धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजनीतिक उतारचढावका बिच निकै ढिलोगरी ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त हुन सकेन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व बजेट निर्माणका चार वटा आधार तय गरेको थियो । तर सरकार त्यो आधार कार्यान्वयनमा चुकेको छ । यहाँसम्म कि सुदूरपश्चिमको बजेट व्यक्ति केन्द्रित देखिएको छ ।

मन्त्रीदेखि प्रभावशाली सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको छ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ (२)मा विनियोजन भएको बजेट अन्य निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा कयौँ गुणा बढी छ ।

यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका प्रकाश देउवा निर्वाचित छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौ ३१ गते प्रस्तुत बजेट तथा सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसको चालुतर्फ ४०.६५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ ५९.३२ अर्थात् १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख बजेट छ ।

विज्ञापन

सांसद देउवाले आफ्नो क्षेत्रमा धनगढीका १०३ वटा सडकसहित भौतिक संरचना निर्माण, सामाजिक क्षेत्र गरी १६४ वटा विकास योजनाका लागि ७२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका छन् ।प्रदेश सरकारका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका देउवाले प्रदेशस्थित अन्य निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा बढी बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पारेका हुन् ।

भौतिकमन्त्रीको रोजाइमा गृहपालिका

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग ४ करोड र समानुपातिक सांसदसँग २ करोड बराबरको योजना मागेको थियो । तर जिम्मेवार पदमा बसेका मन्त्री, सांसदहरू बजेटमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडाभन्दा माथि उठ्न नसकेका हुन् ।प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले गृहपालिकामा साढे २३ करोड रुपैयाँ बजेट हालेका छन् ।

Surendra Pal६ वडा रहेको बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाभित्र सडक, कुलो, तटबन्ध र खानेपानीका योजनामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो । डिलासैनी गाउँपालिकामा ४६ वटा सिँचाइ र तटबन्धका योजनामा मात्रै थप ८ करोड ६७ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । डिलासैनीमा १६ वटा सडक निर्माणका लागि ५ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पालको गृहपालिका डिलासैनीमा प्रदेश सरकारले १२७ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पालिकामा प्रदेश सरकारले २३ करोड ४४ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पालले सिँचाइ र तटबन्धका ४६ योजनामा ८ करोड २६ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् । सिँचाइ र तटबन्धका योजनामा कम्तीमा ९ र बढीमा २६ लाख ७० हजारका दरले बजेट राखिएको छ । डिलासैनी गाउँपालिकामा सिँचाइपछि सडकमा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ । पूर्वाधार कार्यालयले निर्माण गर्ने १३ सडक निर्माण गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय निर्माण गर्न थप तीन सडकका लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । डिलासैनी गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी २१ वटा खानेपानीका योजनामा ३ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीको थप दुई योजनाका लागि ४० लाख र ८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा ४८ करोड

प्रदेश सरकारका मन्त्रीमात्रै होइनन्, मुख्यमन्त्री शाह पनि बजेट विनियोजनमा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बनेका छन् । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिकाको ६ वटा वडा, मोहन्यालको दुई तथा जानकी गाउँपालिकाको ४ सहित १२ वडा मुख्यमन्त्री शाहको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हो । मुख्यमन्त्री शाहले सबैभन्दा बढी बजेट लम्की चुहा–१ मा हालेका छन् भने सबैभन्दा कम जानकी–५ मा विनियोजन गरेका छन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री शाहले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ र खेलकुदका साथै चर्च निर्माण गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को (१) बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो क्षेत्रमा ४८ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा १०९ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सत्ता पक्षभित्रै बजेट नपाएको गुनासो

बजेट सन्तुलित नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमात्रै होइन, सत्ता पक्षभित्रैबाट विरोध भएको छ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१)का सांसद घनश्याम चौधरीले आफ्नो क्षेत्र बजेटविहीन भएको दुखेसो पोखे ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका चौधरीले बजेट निर्माणको क्रममा चार करोडको योजना आफूसँग माग गरिएको बताए । आफूले चार करोडभन्दा बढीको योजना पेस गरेको बताउँदै उनले बजेट आउँदा आफू निर्वाचित क्षेत्र उपेक्षामा परेको सुनाए ।

आफूले गुनासो राखेपछि चार करोडको योजना भने समावेश गर्र्ने मौखिक समझदारी भए पनि कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै विश्वास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद चौधरी जस्तै अधिकांश सांसदले आफूहरूले पेस गरेको योजना बजेटमा समावेश नभएको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

रातोपाटीबाट