काठमाडौं । यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट छ । ‘मोडालिटी’का हिसाबले सुरुबाटै आलोचित कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष लागेयता (१ साउनदेखि १५ फागुनसम्म) ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार यो खर्च कुल विनियोजनको ६.४३ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको पनि छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो नै छ ।

वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएकाले अब यो वर्ष कार्यक्रमको बजेट चुनाव अघि न खर्च भइसक्नेमा सरकारी अधिकारीहरु विश्वस्त छन् । किनकी पछिल्ला दिनमा कार्यक्रममा खर्च हुनेदर बढेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना बित्दा एक प्रतिशत पनि खर्च नभएकेमा अब खर्चको दर बढेको छ ।

विज्ञापन

अहिलसम्म कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना स्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये २ अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँका आयोजना सडकसँग सम्बन्धित मात्रै हुन् । त्यसमध्ये ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनमा जानसक्ने अवस्था भएपनि खर्चको दर भने निराशाजनक छ । यो वर्षका लागि स्थानीतहमार्फत ७ लाख ८ हजार बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । त्यसमध्ये ३३ हजार २२६ जनालाई मात्रै काम दिन सकेको छ ।

काममा संलग्नहरुले औसत ५५ दिनको पारिश्रमिक बुझेका छन् । यो वर्ष २ लाख जनालाई रोजगारी न्यूनतम् सय दिनको रोजगारी दिने सरकारी योजना छ । विगतबाटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यक्रममा फितलो काम राखेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यो वर्ष स्थानीय तहको चुनाव पनि आएकाले निर्वाचनको छेउछाउमा धकेलेर कार्यक्रमबाट राजनीतिक लाभ लिन प्रयास हुन लागेको कार्यक्रमकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार काम नै सुरु भएको छैन । अहिलेसम्म स्थानीय तहहरुमार्फत १५ हजार ८२३ वटा आयोजना सञ्चालन हुने तय भइसकेको छ । त्यसमध्ये ७ हजार १४ वटा आयोजना सडक मर्मतसम्बद्ध छ । यो वर्ष सामुदायिक पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना ३ हजार ३९५ वटा दर्ता भएका छन् भने ऊर्जा, सिचाइँ, र नदी नियन्त्रण समबन्धी आयोजनाको संख्या १ हजार ६३२ वटा छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १ हजार ३७ र खानेपानीका ९३८ र शिक्षा तथा युवा खेलकुद सम्बद्ध आयोजना ६२९ वटा सञ्चालन गर्ने तय भइसकेको छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि भन्दै विश्व बैंकसम्मको ऋण लिएर सुरु भएको कार्यक्रमले तीन वर्षसम्म पाँच वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यको तुलनामा ५.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति हात पारेको छ ।
कार्यक्रम तय गरेका गर्ने ७२७ स्थानीय तहमध्ये ६५६ वटाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुमति लिएर काम थालेका छन् ।

उनीहरु प्रायः चुनावभन्दा अघि कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने योजनामा छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालका अनुसार दशैं–तिहारपछि मात्रै काम सुरु भएकाले अब खर्चको दर बढ्दै जाने बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहले गरेका सबै खर्च प्रणालीमा आइहाल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न स्थानीय तह प्रतिवद्ध छन् ।’ खर्च बढाउने गरी कार्यक्रमको निर्देशिका संशोधन पनि संशोधन भएर लागू भएको छ ।

विगत पनि उस्तै

रोजगारी सिर्जनाका लागि भन्दै विश्व बैंकसम्मको ऋण लिएर सुरु भएको कार्यक्रमले तीन वर्षसम्म पाँच वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यको तुलनामा ५.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति हात पारेको छ ।

कार्यक्रमको दीर्घकालीन योजना (पाँचवर्षे कार्यक्रम दस्तावेज)ले कार्यक्रमको लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति तथा क्षेत्रका आधारमा पाँच वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित प्रतिफललाई नतिजा सूचकमा समावेश गरेको छ । तर, आधाभन्दा बढी अवधिसम्म तोकिए बमोजिम कार्यक्रमले प्रतिफल सूचक र उपलब्धि हात पारेको छैन ।

कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कुल १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख प्रशासनिक खर्च थियो ।

पाँच वर्षका लागि तय गरेको २० हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगार व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम, १ लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृति अनुसारको तालिम र २५ हजार बेरोजगारलाई सहुलियत ऋणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने लगायत कार्यक्रमको मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसँग सम्बन्धित काम सुरु नै भएको छैन ।

कार्यक्रम काममा आधारित पारिश्रमिक दिने गरी स्थानीय तहमार्फत साना आयोजनाहरु सञ्चालनमै केन्द्रित छ । बितेको तीन वर्षमा ४ लाख ४० हजार ३८१ जनाले ज्यालामा काम पाएका छन् । जबकि यो तीन वर्षमा २१ लाख जनालाई कामका लागि पारिश्रमिक दिने लक्ष्य थियो ।
सरकारले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके एक सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने दरको ५० प्रतिशतले हुने रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत बेरोजगारले काम वा निर्वाह भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको काम दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६४६ स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट १ लाख ७१ हजार जनाले औसत १२.४३ दिन काम पाएका थिए । आव २०७६/७७ मा ४९५ स्थानीय तहमा कार्यक्रमले १ लाख ४ हजार जनालाई औसत १५.८५ दिनको काम र त्यसबापतको ज्याला दिन सकेको थियो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले वर्षमा न्यूनतम सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाए सूचीकृत बेरोजगारलाई सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रमले न्यूनतम रोजगारी पाउन नसकेका सूचीकृत बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता वितरण गर्न ५ वर्षका लागि २१ अर्ब ६ करोड २१ लाख १८ हजार बजेट अनुमान गरेको थियो । तर, सरकारले कार्यक्रमको वित्तीय योजना अनुरूप वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । ३ वर्षमा यो प्रयोजनका लागि १८ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकोमा वितरण भने भएको छैन ।

नियमअनुसार निर्वाह भत्ता बाँडेको भए आव २०७५/७६ मा रोजगारी नपाएका १५ लाख ३० हजारलाई ५० दिनको र रोजगार पाएका १ लाख ७२ हजार जनालाई ४४ दिनको पारिश्रमिक दिनुपर्ने थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रोजगार नपाएका २ लाख ७७ हजार जनालाई ५० दिनको र रोजगार पाएका १ लाख ४ हजारलाई ४२ दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था थियो । यसका लागि २०७५/७६ मा ४३ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख र २०७६/७७ मा ९ अर्ब ४१ करोड ८७ लाख आवश्यक हुन्थ्यो । तर, सरकारले छुट्याएको सानो रकम पनि वितरण गरेन ।

कार्यकमले लक्ष्यअनुसार अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा सूचीकृत बेरोजगारलाई जोड्ने लक्ष्य भएपनि पहल नै भएको छैन ।