बझाङ, १५ भदौ । सुरेश सुनार देशभरकै कान्छा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हुन । मोरङबाट सरुवा भएर बझाङ आएपछि उनले जनताको हितमा उल्लेख्य काम गरे । सडक निर्माणमा जनप्रतिनिधिको भन्दा जनताको साथ दिएको निहुँमा उनलाई जनप्रतिनिधिले जिल्लाबाटै लखेटे । उनको सरुवा भयो ।

तर गज्जवको पक्ष, उनको बिदाइ दुलही अन्माउदा भन्दा फरक भएन । जनप्रतिनिधिले देख्न नसकेका सिडिओ सुनारलाई स्थानीय बासिन्दाले फुलमाला, बाजागाजासहित बजार परिक्रमा गराई भब्य रुपमा विदाई गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ बाट मोरङ जिल्लामा सरुवा भएर गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारलाई यहाँका सर्वसाधारण स्थानीय महिला, पुरुष मिलेर बाजागाजा सहित सदरमुकाम चैनपुर परिक्रमा गराउदै विदाई गरेका हुन् ।

विज्ञापन

बझाङबासीले यसरी बिदाइ गरेका उनी पहिलो सिडिओ हुन् । गत फागुनमा बझाङ आएका सुनारले नेताको चाकडी भन्दा नागरिकको सेवालाई प्राथमिकता दिए । इमान्दार भएर काम गरेका कारण सुनारलाई फुलमाला सहित विदाई गरेको सदरमुकाम चैनपुरमा दिवसचन्द स्नेहीले बताए ।

सडक कटान रोकेकै कारण यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले सुनारको सरुवा गराएको जिल्लाबासीको भनाइ छ । सुनार बझाङको साईपाल गाँउपालिकामा पुग्ने पहलिो सिडिओ पनि भए । जहाँ आफै पुगेर उनले वृद्धवृछालाई नागरिकता बितरण गरेको साईपाल गाँउपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारको सरुवाको कारण भने सडक बनेको छ । सुनारले डोजर नियमनको लागि अग्रसरता लिए पछि यहा“का जनप्रतिनिधि रुष्ट थिए । सिडियो प्रति रुष्ट भएका जनप्रतिनिधिहरु उनको सरुवाको माग गर्दै दिनहुँ गृह मन्त्रालय धाउन थालेपछि उनको सरुवा भएको हो ।

सुनारले २०७६ जेठबाट डोजर नियमनको प्रयास गरेका थिए । निर्माण गर्नु पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन स्टेमेट नगरिएका, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा काम थालिएका सडकमा लगाईका सबै डोजर उनले बन्द गराएका थिए ।

विना कुनै सर्वे डिजाइन जथाभावी डोजर सञ्चालन गरी बनाईका सडकका कारण जिल्लाका थुप्रै गाउ“ जोखिममा परेको, धेरै मानिसको जिउधनको जोखिम बढेको र महिनैपिच्छे सडक दुर्घटना हुन थालेपछि जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले डोजर नियन्त्रणको प्रयास थालेको थियो ।

हचुवामा सडक निर्माण नगर्न गरिएको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै गाउँमा डाजर चलाईरहेका जनप्रतिनिधिका दवावमा उनको सरुवा भएको स्थानीय जनतामात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

सरकारले १ फागुन २०७५ बाट लागु हुनेगरी एक करोड भन्दा कम रकमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा भएपछि सिडिओ सुनारले जथाभावी डोजर चलाइएको पाइएमा सार्वजनिक हित विपरितको कसुर अन्र्तगत कारवाही गर्ने पत्राचार नै गरेपछि जनप्रतिनिधि उनीसँग रिसाएका थिए ।

सिडियोको सरुवा माग गर्दै मन्त्रालय धाउने जनप्रतिनिधिहरुले सुनारले आफुहरुस“ग समन्वय नै नगरी काम गर्ने गरेकोले समस्या भएको, नागरिकता बितरणमा अवरोध गरेकोलगायतका आरोप लगाएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले भने आफ्नो सवारीमा वेवास्ता गरेको फोन सम्पर्क नगरकोेजस्ता अभियोग सुनारमाथि लगाएका छन् ।

शिलापत्रबाट