होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

आइतवार, जेष्ठ १३, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • देश/प्रदेश
  • छापामा आज : आईएनजीओले लुकाए १ खर्ब २ अर्ब, जफत गर्न महालेखाको निर्देशन
देश/प्रदेश

छापामा आज : आईएनजीओले लुकाए १ खर्ब २ अर्ब, जफत गर्न महालेखाको निर्देशन

  • नागरिक रैबार
छापामा आज : आईएनजीओले लुकाए १ खर्ब २ अर्ब, जफत गर्न महालेखाको निर्देशन

२४ साउन, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले फरक–फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुनैको नजर आईएनजीओको गतिविधिमाथि परेको छ भने केहीले सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग, संसदीय समितिको प्रभावकारितालगायत विषय उठाएका छन् ।

‘आईएनजीओले लुकाए १ खर्ब २ अर्ब’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले आईएनजीओको बदमासीबारे मुख्य समाचार छापेको छ । सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले पछिल्लो ३ वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका हुन् ।

सरकारललाई जानकारी नै नदिई उनीहरूले आ.व ०७२/७३ देखि ०७४/७५ को अवधिमा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा लुकाइएको कान्तिपुरको दाबी छ ।

समाचार अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर आईएनजीओले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा २९ हजार ८ सय ६० वटा खतामार्फत रकम मनोमानी गरेको जनाएको छ । महालेखाले लुकाइएको रकम जफत गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

विज्ञापन

कान्तिपुरमै प्रहरी विधेयक गरिएको फेरबदललाई पनि कान्तिपुरले निकै प्राथमिकतापूर्वक आज छापेको छ । समाचार अनुसार प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिमार्जन गरेको हो । जसमा प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउँदै प्रदेशभित्रका सरकारवादी हुने कसुर तथा अन्य मुद्दा मामिला अनुसन्धानको अधिकार दिने उल्लेख छ ।

सिन्धुलीको सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगको अन्तरकुन्तर अन्नपूर्णले खोतलेको छ । सिन्धुलीका चारवटा गुठीका पाँच सय ५५ बिघा जमीन हिनामिना गर्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो ।

अन्नपूर्णका अनुसार सिद्धेश्वर गुठीको ११ बिघा, भीमेश्वर राजगुठीको ४ सय १८ बिघा , भीमेश्वर सदावर्त गुठीको ६८ बिघा र कुशेश्वर दुम्जा गुठीको ५८ बिघा व्यक्तिका नाममा पास गरिएको छ ।

आन्तरिक र बाह्य बजार अनिश्चित हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले उपयोग नगरे पनि तिर्नैपर्ने सम्झौता भएका पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोखिममा परेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा पढ्न सकिन्छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

अनलाइनखबरबाट

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार