काठमाडौँ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले नीतिगत रुपान्तरणमा इतिहासमै कुनैपनि मन्त्रीले नगरेको काम गरेको दाबी गरेका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ ९नेविसंघ० को ध्यानाकर्षण पत्रपछि बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

उनले इतिहासमै अर्को कुनै मन्त्रीले नगरेको प्रयास आफूले गरेको भन्दै अहिले नीतिगत रुपान्तरणमा निकै ठूलो प्रयास भइरहेको बताए। उनले आउने हिउँदे अधिवेशनमा पर्यटन मन्त्रालयबाट जाने ऐनहरुको लाइन लाग्ने जिकिर गरे। संस्कृति नीति तयार भइरहेको, पर्यटन नीति, समसामयिक नीति तयार भइरहेको उनले बताए।

हवाई नीति, नयामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको विधेयक पनि अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। उनले आन्तरिक उडानमा दुर्घटनामा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रियमा दुर्घटनालाई लिएर समायोजन, एकरुपता र न्यायोचित बनाउने गरी बीमा सम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट गरिरहेको बताए। गैरसैनिक हवाई उड्डयनको विधेयक पनि तयार गरिरहेको उनले बताए। उनले पर्यटन ऐन, लुम्बिनी विकास कोषको ऐन र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐनमा समसामयिक परिवर्तनसहित तयार गरिरहेको बताए।

विज्ञापन

उनले भने, ‘नीतिगत रुपान्तरणमा निकै ठूलो प्रयास गरेको छु। मलाई लाग्छ, मैले घमण्ड गरेको जस्तो हुन्छ। इतिहासमै अर्को कुनै मन्त्रीले नगरेको प्रयास मैले गरेको छु। नीतिगत रुपमान्तरणका लागि । मैले अहिले ऐनहरु आउने हिउँदे अधिवेशनमा पर्यटन मन्त्रालयबाट जाने ऐनहरुको लाइन लागेर ऐनहरु जाने गरी तयारी गरेका छौँ। संस्कृति नीति तयार हुँदैछ। पर्यटन नीति, समसामयिक नीति तयार हुँदैछ।

हवाई नीति तयार हुँदैछ। नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको विधेयकलाई असफल बनाउने विभिन्न खालको काम भयो। मैले जे जस्तो अवस्थामा छ खोजौँ, पठाइहालौँ भनेर मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिमा छ। आन्तरिक उडानमा दुर्घटनामा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रियमा दुर्घटनामा पर्नेका बीचमा ठूलो अन्तर थियो।

त्यसलाई समायोजन, एकरुपता र न्यायोचित बनाउने गरी बीमा सम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट गर्दैछौँ। अर्को गैरसैनिक हवाई उड्डयनको विधेयक पनि तयार गर्दैछौँ। प्लेनहरु दुर्घटनापछि जाँच्न पर्मानेन्ट जाँचबुझ आयोग हुन्छ अरु देशमा त्यो गठन गर्न त्यो विधेयक तयार हुँदैछ। पर्यटन ऐन, लुम्बिनी विकास कोषको ऐनमा समसामयिक परिवर्तनसहित तयार हुँदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐन समसामयिक परिवर्तनका लागि तयार हुँदैछ। एकदमै ठूलो नीतिगत र कानूनी रुपान्तरणका लागि प्रयास हुँदैछ।’