काठमाडौँ — संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा पाँच सय मिलियन डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदानका लागि साढे चार वर्षअघि सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने माओवादी र समाजवादीको अडान र संशोधन गर्न नसकिने अमेरिकी प्रस्टोक्तिबीच ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित सत्ता गठबन्धनले अनुमोदन गरेको हो । स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेरै व्याख्यात्मक घोषणा अघि सारेको हो । ‘यो घोषणा अमेरिकाले मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्नै छैन, आपसी परामर्श र विश्वासमा घोषणा तयार पारिएको हो,’ गठबन्धनका एक नेताले भने ।

अब व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको जानकारी संघीय संसद्बाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ । अनुमोदन भएको जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ । पत्र आदानप्रदान भएपछि कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।

विज्ञापन

‘त्यसपछि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सहमति गरेर परियोजना सुरुवात गर्ने एउटा मिति तय गर्नुपर्छ । त्यसलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स (ईआईएफ) भनिन्छ । त्यो भनेको ५ वर्षको समयसीमा सुरु भयो भन्ने हो,’ एमसीए–नेपालका पूर्वराष्ट्रिय संयोजक तुलसी सिटौलाले भने । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिएपछि नेपालले पनि १३० मिलियन अमेरिकी डलर हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकी सहयोग नेपालभित्र ४०० किलो भोल्टको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना छ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण–पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण करिब ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै, सडक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्ला क्षेत्रमा सडकलाई स्तरोन्नति गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार नेपाल सरकारको मागअनुसार त्यस क्षेत्रमा तीन लेनको सडक स्तरोन्नति हुनेछ ।

एमसीए–नेपालको निरीक्षण, निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ सचिवको नेतृत्वमा रहेको सञ्चालन समितिको रहेको छ । सञ्चालक समितिमा मताधिकारसहितका सात सदस्य छन् । सञ्चालन समितिमा अर्थ सचिवसहित ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, नागरिक समाजका एक जना प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रको एक जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । एमसीए–नेपालका अनुसार परियोजना छनोटलगायतका काममा सन् २०२१ अक्टोबरसम्म ४ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारका तर्फबाट २ अर्ब ६५ लाख र एमसीए–नेपालका तर्फबाट १ अर्ब ६९ लाख खर्च भएको हो ।