धनगढीः सुदूरपश्चिममा विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीको संख्या एक हजार ४ सय १४ पुगेको छ। यो संख्या जिल्ला कारागारहरुको क्षमताभन्दा झण्डै तेब्बर हो। प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा रहेका कारागारको क्षमता ५ सय २५ मात्र रहेको अवस्थामा दैनिक जसो कैदीबन्दीको संख्या थप हुँदै गएपछि कारागार कैदीबन्दीले भरिएका हुन्। कारागारको क्षमता बढ्न नसके पनि कैदीहरुको संख्या भने बढ्दै गएको छ।

कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि व्यवस्थापन गर्न समेत असहज हुँदै आएको जिल्ला कारागार कैलालीका जेलर नरबहादुर थापाले बताए। ‘साढे ५ सयको हाराहारीमा कैदीबन्दीहरु हुँदा आलोपालो गरेर सुत्न र बस्नुपर्ने बाध्यता छ,झ उनले भने, ञक्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न समेत निकै समस्या भइरहेको छ।’ कैदीबन्दीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमुलुक कुनै योजना समेत नभएको उनले बताए।

२५ कैदीबन्दी क्षमता भएको जिल्ला कारागार बाजुरामा ५०, ४० कैदीबन्दी क्षमता रहेको दार्चलामा ६८, २५ कैदीबन्दी क्षमता रहेको बझाङमा ७५, एक सय ४० कैदीबन्दी क्षमता रहेको डडेल्धुरामा एक सय ६, २५ कैदीबन्दी क्षमता रहेको बैतडीमा ८४, ७५ कैदीबन्दी क्षमता रहेको अछाममा ८६ तथा २५ कैदीबन्दी क्षमता रहेको डोटी कारागारमा ५२ जना कैदीबन्दीले आफुले गरेको अपराधको कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।

विज्ञापन

डडेल्धुराबाहेक प्रदेशका अन्य जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी रहेको पाइएको छ। कैदीमाथि कैदी नै सुत्नुपर्ने गरी विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा संलग्न कैदीको संख्या उच्च देखिएको अवस्थामा कारागारको क्षमता विस्तार गर्ने काम कहिकतैबाट नहुँनु मानव अधिकारका दृष्टिकोणले कैदीमाथि गरिएको अन्याय भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनदेव जोशीले बताए। ‘कैदीबन्दीले कारागारभित्र पाउने न्युनतम सुविधासमेत नपाइरहेको अवस्थामा पटकपटक यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन्,’ उनले भने।

सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी जिल्ला कारागार कैलालीमा छन्। कैलाली कारागारको क्षमता १५० जनाको रहेकोमा ५२२ कैदीबन्दी रहेको पाइएको हो। कैलालीपछि सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी कञ्चनपुरमा छन्। कुल ९५ कैदीबन्दीको क्षमता रहेको जिल्ला कारागार कञ्चनपुरमा ४२७ कैदीबन्दीले जेल सजाय काटिरहेका छन्।

दार्चुला, डडेल्धुरा, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ६६ महिला समेत आफुले गरेको अपराध भोग्न जेल जीवन कटाइरहेका छन्। तर कारागारभित्र कैदीबन्दीले न्युनतम अधिकार भने अझै पाउन सकिरहेका छैनन्। कैदीबन्दीको तुलनामा कारागारको क्षमता बढाउन सरकारी पहल नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। पटकपटक अनुगमन गर्दै आएको प्रदेश सरकारले पनि क्षमता बिस्तारमा उदासीनता देखाएको छ।

दिनेशखबरबाट