समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने भएको छ । सरकारले परिषद् खारेज गरी सामाजिक विकास ऐन मस्यौदा ल्याउन लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनायो ।

उक्त स्रोतका अनुसार एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना तोकेको छ भने त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा परिषद्को सट्टा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सामाजिक विकास विभाग रहने र परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम संघीय संरचनाअनुसार हुने उल्लेख छ ।

विज्ञापन

मस्यौदामा संघ–संस्थाको दर्ता र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । अनुगमन आवश्यकताअनुसार तीनै तहको सरकार र मूल्यांकन विभागले गर्नेछ ।
वैदेशिक सहायताको सम्झौता लगायतको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा प्रदेश र संघीय सरकारले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्मरणीय छ, गैरसरकारी संघ–संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकन र बैदेशिक सहायतासम्बन्धी सबै काम परिषद्ले गरिरहेको छ ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मस्यौदामा विभागको त्यस मातहतको प्राविधिक कार्यालयहरुको कामको अनुगमन मुल्यांकन गर्ने नियमनकारी निकाय नभएकाले स्वतन्त्र विशेषज्ञहरू रहने गरी नियमन गर्ने बोर्ड राख्न सुझाव दिएका छन् ।