काठमाडौं : कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद छ। भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ। डँडेल्धुरा, बैतडी र धनुषामा मात्र सीमा अतिक्रमणका घटना देखिएका छैनन्। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर मिचेको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ का अनुसार नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर विवादित छ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार सन् १८५६ पछि भारतले सीमा मिच्न थालेको हो। सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी सीमा हो। भारतले ३० किलोमिटरपूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो। खास कालीलाई कुटियन्ती नामकरण गर्‍यो।

त्यसबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको देखाइयो। कालापानी र लिपुलेकको स्वामित्व नेपालले दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरालाई चुपचाप त्यागिदिएको थियो। भारतले पनि ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको छ। भारतले कुटियन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ।

विज्ञापन

कालापानी, लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल छ। ३१० वर्गकिलोमिटर लिम्पयाधुरा क्षेत्रको कब्जा गरेको छ। कालापानीपछि सुस्ता क्षेत्र बढी समस्याग्रस्त छ। भारतले त्यहाँको १४ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन मिचेको छ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी–पूर्णागिरी, टनकपुर जलाशय क्षेत्र, टनकपुर ब्यारेज, बनबासा–गड्डाचौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुल्काफाँटा, परासन–खुड्काककडमा पनि सीमा विवाद छ। कैलालीको सतिविरानाला, बर्दियाका मनाउ, टपरा, खैरी, मुर्तिया, मानपुर–भीमापुर क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा पर्दै आएका छन्। बाँकेका सन्तलिया, होलिया, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर बाँध विवाद सुल्झिएको छैन।

दाङको कोइलाबास, कपिलवस्तुका कृष्णनगर, ठण्डा नदी किनारमा सीमा समस्या छ। यस्तै दानव नदी (रसियावाल खुर्दलोटन बाँध), सुनौली नाका, सुस्ता नर्साही, वाल्मीकि आ श्रम, दारानाला–दारीचुरे सिमा क्षेत्र विवादमा छन्। पर्साका ठोरी, सिमरिया, लक्ष्मीपुर–पिपरा, वीरगन्ज–सिर्सिया गौर–जमुना गाउँ सीमा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ।

त्रिभुवननगर, संग्रामपुर–हथिऔल, माडर–चन्द्रगन्ज, ठाँडी, सुर्वापट्टीमा विवाद छ। सप्तरीका तिलाठी, सखडा–छिन्नमस्ता, कुनौली र भारदहमा अतिक्रमण भएको छ। विष्णुपुर–शिवनगर, लालपट्टटी–गोविन्दपुर, तिलजा, मोहनिया, सरवाह, गोवरगाढामा पनि सीमा समस्या छ। सुनसरीका कटैया–भण्टाबारी, हरिनगरिया–शिवगन्ज साहेबगन्ज, पकरिया–झुमवा, भीमनगर मौजामा समस्या छ।

त्यस्तै मोरङका बुद्धनगर–जोगबनी, रंगेली–चोप्राहा, रानी, बक्राहा (लुना) नदी–चुनिमाडीमा विवाद छ। झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर–गलगलिया, काँकरभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी तथा इलामका चित्रेडाँडा, पशुपतिनगर, झिझिया भन्ज्याङ, मानेभन्ज्याङबाट सन्दकपुर जाने बाटो, मानेभन्ज्याङ, सन्दकपुर, जौबारी डाँडा अतिक्रमणमा परेका छन्। कालपाखरी, च्याङथापु, फालेलुङ, ताप्लेजुङ सीमा क्षेत्रका डाँडो चिवाभन्ज्याङ, टिम्बापोखरी, मेगना तुम्लीङ सीमामा विवाद छ। भारतले दसगजा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ गायब पार्ने काम समेत गर्दै आएको छ।

सीमासम्बन्धी अध्येता रतन भण्डारीले नदीनाला भएको क्षेत्र बढी विवादमा रहेको बताए। उनका अनुसार नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तनसँगै सीमामा विवाद उत्पन्न हुँदै आएका छन्।

सुस्ता र कालापानी विवाद राजाको पालाबाटै

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा सुस्ता र कालापानीको सीमांकन रोकिएको बताए। ‘सुस्तामा हाम्रो र भारतीय पक्षको कचकच भयो,’ उनले भने, ‘अनि राजाले नै जहाँ पिलर छ, त्यहाँ मात्रै कन्सन्ट्रेसन हुनू भन्ने निर्देशन दिनुभयो। हामीले सुस्ता र कालापानीमा काम रोक्यौं।’

सन् १९८१ मा नेपाल–भारत सयुक्त सीमा कमिटी बन्यो। कमिटीले देशभरकै सीमा व्यवस्थित गर्न थाल्यो। जब सुस्तामा पुग्यो विवाद आयो। त्यसपछि तत्कालीन राजाको हस्तक्षेपमा विवादित क्षेत्रको कामै भएन। सन् २०१४ मा आएर बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्ल्यूजी) गठन गरेर सीमांकन भइरहेको छ। ओलीका अनुसार त्यसपछि दसगजा कायम गर्न र भत्के–बिग्रेका पिलर बनाउन टोली केन्द्रित भयो। कालापानी र सुस्ताका विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरबाट समाधान गर्ने सहमति भएको पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए।