नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले दलित समुदायमाथिका छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार वर्गीय र राजनीतिक समस्या भएको उल्लेख गरे । यसलाई राजनीतिक रुपमा नै हल गर्न विशेषाअधिकारको नीति आवश्यक रहेको र यसलाई सबैतिर लागु गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाई थियो ।

जनयुद्धसहित नेपालमा चलेका तमाम आन्दोलनमा दलित समुदायको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनयुद्धमा प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल भएको घटनाले पनि आजको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान पुष्टि गर्ने बताए ।

पार्टी शान्तिकालमा आइसकेपछि आफ्नो वर्ग र समुदायका एजेण्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यसलाई दृढताका साथ अघि बढाउनुर्छ भनेर भर्खरे सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट दलित समुदायको विशेषाधिकार सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव नै पारित गरेको जानकारी दिए।

‘हाम्रो पार्टीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अङ्ग र निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधकिारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको छ’ उनले भने, ‘विशेषाधिकारको यो नीति ऐतिहासिक भौतिकवादको अध्ययनका आधारमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरुप रहेको छ । नेपालको ठोस सन्दर्भमा दलित, महिला र मुस्लिम समुदायलाई राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति स्वरुप निश्चित प्रतिशत थप गरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।’

उनले उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा पार्टीले विशेषाधिकारको नीति अनुरुप नै पार्टीको संगठन र संरचनामा समेत दलित नेतृत्वको विकासमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गरे । प्रचण्डले पार्टीले गहिरो आत्मसमीक्षासहित विशेषाधिकार सम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट नीतिलाई सरकार, सदन र सरकारका तिनैवटै मोर्चाबाट दृढतापूर्वका अगाडि बढाउने बताए।