बंगलादेशमा गत वर्ष जुलाई-अगस्टमा भएको विद्रोहको क्रममा भएको मानवताविरुद्धको अपराधको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदारको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण-१ ले फैसला सुनाएको हो । न्यायाधिकरणका अन्य दुई सदस्यहरूमा न्यायाधीश मोहम्मद शफिउल आलम महमूद र न्यायाधीश मोहितुल हक इनाम चौधरी छन् ।

फैसला सुनाइँदा वकिलहरूका साथै जुलाई र अगस्टमा मारिएका केहीका परिवारका सदस्यहरू पनि भीडभाड थियो ।

यो न्यायाधिकरण १९७१ मा भएका मानवताविरुद्धका अपराधहरूको मुद्दा चलाउन अपदस्थ अवामी लिग सरकारको समयमा गठन गरिएको थियो । अगस्ट ५, २०२४ मा अवामी लिग सरकारको पतन पछि यो न्यायाधिकरण पुनर्गठन गरिएको थियो ।

जुलाई विद्रोहको समयमा मानवता विरुद्धको अपराधको लागि शेख हसिना विरुद्धको पहिलो मुद्दा (गलत वा विविध मुद्दा) पुनर्गठित न्यायाधिकरणद्वारा दायर गरिएको थियो।

पुनर्गठित न्यायाधिकरणको पहिलो सुनुवाइ गत वर्ष अक्टोबर १७ मा भएको थियो। सोही दिन, न्यायाधिकरणले यस मुद्दामा शेख हसिना विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो।

त्यतिबेला शेख हसिना मुद्दामा एक मात्र अभियुक्त थिइन्। पछि, यस वर्षको मार्चमा, न्यायाधिकरणले पूर्व गृहमन्त्री र पूर्वआइजिपीलाई मुद्दामा अभियुक्त बनाउन अभियोजन पक्षको निवेदनलाई अनुमति दिएको थियो ।