काठमाडौँ — कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाका लागि अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । कैदीबन्दीका लागि सरकारले परिचयपत्र लागू गरेको यो पहिलोपटक हो । जेल प्रशासन, कैदी, प्रहरी र बिचौलियाको सेटिङमा ‘कैदी साटफेर’ का घटना बाहिरिन थालेपछि विभागले परिचयपत्रबाट सुधारको पहल गरेको हो ।

अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा सजाय भुक्तानरत र मुद्दाको किनारा नलागी पुर्पक्षमा रहेका कैदी तथा बन्दीका लागि कसुर र व्यक्तिगत विवरण खुल्ने गरी परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो । कारागार व्यवस्थापन विभागले देशभरका कारागार र बालसुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दीका लागि कसुर, स्थायी ठेगाना, आफू रहेको कारागार, राष्ट्रियता, परिवारको सम्पर्क नम्बर, कैद बसेको मितिदेखि सजाय भुक्तान अवधि, पुर्पक्षमा रहेकाको हकमा कारागार चलान मितिलगायत विवरण समेटेर ‘कैदीबन्दी परिचयपत्र’ को व्यवस्था गरेको हो ।

बाँकेका सुन्दर हरिजनको जेठ ४ मा रोल्पा कारागारमा भएको शंकास्पद मृत्यु र सुर्खेतका विजयविक्रम शाहले आफ्ना नाममा रहेको कैद सजाय हरिजनमार्फत भुक्तानी गराउन भएको सेटिङसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले पनि कारागार आन्तरिक प्रशासन, कैदी, जेलर, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको थियो । विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले कारागार प्रशासन सुधार योजनाअन्तर्गत नै सजाय भुक्तानरत र मुद्दाको किनारा नलागी पुर्पक्षमा रहेका तथा धरौटी तिर्न नसकी थुनामा पठाइएका कैदीबन्दीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको बताए । अब कैदीबन्दीले अस्पताल तथा अदालत जाँदा, कारागार स्थानान्तरण, आन्तरिक निरीक्षण/अनुगमन, आफन्त तथा जेल प्रशासनसँगको भेटघाट, एकल तथा सामूहिक ब्रिफिङ, कारागारभित्रका उद्योगमा काम गर्दा परिचयपत्र कार्ड लगाउनुपर्नेछ ।

विज्ञापन

हाल देशभर ७४ कारागार र ८ वटा बाल सुधारगृह छन् । जेठ मसान्तसम्मको अभिलेखअनुसार कारागार तथा बाल सुधारगृहमा २५ हजार २ सय ९ जना कैदीबन्दी छन् । यसमध्ये अदालत तथा मुद्दाको किनारा लगाउने निकायबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरत १४ हजार ३ सय ८१ र मुद्दाको पुर्पक्षमा रहेका १० हजार ८ सय २८ जना छन् ।

विभागका अनुसार जबर्जस्ती करणीका ६ हजार ६ सय ३, व्यक्ति हत्याका ४ हजार ९ सय ५, लागूऔषध मुद्दाका ४ हजार ८ सय ४५, चोरी/डकैतीका २ हजार १ सय ४९, सवारी ज्यान मुद्दाका ९ सय २० र भ्रष्टाचार, ठगी, खोटा चलन, मानव तस्करी, बैंकिङ कसुरलगायत अरू मुद्दाका ५ हजार ७ सय ८७ कैदीबन्दी कारागारमा छन् । पछिल्लो व्यवस्थासँगै उनीहरू सबैलाई कैदीबन्दी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, कारागार स्थानान्तरण गर्दा कैदीबन्दीको ‘रमानापत्रमा’ फोटोसहितको विस्तृत विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कैदीबन्दीले गुनासा, माग र असन्तुष्टि समेटेर विभागमा गुनासो/मागपत्र पेस गर्दा सम्बन्धित कैदीबन्दी आफैं उपस्थित भई जेलरको हस्ताक्षर गराएर मात्रै पठाउनुपर्नेछ । कारागार स्थानान्तरण, गुनासालगायत समेटिएको मागपत्रको तयारी फाराम विभागले नै बनाएर सबै कारागारमा पठाएको छ । ‘यी विषय तत्काल गर्न सकिने खालका सुधार योजना हुन्, नीतिगत निर्णयबाट गर्नुपर्ने विवरण भने कारागार व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा बनाएर गृहमा पेस गरिसकेका छौं,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । नियमावली संशोधन भएर आएमा कारागारभित्रका कमीकमजोरी सुधार गर्नुका साथै विकृति नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

बिरामी भई उपचार गर्नुपर्ने, आन्तरिक शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याउने र सरुवाका लागि निवेदन दिएर त्यसको औचित्य पुष्टि हुने खालका बाहेक अरू कैदीबन्दी स्थानान्तरणका लागि कुनै पनि निवेदन नपठाउन कारागार व्यवस्थापन विभागले जेलरहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।