रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश दिँदै उनको रिहाइको माग अस्वीकार गरेको छ ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत पेस गरी तारेखमा रहँदै मुद्दा लड्न अनुमति पाउन निवेदन दिएका थिए । तर, जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले सोमबार उक्त माग अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतले आदेशमा लामिछानेमाथि सहकारी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत गम्भीर प्रकृतिको अभियोग लागेको, बिगो रकम यकिन भइनसकेको, मुद्दामा साक्षी बुझ्ने र थप प्रमाण संकलन गर्ने कार्य बाँकी रहेकाले तत्काल थुनामुक्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।

‘यी सबै अवस्थालाई हेर्दा निवेदकले माग गरे बमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ अनुसार अभियुक्त निर्दोष सावित हुने कुनै नयाँ आधार प्राप्त नभएको समेत प्रष्ट पारेको छ ।

साथै, अदालतले लामिछानेको मुद्दाको कारबाहीलाई यथाशीघ्र अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देश गरेको छ । फरकधारबाट