(दार्चुला) — लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले ०१८ सालदेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गर्दै आए पनि सरकारले चासो नदिएकोमा स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राज्यकै सामरिक महत्त्व बोकेको यो भूमिलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेपछि फिर्ता हुने सम्भावना घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

भारतीय पक्षले अतिक्रमण सुरु गरेको नेपाली भूमि गुञ्जी क्षेत्रस्थित महाकाली नदीमा मिसिँदै लिपुखोला । भारतले यही लिपुखोलालाई काली नदी भन्दै आएको छ । नदीदेखि बायाँतिर भारतले नेपाली भूमिमा बनाएका सुरक्षा क्याम्पहरू । यहाँ भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल र भारत–चीन सीमा सुरक्षा प्रहरी बसेका छन् । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

उक्त क्षेत्रमा हाल नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पस्नै नदिएको स्थानीय दानसिंह तिंकरीले बताए । ‘६० सालपछि भारतले हामीलाई पस्नै दिएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले चीनसित व्यापार गर्न तिंकर भञ्ज्याङको नाका प्रयोग गर्नुपरेको छ ।’ पचासको दशकसम्म नेपाली र भारतीयले लिपुलेकबाटै चीनको ताक्लाकोटसित व्यापार गर्ने गरेका थिए । तर माओवादी द्वन्द्व चर्किएको बहानामा भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।

विज्ञापन

भारतले रणनीतिक हिसाबले विकास गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सजिलो नदेखिएको स्थानीय रघुवीरसिंह ठगुन्ना बताउँछन् । ‘पहिल्यैदेखि पूर्वाधार बनाइरहेको थियो, अब आफ्नो नक्सामै पारेपछि हडप्ने देखियो,’ उनले भने । यो वर्ष मात्र उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले चार हजारको हाराहारीमा सैनिक बढाएको उनले बताए । लिपुलेकसम्म भारत र चीनले सडक पुर्‍याएको अवस्था छ । भारतले गुञ्जीबाट नेपाली भूभाग प्रयोग गर्दै आएको छ । गुञ्जीबाट कालापानी ९ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । गुञ्जीदेखि लिपुधुरा (लिपुलेक) सम्म उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल र भारत–चीन बोर्डर पुलिसलगायत सुरक्षाकर्मी बसालेको छ ।

एक दशक अघिदेखि भारतले धारचुलादेखि लिपुलेकसम्म मानसरोवर मार्ग भनेर दुई लेनको सडक निर्माण गर्दै आएको छ । छियालेकदेखि लिपुलेकसम्मको भागमा सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ । त्योभन्दा तल्लो क्षेत्रमा निर्माण कार्य तीव्र भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । सन् २०२० सम्म सडक पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । कालापानीबाट नजिकको नेपाली बस्ती छाङरु गाउँ १६ किमि दूरीमा पर्छ । त्यहाँ शौका समुदायको बसोबास छ । नजिकको गागा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीचौकी छ तर न सडक पूर्वाधार र न त निगरानीका साधनस्रोत छन् । बाटै नभएकाले भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्रमा गरिरहेको अतिक्रमणको निगरानी गर्न नसकिने प्रहरी बताउँछन् ।

सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा काली नदी हो । भारतले ३० किमिपूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो र त्यसदेखि पश्चिमको भूभाग अतिक्रमण सुरु गर्‍यो । वास्तविक काली नदीलाई भारतले ‘कुटियन्ती’ भन्न थाल्यो । नेपालले कालापानी र लिपुलेकको स्वामित्व दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरा भने चुपचाप त्यागिदिएको थियो । भारतले कुटियन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ । कालापानी–लिपुलेकको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिमि छ । लिम्पियाधुराको ३ सय १० वर्गकिमि भारतले यसअघि नै कब्जा गरिसकेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन् । त्यसपछि भारतले त्यहाँबाट आफ्नो सैनिक कहिल्यै फिर्ता गरेन । युद्ध अवधिभरका लागि भनेर आएको भारतीय सेना त्यसयता स्थायी रूपमै बस्न थाल्यो । लिपुलेक नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमा नाका हो तर नेपालतर्फको भूभाग दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतीयहरूले चीनसँग व्यापार गर्नका लागि उक्त नाका प्रयोग गर्छन् । आफ्नो भूभागभन्दा चीनसित व्यापार गर्न सहज हुने भएकाले यो नाकालाई विगतदेखि भारतले प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन् ।

भारतले हाल जारी गरेको नक्सा पछिल्लो पाँच दशकदेखिको निरन्तरता हो तर कालापानीमा भारतले आफ्नो सेना राखेको ५७ वर्ष बित्यो भने लिपुलेक हत्याएको समेत चार वर्ष पुगिसक्यो । नयाँ नक्सामा पहिलेदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रमा पर्ने भूभागलाई भारतमा गाभिएको छ । सीमामा भारतले एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीतका गतिविधि गरिरहनुमा त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नै नहुनु प्रमुख कारण रहेको स्थानीय रघुवीरसिंह ठगुन्ना बताउँछन् । ‘सीमामा भारतीय पक्षको मनपरी रोक्न न हाम्रो बसोबास छ न त सुरक्षा निकायको उपस्थिति । यसैको फाइदा भारतीय पक्षले लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकसमेत भारतीय पक्षको दबाबमा रहनुपर्ने बाध्यता भएकाले सीमा सुरक्षा तथा नागरिकका पक्षमा राज्यको सक्रियता चाहिएको छ ।’ आफ्नो सीमामा नेपाल प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति नरहेको उनले बताए । भारतबाट अतिक्रमित र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको हो । त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति त परै जाओस्, स्वदेशमै पैदल मार्गसमेत नहुँदा भारतीय मार्ग प्रयोग गर्नॅपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

पाँच वर्षअघि दार्चॅलामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म स्थापना भएको थियो । त्यो बेला नै सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट सदरमुकाम होइन, ब्यास क्षेत्रमा बस्नुपर्ने कुरा उठेका थिए । सरमुकाममा गुल्म स्थापना गर्ने र त्यसपछि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले बीओपी राख्ने कुरा उठे पनि कार्यान्वयन नभएको ठगुन्नाले बताए । ‘त्यतिबेला नै सदरमुकाममा नेपाल प्रहरी भए पुग्छ, सेनालाई समेत सीमा क्षेत्रमा सार्नुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको ६ महिना उपस्थितिबाहेक सरकारले खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।’ जिल्लामा आउने केन्द्रीयस्तरका नेतादेखि सुरक्षा निकायका माथिल्ला दर्जाका अधिकारी आएका बेला स्थानीयले ब्यास क्षेत्रमा सुरक्षाको उपस्थिति बढाउनुपर्ने र तिंकर नाकासम्म सडक सञ्जाल जोड्नुपर्ने माग प्रमुखतासाथ अगाडि सार्छन् । नेता र अधिकारीहरूको आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र राज्यको सम्पर्कबाहिर पर्दै गएको स्थानीयको बुझाइ छ ।

भारतद्वारा अतिक्रमणमा परेको क्षेत्र ब्यास गाउँपालिका–१ मा पर्छ । ब्यासका स्थानीयले सदरमुकामसम्म आवतजावत गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा यस विषयमा बोल्न मान्दैनन् । भारतले अतिक्रमण गरिसकेको भन्दा वरतिर पर्ने नेपाली भूभागमा जानसमेत भारतीय प्रशासनसँग पास लिनुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशी भूमिबाट बाटो नहँॅदा ब्यास क्षेत्रमा जान यहाँका स्थानीयले भारतीय प्रशासनले पास दिएपछि आफ्नो गाउँसम्म पुग्न पाउँछन् । नेपाली गाउँमा नेपाली नुन पुग्दैन । छाक टार्ने चामल र पिठो भारतीय बजारबाट ल्याउनुपर्छ । चार हजार मिटरको उचाइमा भत्केको घरमा बिनाबन्दोबस्ती प्रहरीचौकी छ । प्रहरीले ६ महिनाको रासन र लत्ताकपडा एकैचोटि लैजानुपर्छ । सदरमुकामसँगको सम्पर्क विगत एक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा टुटेको छ ।

ब्यास क्षेत्रमा जान नेपालतर्फ भरपर्दो बाटो नहुँदा नजिक बसेका शौकाहरू भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य छन् । कुञ्चा सर्ने क्रममा भारतमा विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार भोग्न बाध्य हुनुपरेको भन्दै स्थानीय दु:ख व्यक्त गर्छन् । यहाँका स्थानीय एक हप्तापछि भारतको बाटो भएर हिमालबाट तल बेंसी सदरमुकाम खलंगा सर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यही समयमा नक्साको कुरा उठेपछि आफ्नो बसाइँसराइमा भारतीय पक्षको अवरोध हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

भारतीय प्रशासन एसडीएम कार्यालयले जारी गरेको बहुयात्रा अनुमतिपत्र (पास) छियालेकमा देखाएर मात्र त्यहाँबाट अगाडि जान पाइन्छ । छियालेकमाथिको क्षेत्र अनुमतिबिना अनुबन्धित स्थान हो । त्यसकारण अघिल्लो सीमाचौकी सीतापुलमा त्यसै पासलाई देखाएर नेपाल प्रवेश गर्न मिल्छ । मानिसहरूलाई त्यहीले हुने र पशुहरूलाई अर्को पास बनाउनुपर्दा झन् झन्झटिलो हुने गरेको स्थानीय बासुसिंह ऐतवालले बताए । उनका अनुसार नेपालको पशु क्वारेन्टाइनले नेपाली पशु स्वच्छ रहेको सिफारिस दिएपछि मात्र भारतले यात्राको स्वीकृति दिन्छ ।