२२ वैशाख, बुटवल

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा ‘दलित’ र ‘गैरदलित’ समुदाय एकै थलोमा उपस्थित भएर जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गत वैशाख ५ गते शुद्धोधन ४ फर्साटिकरका रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितहरुले बहिष्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि यस्तो प्रतिवद्धता आएको हो ।

शुद्धोधन गाउँपालिका र दलित वर्ग उत्थान गाउँ समन्वय समितिको आयोजनामा सामाजिक सद्भाव तथा आपसी मेलमिलापका लागि सामुहिक भोज एवं अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले कानुनी रुपमा अन्त्य भएको छुवाछुत व्यवहारमै अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विज्ञापन

प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीतिक रुपमा जातीय भेदभावविरुद्ध उपलब्धि हासिल गरिए पनि सांस्कृतिक क्रान्ति हुन नसकेको बताए । उनले दलित समुदायमाथि शासक वर्गले ठूलो अन्याय गरेको दावी गर्दै जबरजस्त रुपमा समाज परिवर्तन गर्ने बेला आएको धारणा राखे । प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गरी छुवाछुत अन्त्य गर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानसभाका सदस्य एवम् दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले गौतम बुद्धको वुवा शुद्धोधनको नाम जोडिएको गाउँमा छुवाछुत हुनु लज्जास्पद भएको बताए । दलित समुदायलाई सार्वजनिक रुपमा अपमान गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले सामाजिक सद्भावका लागि मिलापत्र हुनुलाई कमजोरीका रुपमा नलिन आग्रह गरे ।

‘भेदभावकै कारण हिन्दु धर्म छाड्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘भेदभावको बिषबमन गर्नेहरुलाई धार्मिक अभियान्ताले कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश ५ की सांसद कमला विश्वकर्माले दलित समुदायले पाईलैपिच्छे जातीयरुपमा अपमान र भेदभाव भोग्नुपरेको भन्दै अब अन्याय सहेर बस्न नसक्ने बताइन् । प्रदेश ५ का अर्का सांसद दीपा विश्वकर्माले २१ औं युगमा पनि जातीय रुपमा अपमानित हुनु सामान्य नभएको बताउँदै घटना बाहिर ल्याएकोमा पिडित परिवारलाई धन्यवाद दिइन् ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरीले गाउँपालिकाभित्र अबदेखि जातीय छुवाछुत नहुने र सबै वर्ग एवं जातीविच सहअस्तित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भेदभाव भएमा गाउँपालिकाले कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष पदमबहादुर विश्वकर्माले आफूहरु निरन्तर अपहेलित हुँदै आएको भन्दै त्यसैको निरन्तरताका रुपमा बैशाख ५ को घटना भएको बताए । उनले छिमेकमा कसैले विवाह, पूजा जस्ता शुभकार्य हुँदा पल्लो गाउँबाट निम्तालु बोलाउने, तर घर टाँसिएको दलितलाई नबोलाउने अवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता दीपा सुनारले जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्ष र १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिइन् ।

सञ्चार माध्यममा जातीय भेदभाव भएको घटना वाहिर आएपछि सामूहिक रुपमा सहभोज र भेदभाव अन्त्यका लागि अन्तरक्रिया गर्ने सहमती गरिएको थियो । सोही अवसरमा फिर्ता गरिएको दक्षिणा वापतको रकम पिडित परिवारले छात्रबृत्तिमा लगाउने घोषणासमेत गरेका छन् ।