धनगढीः सुदूरपश्चिममा आफ्नो प्राण आफै परित्याग गर्नेको संख्या बढेको छ। कर्तव्य ज्यान, फुटकर/भवितव्य ज्यान, देहत्याग र आत्महत्या दुरुत्साहन गरेर गत वर्ष एक हजार एक सय ५४ जनाले प्राण त्याग गरेको पाइएको छ। प्रदेशभित्र देहत्याग गर्नेको संख्या डरलाग्दो रुपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी पाँच सय ५६ जनाले देहत्याग गरेका छन्। आफैले आफैलाई मार्ने समस्या प्रदेशभित्र विकराल बन्दै गएको छ। फुटकर अर्थात भवितव्यमा पाँच सय २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत ३६ र आत्महत्या दुरुत्सानमा २६ जनाले ज्यान गुमाएको राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। विभिन्न अपराधजन्य घटनाहरू र देहत्यागका कारण धेरै नागरिकहरूले जीवनको अधिकार गुमाउनुपरेको छ। गरिबी, आर्थिक र सामाजिक असमानता, बेरोजगार, घरेलु हिंसा, दण्डहीनता लगायत कारण अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्दै गएको छ।

सामाजिक न्याय, सुशासन र राज्यको स्रोतसाधनको न्यायोचित र प्रभावकारी वितरणको माध्यमबाट यस्ता सामाजिक र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न सके आपराधिक र देहत्यागका घटनामा कमी आउन सक्ने आयोगको ठहर छ। अहिलेसम्म देहत्याग रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि कुनै ठोस पहल भएको छैन्। यसका लागि तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु पर्ने आयोगको सुझाव छ। समयमै स्वास्थ्य उपचार नपाइ अकालमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि उच्च देखिएको छ।

विज्ञापन

यकीन तथ्याङ्क नभए पनि आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थामा जान नसकेका, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नभएका र जटिल किसिमका रोगहरू (जस्तै—क्यान्सर, मृगौला रोग, हृदयघात आदि) लागेका र सङ्क्रमणजन्य रोगहरूबाट समेत धेरैले ज्यान गुमाइरहेका छन्। उल्लिखित तथ्याङ्कलाई हेर्दा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित बन्न पुगेको छ।

सुदूरपश्चिममा वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोप, सडक दुर्घटना, देहत्याग, हत्या, स्वास्थ्य उपचार तथा औषधीको अभाव, झाडापखाला आदि कारणबाट जीवनको अधिकारको हनन् भइरहेको छ। समयमै स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध नहुँदा बिरामीहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारहरूले पनि मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था छ। गरिबी, अभाव, लापरबाही, आगजनी, प्राकृतिक विपत आदि तत्व पनि कारकको रूपमा रहेका छन्। यसतर्फ विशेषतः राज्य र राज्यका निकायहरू र सरोकारवालाहरू थप संवेदनशील हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ। दिनेशखबरबाट