दश वर्षे शसस्त्र महान जनयुद्धको जगमा सफल र सम्पन्न २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन–२ (अप्रिल क्रान्ति) को उपज देशले सघिंय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ असोज ०३ प्राप्त गरेको छ ।

सबै प्रकारका जात–जाती, भेषभूषा र भासाभासी नेपाली जनताले न्याय, समानता, अधिकार र मुक्ति सहितको पहिलो पटक सार्भ–भौमिकता प्राप्त गरेका छन् ।

२३८ वर्षे एकात्मक केन्द्रकृत सामन्ति निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यस्टि, सघिंय लोकतान्त्रकि गणतन्त्र नेपालको स्थापना, संविधानसभा मार्पmत लोकतान्त्रिक संविधानको प्राप्ति, धर्म निरेपेक्ष राज्यको घोषणा, समानुपातिक समावेशिकताको सुनिश्चितताले देश युगान्तकारी परीर्वतनको मोडमा प्रवेश गरेको कुरा घाम झैं छर्लङ्गै छ ।

विज्ञापन

देशले अपनत्व सहितको संविधान पाइसकेपछि लामो समयदेखिको नेपाली जनताको राजनितिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन समाप्त भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०७२ नमनिय, नरम र परिवर्तनशिल संविधान भएकाले देश, काल र परिवेश र नयाँ आवश्यकताले पैदा गर्ने विषयवस्तु संशोधन, परिर्माजन र थपघट गर्न सकिने छ ।

अबको देशको रोडम्याप÷वटमलाइन स्थायी शान्ति र समृद्ध देश निमार्ण हुने हो । आर्थिक क्रान्ति मार्फत यो देशको कायापलट गर्नु हो । यो देशको मुहार फेर्नु हो ।

देशभित्रको जल, जमिन, जंगल, जडीवुटी र जलविधुतको भरपुर सदुपयोग गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकाश गर्ने, बहुमुल्य खनिज पदार्थ, धातुजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा देशभित्रका सबै प्रकारका स्रोत साधनको पहिचान र परीचालन गर्ने, बन्द रहेका उद्योग, कलकारखाना खोल्ने, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, आयमूलक स्वरोजगार तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारी सृजना गर्ने आादी जस्ता आयमूखी कार्यक्रम गरी आत्मनिर्भतामा आधारीत देश बनाइ राष्ट्रको मेरुदण्ड आर्थिक पक्ष सवलिकरण गर्नु हो ।

जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गर्ने शासन व्यवस्था संचालन प्रणाली नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । शिशु लोकतन्त्रलाई वचाउनु, हुर्काउनु र परीपक्व बनाउनु हामी हरेक नागरीकको अंहम भूमिका हुन जान्छ ।

शिशु लोकतन्त्रलाई सिध्याउन र असफल पार्न देश भित्र र बाहिरका सबैखाले प्रतिक्रियावादिहरु यो वा त्यो बहानामा सलबलाई रहेका छन् । महान नेपाली जनताको असिम त्याग, तपश्या, सर्मपण, वलिदानी र रगतसँग साँटेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको हमला र प्रहार सिङ्गो राष्ट्र, राष्ट्रियता र आमुल परिर्वतन कामी नेपाली जनतामाथिको हमला हो ।

अग्रगमन र अग्रगामी शक्ति माथिको हमला हो । यो हमला सिङ्गो देश एक ढिक्का भएर सामुहकि र शसक्त रुपमा प्रतिरोध गर्न आबश्यक छ । हिजो गणतन्त्रलाई दबाउने गणतन्त्र विरोधी प्रतिगमकारी तत्वलाई छानविन समिती वा आयोग गठनगरी कानुनी कठघरामा उभ्याइ कार्वाही नगरीनुलेपनि गणतन्त्र विरोधीहरुले टाउको उठाउने प्रयत्न गरीरहेका छन् ।

इतिहासको पानामा कैद भइसकेको र मसानघाट पुगिसकेको राजतन्त्रको पुनर्वाहाली संभबत त छैन, तर भूत बनेर तर्साउन खोज्ने, विभिन्न बहानामा राजतन्त्र पक्षधरहरु सलबलाउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउन गरीने अनेकन हत्कण्डाका विरुद्व गणतान्त्रिक सरकारले कठोर निति लिनुपर्ने देखिन्छ । लोेकतन्त्रको पहरेदार त जनता हुदैँ हो ।

यसको प्रत्याभूती गराउने दायित्व र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राज्य व्यबस्थाले परिपक्वता सहित लोकतन्त्रका स्थापित मुल्य र मान्यता बमोजिम अगाडी बढ्नु प्रमुख कार्यभार हुन आँउछ । मुख्य कुरा राष्ट्र, जनता र सुशासन हुन् ।
जसको जगमा लोकतन्त्र हुर्कन्छ, फूल्छ र फल्दछ ।

राज्य व्यबस्थाका अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका परिवर्तित परिस्थिति अनुसार पारदर्शी, जनप्रिय र सुशासन कायम गर्न सफल भएनन् भने लोकतन्त्र उल्टिने र प्राप्त सबै सफता र उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको कारण लोकतन्त्र वरदान नभइ अभिसाप सावित हुन सक्दछ ।

जुन कुराको गम्भिरतालाई राज्य संचालक सरकारले जिम्मेवारी पुर्वक पालना गर्नु पर्दछ । राज्यले पहिलो प्राथमिकता तिन वटै तहका प्रतिनिधिहरुलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल स्प्रिड बमोजिम प्रस्तुत हुन र आफुलाई जनतामाझ उभ्याउन प्रशिक्षित र निर्देशित पार्नुपर्दछ ।

दोश्रो कुरा, तिन वटै तहका पुरातनवादि सोचाइ भएका कर्मचारीहरुलाई विदाइ गरी नयाँ, सक्षम र योग्य कर्मचारी जसले लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारको भूमिकमा खेलुन, लाई भर्तिगरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा स्वच्छ छवि प्रदर्शनगरी युद्व स्तरमा जनताको कामगर्न खटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जनअभिमत लिएका जन प्रतिनिधिहरुले हामी जनताका मालिक र सासक हौँ, भन्ने मनोवृति हटाइ हामी जनताका सेवक हौँ र सोही बमोजिम काम गरौँ भन्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । यदी राज्यले मुख्य कुराहरुः जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताका रक्षक र पहरेदार बनाउन सक्यो र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रलाई शसक्त, मजवुत र वागडोर समाल्ने दस्ता तयारपारी कार्यान्वयन गर्न सके लोकतन्त्र सुदृढ र शसक्त बन्नेछ । अन्यथा प्रिय लोकतन्त्र घृणामा वदलिनेछ ।

सरकारले देशभित्र भइरहेका लोकतन्त्र विरोधी गतिविधी र अन्य कुनैपनि विदेशी शक्ति केन्द्रले नेपालबाट अरु देशकालागी गरीने सड्यन्त्रलाई परास्तगर्दै, विदेशी शक्ति केन्द्रसँग पञ्चसिल सिद्वान्तको आधारमा व्यवहार मित्रदेश र नयाँ आधामा नयाँ वैदेशिक निति र कुटनितिक सम्बन्ध स्थापित गरी वैदेशिक क्षेत्रबाट निसर्त सहयोग ग्रहणगर्नु, देशलाई रणनितिक हिसाबले असरपर्ने सर्त सहितको लगानी अस्विारगर्ने र देश भित्रका उत्पादित वस्तुहरु विदेश निर्यातगरी विदेशी पुँजि स्वदेश भित्राउने रणनितिक योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ, भने देश भित्रका तिनवटै तहका सरकार र मुख्यगरी प्रत्यक्ष जनतासँग जोडीएको स्थानिय तहको सरकार अझ बढी संवेदनशिल हुन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न केन्द्रित भइ फराकिलो सोचाइ सहित जनता र भूगोल केन्द्रित, पक्षपात विना वजेटको बाँडफाड तथा पक्षपात रहित ढंगले परिचालित हुनसके, वजेटको न्यायोचित विवरण प्रणाली लागु गरि सहि सदुपयोग गर्दै सामाजिक विकास, भौतिक विकास र बौद्विक विकास गरी समुदायको आमुल परिवर्तन गर्न सके संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजदवाद उन्मुख व्यवस्था चाडैँ समाजवादको ढोका ढकढकाउदै अगाडी बढ्ने छ । सवैलाई चेतना भया !