काठमाडौं : एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गर्दै चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको शनिबार सम्पन्न बैठकले मंसिर ४ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनमा अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको हो। ‘अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर मंसिर ४ मा हुन लागेको निर्वाचनमा जाने निर्णय भयो’, प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने।

ओली पहिलो पटक २४ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी नौ महिनामा पदमुक्त भएका थिए। दोस्रो पटक ३ फागुन २०७४ मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला माओवादी केन्द्रसँगको वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको थियो।

तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्केपछि ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको २८ असार २०७८ को परमादेशपछि ओली सत्ताबाट हटेका थिए। त्यसपछि एमालेबाट माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टीबाट अलग भएको थियो।

विज्ञापन

बन्यो उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड
दुई दिन चलेको बैठकले पार्टीका उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गरेको छ। एमालेले समानुपातिकबाट एकपटक सांसद बनेकालाई नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेको छ । समानुपातिकमा देशभरिबाटै पार्टीको लोकप्रिय मत आउने भएकाले एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिन नसकिने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो।

‘समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आमरूपमा दोहोर्‍याउनु हुन्न’, निर्णयमा लेखिएको छ, ‘यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।’

स्थानीय तह वा कुनै पनि (राष्ट्रियसभा)का जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रदेश वा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार नबनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवारमा सिफारिस नगर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन पनि गरिएको छ। पछिल्लो पटक भएका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई पनि प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवार नबनाउने निर्णय एमालेले गरेको छ।

‘जनाधार भएका र निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखी अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकाहरूको हकमा भने विशेष निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ’, प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले भने। एमालेले २२ भदौभित्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिसक्न पार्टीका तल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता र निर्वाचन कानुनबमोजिमको योग्यतालाई आधार बनाएर उम्मेदवार सिफारिस गर्न एमालेले भनेको छ।

बैठकले ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने संकल्प गर्दै क्रियाशील हुन नेता/कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीलाई बहुमतका लागि १६ प्रतिशत मत अपुग हुने निष्कर्ष निकालेको एमालेले पार्टीका सबै सदस्यलाई नयाँ २ मत थप्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। एमालेले पार्टी सदस्यलाई २ नयाँ मत थप्ने र ५ मतको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

‘पार्टीलाई बहुमतमा पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने १६ प्रतिशत मत पुर्‍याउनका लागि प्रत्येक पार्टी सदस्यले २ नयाँ मत थप्ने र ५ मत संरक्षण गर्ने नीति आमरुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ’, गुरुङले भने।
अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी गठबन्धनका लागि आह्वानसमेत गरेका थिए। ओलीले लोकतान्त्रिक, देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थीहरूबीच एकता र सहकार्यको आह्वान गरेका हुन्। उनले एकता साँचो अर्थमा हुनुपर्ने र एकताका नाममा एमाले अल्झिएर नबस्ने पनि बताएका थिए। एमालेले निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र भयरहित बनाउने वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ।

स्पष्ट संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नबाट आयोग चुक्दा सुरुदेखि नै समग्र निर्वाचन प्रक्रिया कमजोर हुने एमालेको ठहर छ । विगतका कतिपय सन्दर्भमा आयोगको भूमिका आफ्नो दायित्व अनुकूल नभएको आरोप एमालेले लगाएको छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको आवधिक निर्वाचन पनि समयमै नगर्न सत्तारुढ गठबन्धनले अनेक तिकडम गरेको आरोपसमेत उसले लगाएको छ ।

एमालेले भनेको छ, ‘निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्नका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न सरकार सक्रिय छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि स्वतः कामचलाउमा रुपान्तरण भइसकेको सरकारलाई निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र मुलुकलाई असर गर्ने गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन।’

निर्वाचन प्रभावित पार्न नातागोता पोस्ने, विभिन्न नियुक्ति गर्ने, सरुवा–बढुवा गर्ने, आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई ठेक्कापट्टा दिने र विदेशीसँग सम्झौता गर्नेजस्ता कतिपय गम्भीर निर्णयहरू सरकारले गरिरहेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।