काठमाडौँ । नेकपा एमालेले जेनजी विद्रोहपछिको परिवर्तनलाई नस्वीकार्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ । यसको संकेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार भक्तपुरको गुण्डुबाट गर्जनभावका साथ दिएका हुन् ।जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सेनाको सुरक्षामा केही दिन बसेपछि भक्तपुरको गुण्डु सरेका ओलीले झण्डै एक महिनापछि जेनजी विद्रोहपछिको परिवर्तन नस्वीकार्ने उद्घोष गरेका हुन् ।

ओलीले वर्तमान सरकारसहित उक्त सरकारले बनाएको न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगलाई समेत नस्वीकार्ने, आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने बरु संसद पुनर्स्थापनाका लागि एमालेले पहल गर्ने र त्यसका लागि संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था पक्षधरहरुलाई एकाकार बन्न आह्वान गरे ।

अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस समेत संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आउने विश्वास गर्दै समयमा कदम नचालेपछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘कतिपय मानिसहरू भन्छन्- फागुन २१ गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरौंला’, ओलीले भने, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैरकानुनी छ, अलोकतान्त्रिक छ ।’ ओलीले त्यति मात्रै भनेनन्, ‘यो देश हितका विरुद्धमा छ, हामीलाई थाहा छैन र ? पर्खनुपर्‍यो फागुन २१ गते ? पर्खनु परेको छैन ।’

विज्ञापन

कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक अन्योलता ट्रयाकमा फर्कने धेरैले अपेक्षा गरिरहेका बेला लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्टेकहोल्डर मानिने एउटा दल एमालेले निर्वाचनको विपक्षमा आफ्नो प्रारम्भिक मत राखेपछि मुलुक पुन: द्वन्द्वमा फर्कने त होइन भनेर आशंका गर्न थालिएको छ ।

एकातिर सरकारी पक्षले तत्कालीन सरकारका प्रमुख ओली, गृहमन्त्री लगायतलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गर्नु, अर्कातिर एमालेले देशभर २४ गतेको हिंसात्मक घटनाविरुद्ध जाहेरीको श्रृंखला चलाउनुबाटै पनि दुवै पक्ष आमने–सामने हुँदै भिडन्तको संकेतका रुपमा बुझ्न कठिन छैन ।

यस्तो अवस्थामा सडकमा सरकार समर्थक र एमाले समर्थकबिच भिडन्त हुँदै जाने घट्नाक्रम र संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यही बिचमा एमालेले असोज २५ गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन समेत गर्ने तयारी गरेको छ । संसद् विघटन र नयाँ सरकारबारे नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । उसले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रष्ट लाइन सार्वजनिक गर्ला नै ।

कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवापक्ष संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा उभिने ओलीको विश्वास छ । तर महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरु निर्वाचनको पक्षमै रहेको उनीहरुका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले भने पछिल्लो परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने मत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

यद्यपि माओवादी समेत फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भइहाल्छ भन्नेमा ढुक्क देखिँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा लगायतका दलहरुले ओली नेतृत्वको सरकार बहिगर्मनमा खुसी व्यक्त गरेपनि पछिल्लो घटनाक्रमबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । यसले उनीहरु पनि अझै अन्योलमै रुमल्लिएको विश्लेषण गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर राजनीतिक दल, नेता र सर्वसाधारण नागरिक समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरी बस्ने कार्यालयदेखि हतियार र बर्दीसम्म लुटिएका छन् । सयौँ कैदीबन्दी कारगारबाहिर निस्केर पुन: अपराधमा संलग्न भइरहेका खबर सार्वजनिक भएका छन् भने सरकार फौजदारी अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उन्मुक्ति दिन उद्धत रहेका गुनासा आइरहेका छन् । रातोपाटीबाट