मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

जहाँ सबै सांसदका स्वकीय हटाउने पनि उल्लेख छ, यो निर्णय कार्यान्वयन भए सातै प्रदेश सभाका ४७३ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना स्वकीय हट्ने अनुमान छ ।

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वकीयको खर्चमा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ बजेट गएको छ । सबै प्रदेशको तुलना गर्दा एक प्रदेश सांसदका एक स्वकीय सचिवमा वार्षिक चार लाख ५१ हजार ३८६ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

विज्ञापन

हाल सातै प्रदेशमा ७४ जना मन्त्रीहरू छन्, उनीहरूले स्वकीय राख्न पाउँछन् । प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ४७३ जना छ । जसअनुसार सरकारकाे निर्णयले उनीहरूको वार्षिक खर्च २१ करोड ३५ लाख ५ हजार बढी जाेगिने छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको वार्षिक खर्च एक जना स्वकीय सचिवका लागि पाँच लाख ५९ हजार रुपैयाँ हुने देखिन्छ । एक स्वकीय सचिवले आफूलाई मासिक ४३ हजार बढी रकम आउने बताए । दसैँ खर्चसहित उपलब्ध हुँदा त्यति पुग्ने उनको स्विकारोक्ति छ । त्यस आधारमा ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाहेक ५९ जनाका स्वकीय हट्दा वार्षिक ३ करोड २९ लाख ८१ हजार खर्च बचत हुने देखिन्छ ।

कहाँ कति मन्त्री छन् ?

त्यस्तै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । जसमा ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय छन्, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय छन् । गण्डकी प्रदेशमा ९ वटा मन्त्रालय छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ मन्त्रालय भए पनि १ जना राज्यमन्त्रीसहित ९ जना मन्त्री छन् ।

कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ, १० जना मन्त्री घटाउँदा यहाँ ८३ जना प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय हट्नेछन् । यस्तै मधेश प्रदेशमा १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ, मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री १ र मन्त्री ११ जना गरी १२ जना बाहेकका प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय हट्नेछन् ।

यस्तै बागमती प्रदेशमा जम्मा प्रदेशसभा संख्या ११० जनाको छ । जसमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री गरेर १४ जना घटाउँदा ९६ जना प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय हट्नेछन् । उता, गण्डकी प्रदेशसभामा ५८ जना सांसद छन् ।

५९ सदस्यीय प्रदेशसभामा १ जना दीपक मनाङ्गे कारागारमा गएपछि त्यहाँ ५८ सदस्यीय प्रदेशसभा कायम छ । उक्त प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ९ छ । ४९ जना सांसदको भने स्वकीय हट्ने भएका छन् ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सांसद छन् । ८ जना मन्त्री रहेको उक्त प्रदेशसभामा बाँकी ३२ जना स्वकीयको जागिर जाने भएको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्य छ । त्यसमध्ये १२ जना मन्त्री भएको कारण बाँकी ७५ जना प्रदेश सदस्यको स्वीकीय हट्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५३ जना सांसदमध्ये ९ जना मन्त्रीहरू घटाउँदा रहने ४४ जना सांसदका स्वकीय घर फर्किने भएका छन् ।

सरकारको निर्णय के हो ?

सरकारले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिको संगठन संरचना सुधारसम्बन्धी (ख) को ५ नम्बर बुँदा (झ) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाकिारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सोही बुँदाको (ञ) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने’ उल्लेख छ ।

यस्तै अन्य खर्च कटौती शीर्षकमा ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने पनि निर्णय भएको छ । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने’ उल्लेख छ । रातोपाटीबाट