काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा ल्याएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विदेशमा मृत्यु र अंगभंग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सुरु भएको घोषणा गरे ।

उनका अनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएमा आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि परिवारले स्थानीय तहबाट नै अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिइसकेपछि बाेर्डले सम्बद्ध परिवार सदस्यलाई बैंक खातामै भुक्तानी दिनेछ ।

मृत्यु भएका श्रमिकले इच्छाएको व्यक्तिले नियम अनुसार पाउने बीमा रकम भुक्तानीका लागि समेत अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने छ । अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरेर स्थानीय तह मार्फत प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु सचिवालयमा प्राप्त भए लगत्तै बोर्डबाट नियम अनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा स्थानीय तहमा सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकवालाको बैंक खातामा सिधा रकम भुक्तानी गरिने छ । बैंक खातामा जम्मा भएको रकमबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्यासेज मार्फत जानकारी गराइने छ ।

विज्ञापन

त्यस्तै बिरामी भएको खण्डमा श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र परेमा श्रमिकलाई उद्दार गरी नेपाल ल्याउने, मृत्यु भएमा अलपत्र शव नेपाल झिकाउने, निशुल्क शव ढुवानी सेवा पनि अब बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन आवेदनमार्फत नै उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सोमबारबाट नै सञ्चालन आएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरुले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । विदेश गएर फर्किएका र उही काममा विदेश जानेहरुले फेरि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सोमबारबाट नै हटाइएको उनले बताए ।

मेनपावरहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिहरुलाई ठगी गरेको वा दु:ख दिएको थाहा पाए तत्काल कडा कारबाही गरिने बताए । हाल ३५ वटा मेनपावर कम्पनीहरुको अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । विदेशमा घरको काम गर्न गएका महिलाहरु पुन: त्यही काममा जान नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी जान पाउनेगरी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘विभिन्न मुलुकमा घरमा काम गर्न जाने महिला श्रमिकहरु १० वर्ष काम गर्ने तर नेपाल आएपछि फर्कन नपाउने व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर पुन: त्यो देशमा जान पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’ कान्तिपुरबाट