत्पन्न भएको थियो।

विवादको चुरो

एउटा संवैधानिक आयोगले निकालेको विज्ञापनलाई लिएर बढ्दै गएको विवादको मुख्य कारण के हो त ? विज्ञापनले संघीयता र समावेशिताको मर्ममाथि प्रहार गरेको रूपमा लिइएको छ। विज्ञापनलाई लिएर संविधानमा उल्लेखित संघीयता र समावेशी प्रावधानको कोणबाटै प्रश्न उठाइएको छ।

संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका, र नगरपालिकाको र कर्मचारी तथा कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।

संविधानको यस धाराले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने अधिकार प्रदेशसँग रहेको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानले स्पष्टसँग भनेको अवस्थामा स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना गर्नुभनेको प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्नु रहेको संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत रहनुभएका अधिवक्ता विकास भट्टराईको तर्क रहेको छ। ‘प्रदेशले गर्नुपर्ने काम संघले गर्नुभनेको संघीयताको भावनाविपरीत हो। आयोगले संघीयताको मर्मअनुसार चल्नुपर्दछ।’

त्यस्तै संविधानको धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले स्थानीय तहको अधिकार, प्रदेशको साझा अधिकार मा परेको विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने भनिएको छ। त्यस्तो कानुन प्रदेश कानुनबमोजिम हुने पनि सोहीको उपधारा (२) मा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी धारा २८५(३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका, नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने छन्् भनिएको छ। संविधानले यस्तो भनेको अवस्था सरकार, संवैधानिक आयोगले निकालेको विज्ञापनले संविधान नमानेको अनुभूत भएको अर्का अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले बताउनुभयो।

विज्ञान कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दा गर्दैै पनि आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना बारेको संवैधानिक प्रावधान एक आपसमा बाझिएकाले यस्तो समस्या आएको बताउनुभयो। ‘संविधानको धारा २२६, २२७ र २८५ नै एक–आपसमा बाझिएको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। संविधान संशोधन गर्नुपर्नेतर्फ पनि आयोगले संकेत गरेको छ।

संविधानले मर्म भनेको संघीयता, समावेशी नै हो। ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत मात्र नभई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको धाराविपरीत सरकार, आयोग जानुभनेको केन्द्रिकृत मानसिकताको उपज हो’, अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘यस्तो मानसिकताले गर्दा स्थानीय तहका लागि संघले विज्ञापन निकाल्दा पनि संविधानको प्रावधान मिचिएको पत्तै भएन।’

प्रदेश र स्थानीय तहको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हो।प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुमा ढिलाइ गरेकाले यस्तो समस्या आएको हो।

कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को धारा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ। त्यसरी अनुरोध भई आएमा प्रदेश लोकसेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानुनबमोजिम पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मको अवस्थामा प्रदेशको कार्य संघीय लोकसेवा आयोगले गर्दा समावेशीको मर्ममाथि प्रहार गर्न नहुने संविधानविद्हरूको भनाइ रहेको छ। निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पीछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ। यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै आयोगको विज्ञापनले समावेशिताको मर्म र भावनालाई कुल्चिएको छ।

अर्कोतर्फ प्रत्येक स्थानीय तह भिन्न–भिन्न हुन् भनेर समावेशी कोटा न्यून भएको आयोगले दाबीप्रति प्रश्न गर्दैै स्थानीय तहका पुनःसंरचना गर्नुहुनेमध्ये एकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहलाई भिन्न–भिन्न भन्ने तर भिन्न प्रदेशले प्रदेशको जातीय जनसंख्याअनुसार समावेशी कोटा छुट्याएर निकाल्नुपर्ने विज्ञापन संघले एकमुष्टरूपमा निकाल्नु स्वयंमा तर्कसंगत छ र ?’

आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक एकाइ मानेर र त्यसमा रिक्त प्रत्येक तहका पदका लागि समावेशिताको त्यही सूत्र प्रयोग गरेको हो। यसले गर्दा समावेशी न्यून हुन पुगेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माको भनाइ रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगले पठाएको कर्मचारी मागको फाराममा नै झेल गरिएकाले पनि प्रत्येक स्थानीय तहलाई भिन्नरूपमा बुझिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कर्मचारी समायोजन ऐनको सो धाराले समावेशीलाई कहींकतै बाधक बनेको छैन। प्रदेशको अधिकार आयोगले प्रयोग गरेका बेला पनि प्रदेशभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाका रिक्त पदहरूलाई सेवा समूहका आधारमा एउटा इकाइ राखेर गरेको भए समावेशीको संख्या यस्तो विकृत हुने थिएन।